सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय गौरवअन्तर्गत रहेका सिँचाइ अयोजना सम्पन्न हुँदा देशभर तीन लाख २३ हजार पाँच सय ८७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्छ । तर तीन दशकसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । करिब दुई खर्ब लागतका परियोजना निर्माण सुस्त देखिएको छ । सरकारले गौरवका रूपमा घोषणा गरेका ६ वटामध्ये महाकाली सिँचाइ आयोजनाले ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्नेछ ।

त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत ३८ हजार तीन सय हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनेछ । त्यसबाहेक भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यी आयोजनाले ५१ हजार र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सबैभन्दा धेरै एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनामा पहिलो चरणका रूपमा बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ४५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ भइसकेको छ । अब बन्ने दोस्रो चरणअन्तर्गत मधेस प्रदेशको थप ७७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यी ६ वटा परियोजनामा सरकारले कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ ।

१‍‍. रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कैलाली
आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि औपचारिक रूपमा निर्माण थालिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको आयोजना आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सम्पन्न हुने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा कुल ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा मात्र खर्च गरेको छ । यसअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा वित्तीय प्रगति ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र छ भने भौतिक प्रगति ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । 

आयोजनाले केही महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरे पनि केही समस्या पनि भोगिरहेको छ । आयोजनाले अहिले विद्युत् प्रसारण लाइन (पावर हाउसदेखि लम्की सबस्टेसनसम्म)मा पर्ने १५ वटा रूखको कटान स्वीकृति अझै प्राप्त गर्न बाँकी छ । वन मन्त्रालयबाट रूख कट्टान गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्र्ने प्रक्रियामा रहेको आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, मूल नहरमा स्थानीय व्यक्तिहरूले ‘राइट अफ वे’मा जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेका छन् । 

२‍‍.बबई सिँचाइआयोजना, बर्दिया 
कुल १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख लागत रहेको यो आयोजना पुरानोमध्येमा एक हो । आव ०४५÷४६ सालमा सुरु भएको आयोजना आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा मात्रै सम्पन्न हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र छ भने वित्तीय प्रगति ५३ दशमलव ६९ प्रतिशत भएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकृष्ण घोरासैनीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा यसको खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ । यो अवधिमा कुल २१ करोड ८८ लाख खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएकोमा २१ करोड २४ लाख खर्च भएको छ । यो कुल खर्चको ९७ प्रतिशत हो । भौतिक प्रगति भने ८० प्रतिशत मात्र छ । 

आयोजनाले विभिन्न समस्या पनि भोगिरहेको छ । हरेक वर्ष सात महिना नहरमा पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी पाँच महिनामा मात्र नहर निर्माण कार्य गर्ने गरेको छ । यसले वार्षिक प्रगति लक्ष्यअनुसार गर्न गाह्रो भइरहेको उल्लेख गरेको छ । जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक तथा प्रक्रियागत जटिलता छन् भने राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना परेकाले मानव, मेसिनरी, सामग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोधात्मक बन्देज रहेको छ । 
 
३.भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुर्खेत
कुल लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजनाको थालनी आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि भएको हो । संशोधित कार्यातालिकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाको अहिलेसम्म ३९ दशमलव ४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने साढे ५१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनाको दोस्रो त्रैमासिकमा भौतिक प्रगति ८० दशमलव २१ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय प्रगति ४२ दशमलव ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । दोस्रो त्रैमासिकका लागि ७३ करोड ३६ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३१ करोड तीन लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बताए ।   

यस आयोजनाका समस्याहरूमा ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन तथा पैठारीमा समय लाग्ने गरेको छ । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दा प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्थानीयहरूको धेरै महत्वाकांक्षी अपेक्षा रहेको र त्यसैअनुरूपका विभिन्न किसिमका योजनाहरूको माग एवं अवरोध हुने गरेको छ । 

४.सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बाँके
२५ अर्ब २ करोड लागत अनुमान गरिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, प्रस्तावित नयाँ गुरुयोजनाअनुसार समयावधि वृद्धि गरेर ०८५/८६ पुर्‍याइएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म कुल भौतिक प्रगति ६८ दशमलव ५७ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ७२ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति भने धेरै न्यून छ । यो अवधिमा कुल ८८ करोड ७२ लाख खर्च गर्नुपर्नेमा २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको २७ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र हो । भौतिक प्रगति भने ३२ प्रतिशत भएको छ । 

यस आयोजनामा पनि समस्यारहित भने छैन । आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, नहर अतिक्रमण, डुन्डुवा शाखा नहर प्रणालीको ठेक्का रद्द भई अहिले मध्यस्थतामा रहेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन । ठेक्काहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा कोभिड पनि एउटा कारण रहेको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्य गर्नुपर्दा निर्माण सामग्री र वन्यजन्तुको समस्या हुने गरेको छ । 

५.सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिन्धुली
आगामी साढे दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सुनकोसी मरिनको अहिलेसम्म कुल भौतिक प्रगति ४ दशमलव ९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, यो आयोजना आव ०७३/७४ मा थालिएको हो । पछिल्लो तीन महिनामा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यो लक्ष्यको ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत हो । भौतिक प्रगति भने ६६ प्रतिशत छ । यस आयोजनामा पनि परामर्शदाता नियुक्ति ढिलाइ भइरहेको छ भने आयोजनाको आवश्यक निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । त्यस्तै, दरबन्दीअनुरूप कर्मचारीको अभाव रहेको छ । 

६.महाकाली सिँचाइ आयोजना, कञ्चनपुर
यो आयोजना थालनी भएको करिब १६ वर्षपछि आयोजनाको १४ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय  प्रगति छ । कुल ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजना अझै नौ वर्षपछि सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्यतालिका छ । आयोजना आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा थालनी गरिएको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा आयोजनाको वित्तीय प्रगति साढे ५० प्रतिशत देखिएको छ । कुल ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । भौतिक प्रगति भने ८७ प्रतिशत रहेको आयोजनाले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।  

यस आयोजनाका मुख्य समस्या भने नहर निर्माणका लागि आवश्यक नहर रेखांकनभित्र परेका विभिन्न प्रकृतिका जग्गा (निकुञ्ज वन क्षेत्र, सामुदायिक वन क्षेत्र र जनताको भोगचलनमा रहेको ऐलानी जग्गा) प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिएको छ । नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित किसिमबाट उत्खनन गर्दा नहर संरचनाहरूमा असर पुगिरहेको छ ।