पर्याप्त बजेट, खोकना–बुङमती जग्गा विवाद र थप रूख कटान एवं जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा सहजीकरण नभए तोकिएको समयभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने सेनाको भनाइ  

नेपाली सेनाले आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न तीन चुनौती औँल्याएको छ । आगामी वर्षदेखि मागअनुसारको बजेट, खोकनामा जग्गा अधिग्रहण विवाद तथा द्रुतमार्गमा थप जग्गा अधिग्रहण र रूख काट्ने प्रक्रिया नघटाए तीन वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सम्भव नहुने सेनाले स्पष्ट पारेको छ । 

सेनाले औँल्याएका चुनौती समाधानका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराइएको छ । ‘आगामी वर्षबाट आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ । आयोजनाको मागअनुरूपको आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएमा निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न बाधा पुग्ने देखिएको छ,’ द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी विकास पोखरेलले मंगलबार जंगी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । 

द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले सेनालाई चालू आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा साउनयता दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरुङ र पुलको ठेक्का टुंग्याइसकेपछि दिनुपर्ने मोबिलाइजेसन खर्चका लागि बाँकी बजेट जेठसम्मका लागि पुग्ने सेनाको भनाइ छ । सरकारले फास्ट  ट्रयाकका लागि गत वर्ष आठ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको थियो । 

‘०८१ पुसमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हामी ठेक्काको प्रक्रिया धमाधम टुंग्याउँदै छौँ, अब काम पनि दु्रत रूपमा सुरु हुन्छ र उनीहरूलाई दिनुपर्ने मोबिलाइजेसनका लागि पनि धेरै खर्च हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘आगामी वर्षदेखि बढी पैसा खर्च हुने काम सुरु हुँदै छ । अहिलेसम्म हामीले आधार निर्माणमा समय र खर्च व्यवस्थापन गरेका छौँ ।’ कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको द्रुतमार्गका लागि हालसम्म २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

१ वैशाख ०७१ मा दु्रतमार्ग निर्माणका लागि जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट  ट्रयाकको लागत भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ । मूल्यवृद्धिलगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । ‘अब तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा ४०/५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । होइन भने तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न हामी सक्दैनौँ,’ एक सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले बजेटको विषयमा रक्षा, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गरेका छौँ ।’ 

ललितपुरको खोकना बुङ्मती क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि अझै सम्बोधन भएको छैन । फास्ट ट्रयाकलगायत पाँचवटा परियोजना त्यस क्षेत्रमा पुग्ने र बस्तीलाई ठूलो असर गर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा छन् । यद्यपि त्यहाँ फास्ट  ट्रयाक तथा विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनबाहेकका परियोजनामा प्रगति भएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले तोकिएभन्दा थप मुआब्जाको माग पनि गरेका छन् ।