रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाउने प्रलोभनमा चिनियाँ नागरिकसँग ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएर फरार रहेका रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ) विष्णुकान्त मिश्रविरुद्ध १३ वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा मिश्रले ०६५ मा चिनियाँ नागरिक चाई लूलाई रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाइदिने भन्दै ग्याल्जेन एन्ड तामाङ प्रालि र रसुवा ट्रेडिङ कम्पनीका प्रोप्राइटर लाक्पा ग्याल्जेन (हाल निधन भइसकेका)बाट घुस लिएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले विष्णुकान्तलाई सघाएको आरोपमा उनका छोरा नवीनकुमार मिश्रविरुद्ध पनि ४० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । नवीनले बाबुको घुसबापत ४० लाख बुझेर उनको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । बाँकीमध्ये २५ लाख ग्याल्जेन आफैँले विष्णुकान्तलाई दिएका थिए भने ४५ लाख सेवाग्राही (चिनियाँ नागरिक)बाट लिएर बुझाएका थिए ।

नेपालमा भारतबाट तस्करी गरी ल्याएको रक्तचन्दन तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले अवैध रूपमा ठेक्कामा बेच्न खोजेका थिए । जब कि, जफत भएको रक्तचन्दन पनि अदालतको आदेशमा वन विभागले मात्रै लिलाम बिक्री गर्न पाउँछ । ०६२ मा जफत भई वन कार्यालय रसुवामा बुझाइएका रक्तचन्दनका पाँच सय २१ थान गोलिया ०७३ मा वन विभाग काठमाडौंमा ल्याइएको थियो ।

यस्तो छ विष्णुकान्तविरुद्धको अभियोग 
अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी ठहर गरेका विष्णुकान्तविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । उक्त उपदफाको खण्ड (ज) अनुसार ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । साथै घुसबापतको रकम सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता हुने मागदाबी अख्तियारले लिएको छ ।

घुसबापतको ४० लाख रुपैयाँ बुबाको खातामा हालेर सहयोग गर्ने छोरा नवीनविरुद्ध सोही उपदफाको खण्ड (छ) अनुसार मुद्दा चलाइएको छ । जसअनुसार २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म घुस लिन राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक बन्न लागेकाविरुद्ध ४ देखि ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । नवीन राष्ट्रसेवक नभए पनि अख्तियारले दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह नै सजाय मागदाबी लिएको छ । दफा २२ मा भनिएको छ, ‘तर, कुसर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइदिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्र्ने व्यक्तिसरह नै सजाय हुनेछ ।’

यस्तै, आफैँ २५ लाख र सेवाग्राहीको ४५ लाख घुस उपलब्ध गराउने ग्याल्जेनको निधन भइसके पनि घुस जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइएको छ । अर्थात् ७० लाख घुस रकम जफत हुनेछ । मृत्यु भइसकेकाले जरिवाना र कैदको मागदाबी गरिएन ।

अख्तियारमा उजुरी पर्नुअघि नै मिश्र सेवानिवृत्त 
नेपालमा ०६२/०६३ मा रक्तचन्दन तस्करी मौलाएको थियो । ०६५ मा रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाइदिने भन्दै तत्कालीन डिएफओ मिश्रले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

‘मिश्र सेवानिवृत्त भइसकेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको देखिन्छ,’ अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले भने, ‘अनुसन्धानबाट घुस पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर भएको हो ।’ मिश्र ०७२ मा सेवानिवृत्त भएका थिए । तर, ०७४ मा मात्र अख्यिारमा उजुरी परेको थियो ।

मिश्रविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले हाजिर हुन पटक–पटक पत्र काटेको थियो । तर, अटेरी गरेपछि १४ माघ ०७५ मा मिश्र र उनका छोरालाई ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो ।

नेपालमा भारतबाट तस्करी भएर ल्याएको रक्तचन्दन तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत मिश्रले अवैध रूपमा ठेक्कामा बेच्न खोजेका थिए । जब कि, जफत भएको रक्तचन्दन पनि अदालतको आदेशमा वन विभागले मात्र लिलाम बिक्री गर्न पाउँछ । ०६२ मा जफत भई वन कार्यालय रसुवामा बुझाइएका रक्तचन्दनका पाँच सय २१ थान गोलिया ०७३ मा वन विभाग काठमाडौंमा ल्याइएको थियो ।

भारतले ३६ हजार केजी रक्तचन्दन फिर्ता लग्यो
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार बरामद रक्तचन्दन लिलाम बिक्रीका लागि अदालतबाट आदेश हुनुपर्छ । होइन भने जहाँबाट तस्करी गरेर ल्याइएको हो त्यही देशमा फिर्ता गर्नुपर्ने दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार नियन्त्रण महासन्धिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले पनि त्यही महासन्धिलाई टेकेर नियमावली बनाएको छ । जसअनुसार भारतले ३६ हजार केजी रक्तचन्दन फिर्ता लगेको खड्काले जानकारी दिए । ‘बाँकी डेढ लाख केजी रक्तचन्दन पनि भारतले फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, लकडाउनका कारण लैजान सकेन, अहिले काम नलाग्ने (मिति गुज्रिसक्यो) भइसकेको छ ।’