संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्न दिएको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूमाथि अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब बढाएको छ

---

एमसिसी सम्झौता अविलम्ब संसद्बाट पारित गर्न सरकार र दलहरूमाथि अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब बढाएको छ । अमेरिकी सरकारका मन्त्री, एमसिसीका उच्च अधिकारी र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत निरन्तर सक्रिय छन् । बिहीबार मात्रै अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै एमसिसी अगाडि बढाउन दबाब दिएका छन् । 

लुले टेलिफोन संवादमा एमसिसी पारितका लागि आफ्ना चासोहरू बुँदागत रूपमै राखेका छन् । १६ फागुनसम्म संसद्बाट पारित नभए नेपालले ५० अर्ब डलर सहायताको परियोजना प्राप्त नगर्ने सन्देश उनले दिएका छन् । 

 

 

नेताहरूका अनुसार लुले ‘एमसिसीबारे नेपाली दलहरू छिटै निर्णयमा पुग्नुपर्ने, संसद्बाट अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने, सम्झौताको कुनै पनि बुँदा परिमार्जन नहुने, संसद्बाट अनुमोदन नभए त्यसलाई चिनियाँ प्रभावका रूपमा बुझ्ने र नेपालले पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावित हुन सक्ने’ बताएका छन् ।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई सहायक विदेशमन्त्री लुले टेलिफोन गरेको पुष्टि गर्दै एमसिसी १६ फागुनसम्म पारित गर्न आग्रह गरेको बताए । ओलीले उनलाई एमसिसी सम्झौता संसद्मा लैजाने जिम्मेवारी सत्तासीन दलको भएको दोहो¥याउँदै एमालेको भूमिका त्यसपछि मात्रै हुने जवाफ दिएका थिए । ‘एमसिसीका विषयमा प्रतिपक्षी दल अघि सर्ने कुरा आएन, सत्तासीन पार्टी र सरकारको भूमिका हुन्छ,’ ओलीको जवाफ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘अध्यक्षज्यूले यसअघि जे कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दै आउनुभएको थियो, त्यही जवाफ दिनुभएको छ ।’ एमसिसीबाहेक अन्य विषयमा छलफल नभएको भट्टराईको भनाई छ । 

लुसँगको टेलिफोन संवादमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको र यसमा दलहरूबीच सहमति जुटाउने कोसिस भएको तथा परिमार्जनविना अगाडि बढाउन कठिन हुने जवाफ दिएका छन् । निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले चुनावसम्म एमसिसी सम्झौता रोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । त्यतिन्जेल दलहरूबीच यसबारे साझा धारणा बन्ने र निर्णय लिन सहज हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । लुको टेलिफोनपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । 

एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले बुधबार एमसिसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएका नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग आयोजित जुम बैठकमा १६ फागुनपछि एमसिसी सम्झौताबारे नेपालसँग छलफल हुन नसक्ने बताएकी थिइन् । भोलिपल्टै सहायकमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर एमसिसी पास गर्न दबाब दिएका हुन् । 

गत १ देखि ३ मंसिरसम्म नेपाल भ्रमणमा आएका लुले त्यसवेला पनि एमसिसी पारित गराउन राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि दबाब दिएका थिए । कम्प्याक्ट अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग नियमित टेलिफोन संवादमा छिन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी तथा एमसिसी बोर्डका उच्च अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई विभिन्न च्यानलमार्फत सम्झौताबारे निर्णय गर्न कूटनीतिक दबाब दिँदै आएका छन् ।

एमसिसीकै मुद्दामा राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेट गरेका छन् । एमसिसी अधिकारीहरूले नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूस“ग ‘जुम’ मार्फतसमेत अन्तत्र्रिmया गरिसकेका छन् । 

यसअघि २० माघमा एमसिसी मुख्यालयले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेर १६ फागुनभित्र एमसिसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएका थिए । देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा एमसिसी मुख्यालयलाई १३ असोजमा पठाएको पत्रमा ‘एमसिसीबारे उत्पन्न बुझाइहरू पार्टीपंक्ति र जनतामा स्पष्ट पारेर संसद्बाट पारित गर्न’ कार्ययोजनासहित चारदेखि पाँच महिना समय मागेका थिए ।

एमसिसीले दुवै नेताका नाममा पठाएको पत्रमा पाँच महिना समय १६ फागुनमा सकिने भन्दै पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मह्मौद बाहले पत्र लेखेका हुन् । दुवै पत्रलाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्त तरंगित रहेको वेला अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री लुले नेताहरूमाथि थप दबाब बढाएका हुन् । 

देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै एमसिसीले लेखेको पत्रमा २८ मंसिरमा बसेको एमसिसी बोर्ड बैठकले शीर्ष नेताको पत्रअनुसार समय उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । ‘एमसिसीबारे उत्पन्न गलत सूचनाका विषयमा जनतालाई सचेत गराउनेलगायतका शीर्ष नेताको वचनबद्धतालाई बोर्डले स्वागत गरेको’ सिइओ बाहले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘शीर्ष नेताहरूले तोकेको समयसीमाअनुसार ढिला नगरी एमसिसी सम्झौता पारित गर्नेतर्फ सांसदहरू र गठबन्धन साझेदारहरूसँग निरन्तर कार्य गर्न एमसिसी आग्रह गर्दछ,’ देउवा र प्रचण्डलाई एमसिसीले लेखेको पत्रमा छ । 

अर्को महिना एमसिसी बोर्डको बैठक बस्न लागेको जानकारी पनि एमसिसीले दिएको छ । त्यसवेलासम्म एमसिसी संसद्बाट पारित नभए यसलाई निरन्तरता दिने–नदिनेबारे बोर्डले निर्णय लिने पनि बाहको पत्रमा छ । ‘तपाईंहरूको तर्फबाट २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र कुनै कार्य नभए एमसिसी बोर्डले निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने भन्नेबारे मार्चको बैठकमा छलफल गर्छ । सम्झौता अनुमोदन नभए नेपाल पाँच सय मिलियन डलरको अनुदान सम्झौतालाई निरन्तरता नदिनेबारे निर्णय लिनेछ । यस्तो निर्णयले नेपालसँगको एमसिसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ । सम्झौताको निरन्तरता नेपालको सार्वभौम रोजाइ हो,’ उनको पत्रमा छ । 

उनले एमसिसीमार्फत गरिबी घटाउने तथा लाखौँ नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अवसर सिर्जना हुने भन्दै पारित गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । पछिल्लोपटक २८ मंसिर ०७८ मा एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकका ६ एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपाल थियो । नेपाललाई एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रमा एमसिसी पारित गर्ने पाँचवटा कार्ययोजना छ । उनीहरूले एमसिसीका तर्फबाट २३ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत पठाएको स्पष्टीकरणबारे पार्टी कार्यकर्ता, जनतालाई जानकारी दिने, गठबन्धनमा एकमत बनाउने र सभामुखलाई संयुक्त रूपमा अनुरोध गरेर पारित गर्ने कार्ययोजनाका लागि पाँच महिना समय मागेका थिए । एमसिसीलाई सरकारले १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाएको थियो । 

अर्थमन्त्री शर्माले पठाएको प्रश्नको जवाफ कम्प्याक्ट अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाएकी थिइन् भने भोलिपल्ट उनी काठमाडौं आएकी थिइन् । चार दिन काठमाडौं बसाइका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतसँग छलफल गरेकी थिइन् । 

यसअघि गत १ देखि ३ मंसिरसम्म नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायकमन्त्री लुले र २४ देखि २८ भदौमा नेपाल भ्रमण गरेकी सुमारले पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटमा एमसिसी चाँडो अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए । औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुअघि अमेरिकी राजदूतको निवासमा पत्रकारसँग लुले ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ सन्देश प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूलाई दिएको बताएका थिए । ‘नेपाल चाहन्छ भने एमसिसी भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ, यदि नेपालले चाहेको छैन भने हामी अन्त लैजान्छौँ, यसमा केही छैन,’ शीर्ष नेता र उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता सकेर स्वदेश फर्किनुअघि लुले भनेका थिए, ‘यसबारेमा बृहत् छलफलबाट उपाय निकाल्न नेपाली शीर्ष नेताहरूले चाहेको मैले बुझेको छु । तर, यसले लामो समय लिनुहुँदैन किनभने दुई वर्ष अबेर भइसकेको छ ।’ 

नेपाल र अमेरिकाबीच ०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसिसी नेपालमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ । एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो ।