बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाले विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै प्रेमीलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको  रिटमा न्यायाधीश केसीको एकल इजलास तोकेको हो। 

मंगलबार दर्ता भएको रिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत ४ माघमा र १० माघमा गरेको विभिन्न पदको विज्ञापनको सूचना निकाल्दा आरक्षण कोटामा थारू समुदायलाई सिट नछुट्याएको उल्लेख गरिएको छ।  रिटमा आयोगले विज्ञापनमा समावेशी समूहतर्फ थारू क्लस्टरलाई छुटाउँदा संविधानप्रदत्त रोजगारको हक अवरुद्ध हुन पुगेको र विज्ञापन गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ। 

रिटमा विज्ञापन बदर गरी थारू क्लस्टरलाई समेटेर नयाँ विज्ञापन आह्वानको माग गरिएको छ।  रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।