- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
- भृकुटीमण्डपभित्रबाट साढे पाँच करोड बक्यौता उठाउन बाँकी, अनुमगनपछि मन्त्रीले दिइन् कारबाहीको चेतावनी
- परिषद्को अनियमितता छानबिन गरेको आयोगको प्रतिवेदन भएन कार्यान्वयन
‘काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा प्रतिरोपनी मासिक १० हजार रुपैयाँमै जग्गा भाडामा !’ झट्ट सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फनपार्कले मासिक १० हजार भाडादरमै एक दशकदेखि ६० रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषद्सँगको मिलेमतोमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वश्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले विनाप्रतिस्पर्धा जग्गा हत्याएका हुन् ।
फनपार्कलाई कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पिएको समाज कल्याण परिषद्ले फनपार्ककै पारिपट्टि इच्छुमतिछेउको तरकारी बजार रहेको सात रोपनी १५ आनामा भने प्रतिरोपनी मासिक एक लाख ८५ हजारका दरले भाडा उठाउँदै आएको छ । अहिले परिषद्ले आफैँ सञ्चालन गर्दै आएको उक्त तरकारी बजारको जग्गा ९ असार ०७६ अघि हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको थियो । फनपार्क र तरकारी बजारको दुवै जग्गा परिषद्ले विनाप्रतिस्पर्धा भाडामा लगाएको थियो ।
पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको फनपार्कले १ असोज ०६९ मा १५ वर्षका लागि परिषद्सँग सम्झौता गर्दा ६० रोपनीको मासिक पाँच लाख ५५ हजार भाडा कायम गरिएको थियो । प्रतिरोपनी मासिक भाडा नौ हजार दुई सय ५० मात्रै पर्न आउँथ्यो । पहिलो पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सम्झौताको स्पिरिटअनुसार १ असोज ०७५ मा मासिक ६ लाख १० हजार पाँच सय भाडा कायम भयो । यो दरमा हाल मासिक प्रतिरोपनी १० हजार एक सय ७५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । दोस्रो पाँच वर्षमा १५ प्रतिशतले भाडा थप्ने गरी फनपार्कले उक्त जग्गा ०८४ सम्म भोगचलन गर्न परिषद्सँग सम्झौता गरेको थियो ।
कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा हत्याएको फनपार्कले प्रवेश शुल्क नै वयस्कका लागि ६० रुपैयाँ र विद्यार्थी तथा बालबालिकाका लागि ३० रुपैयाँ तोकेको छ । फनपार्कभित्र विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । दैनिक सयौँ व्यक्ति पुग्ने फनपार्कले मासिक करोडौँ आम्दानी गर्छ ।
परिषद्ले काठमाडौं फनपार्कलाई जग्गा भाडामा दिँदा साढे ३१ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २१ माघ ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, फनपार्क मेला सञ्चालक पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो ।
त्यसपछि परिषद्ले फनपार्क सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, फनपार्क परिषद्विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत गयो । जिल्ला अदालतले गत वर्ष सम्झौता यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । हाल विशेष र जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, फनपार्क निर्वाध चलिरहेको छ । फैसला नआएसम्म केही गर्न नसकिने परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२० भदौ ०६९ मा परिषद् कार्यसञ्चालन समिति बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा आपसी मिलेमतोमा रकम निर्धारण गरेर गैरकानुनी रूपमा रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ)लाई फनपार्क सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको अख्तियारको ठहर छ । ‘कार्यविधि बनाएर त्यसका आधारमा भाडामा दिनुपर्नेमा कार्यविधि नै नबनाई कानुनविपरीत ठेक्कामा लगाएको, एउटा व्यक्तिले पाएको टेन्डरको पटक–पटक म्याद थप्दै लगेको, विगतका भाडादरको अध्ययन तथा त्यसलाई आधार नमानिएको, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको मूल्यांकनलाई खारेज गरी गैरकानुनी तवरले आदेश र निर्देशनहरूसमेतको बेवास्ता गरी भाडामा लगाइएको भेटियो,’ अख्तियारले भनेको छ ।
प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत अति न्यून दरमा फनपार्क १५ वर्षका लागि भाडामा लगाइएको अख्तियारको ठहर छ । ‘उक्त क्षेत्रमा मेलाबाट प्राप्त बहाल रकम वृद्धिदर, अवधि, अन्यत्र चलनचल्तीको भाडादर र सञ्चालकहरूको आम्दानीका आधारमा भाडा सम्बन्धमा परिषद्बाट भएका निर्णय परिषद्कै हितमा नभएको विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन तथा छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूले समेत औँल्याएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले फनपार्ककै पारिपट्टि इच्छुमतिछेउको तरकारी बजार रहेको जग्गाको भाडादरसँग तुलना गरेर पनि अनियमितताको दलिल पेस गरेको छ । ‘फनपार्कनजिकै इच्छुमतिछेउको तरकारी बजार रहेको सात रोपनी १५ आना जग्गाको प्रतिरोपनी मासिक ७८ हजार पाँच सय ७१ मा भाडा लिनु (७६ असारअघि), तर व्यवसायी र व्यापारिक दृष्टिले त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण फनपार्कबाट प्रतिरोपनी नौ हजार दुई सय ५० मात्र लिनु (०७५ असोजअघि) अनियमितता भएको,’ अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री न्यौपाने, फनपार्क सञ्चालकद्वय गुरुङसँगै परिषद् उपाध्यक्ष प्रम्रोत मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव इ. रवीन्द्रकुमार यादव, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, त्यतिवेलाका परिषद् कोषाध्यक्ष रत्न गाहमगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।
भृकुटीमण्डपभित्रबाट साढे पाँच करोड बक्यौता उठाउन बाँकी, अनुगमनपछि मन्त्रीले दिइन् कारबाहीको चेतावनी
भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा एक सय १७ वटा पक्की स्टल, बुथ पसल र घुम्ती साना पसल छन् । यी सबै परिषद्ले नै सञ्चालन गर्छ । पक्की स्टल ६६, बुथ पसल १६ र घुम्ती साना पसल ३५ वटा छन् । पक्की स्टल र बुथ पसलको भाडा प्रतिवर्गफुट ३६ रुपैयाँ छ भने घुम्ती साना पसलको मासिक भाडा तीन हजार रुपैयाँ छ । यी सबैको भाडा परिषद् कार्यसञ्चालन समितिको २७ साउन ०७१ को निर्णयअनुसार १ साउनदेखि नै लागू भएको हो ।
परिषद् स्रोतका अनुसार स्टल र बुथमा भाडामा बसेका उपभोक्ता मञ्च नेपाल, फेडेरेसन अफ डेमोक्रेटिक एनजिओ नेपाल (फिडेन नेपाल)लगायतले नै परिषद्लाई अहिलेसम्म भाडा बुझाएका छैनन् । परिषद्का अनुसार भृकुटीमण्डप क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता नै अहिले साढे पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भाडाका लागि पटक–पटक पत्र र ताकेता गर्दा पनि भाडा तिर्न नआएका परिषद्का एक अधिकारी बताउँछन् ।
परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले मंगलबार भृकुटीमण्डप क्षेत्रको अनुमगन गरेकी छिन् । अनुगमनका क्रममा परिषद्बाट स्टल भाडामा लिएर बसेका कतिपय संघसंस्था र व्यवसायीले भाडा रकम नतिरेको भेटिएको थियो । रेग्मीले भाडा नतिर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइन् ।
परिषद्बाट स्टल लिएका धेरैले भाडा नतिरेको पाइएको बताउँदै मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘भाडा नतिर्नेलगायत जसले अनियमितता गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ । अनियमितता गर्नेहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।’ बिचौलियाले भृकुटीमण्डप क्षेत्रको भाडा लगाएको भन्दै उनले अब सोझै परिषद्ले भाडा सम्झौता गर्ने बताइन् ।
खुला बजारको भाडा नवीकरण भएन
परिषद्ले भृकुटीमण्डपकै ३१ रोपनी क्षेत्रमा प्लास्टिकको छाना लगाएर भाडामा दिएको छ । त्यहाँ एक हजार तीन सय पसल छन् । २४ मंसिर ०६३ मा १५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको यसको सम्झौता म्याद सकिएको छ । प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरी सुरुमा प्रतिवर्गफिट १० रुपैयाँका दरले तोकिएको भाडा अहिले १४ रुपैयाँ ६४ पैसा छ । १ पुस ०६३ देखि लागू भएको यो सम्झौता गत २३ मंसिरमा सकिएको छ । तर, यसको नवीकरण वा के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।
त्यस्तै, परिषद्ले पर्यटन बोर्डलाई नौ रोपनी भाडमा लगाएको छ । पर्यटन विभागसँग २ माघ ०४९ र बोर्डसँग २८ कात्तिक ०६८ मा सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा प्रत्येक वर्षमा भाडा नवीकरण हुने उल्लेख छ । यी दुवैसँग परिषद्ले मासिक ४७ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ भाडा लिन्छ । परिषद् कार्यसञ्चालन समितिको २७ साउन ०७१ को निर्णयले हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी, टुकुचा खोलामा परिषद्ले १७ आना क्षेत्रमा खसी बजार पनि सञ्चालन गर्छ । त्यसको मासिक भाडा ८१ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिको २७ साउन ०७४ को निर्णय अनुसार १ साउदेखि नै लागू भएको थियो ।
परिषद्को अनियमितता छानबिन गरेको आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र
समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिकलगायत अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न १८ साउन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सोही वर्ष २६ मंसिरमै सरकारलाई जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल र फूलमती चौधरी सदस्य तथा वीरबहादुर राई सदस्यसचिव रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा परिषद्ले भाडा लगाएका जग्गाको भाडादर अत्यन्त न्यून भएको भन्दै बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यही प्रतिवेदनका आधारमा ३ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्यहरू इन्द्रकुमार झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्ण र कानुनविपरीत कार्य गरी परिषद्लाई हानि पुर्याएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यस्तै, परिषद्मा भएका आर्थिक, प्रशासनिकलगायत अनियमितताका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार पठाउने निर्णयसमेत भएको थियो । तर, आयोगले उठाएका विषयमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । पछि छानबिन आयोगकै सदस्य पद्मप्रसाद खतिवडा परिषद्को उपाध्यक्ष बने, तर आफैँले औँल्याएका समस्या समाधानमा ध्यान दिएनन् ।
भृकुटीमण्डपका जग्गाको भाडाका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ : मनोज भट्ट, सदस्यसचिव, समाज कल्याण परिषद्
भृकुटीमण्डपमा लगाइएको भाडाका विषयमा परिषद् चिन्तित छ । यहाँ धेरै कुरा जेलिएको देखिन्छ । कतिपय अदालतमा पनि पुगेका छन् । हामीले हेर्ने प्रशासनिक पक्षमा हो । तैपनि भृकुटीमण्डपका संरचनाको भाडाका विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
ल्याय्म्ह पुचःको सम्झौता अवधि सकिएपछि अब त्यहाँ नयाँ भाडा लगाउने विषयमा अध्ययन समिति गठन भएको छ । त्यसले अध्ययन गरिरहेको छ । योसहित स्टलहरूका सम्बन्धमा पनि वैज्ञानिक तरिकाले कसरी भाडामा लगाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।
यसका लागि पुराना छानबिन आयोग र समितिहरूका सिफारिस, आसपासको चल्तीको भाडादर इत्यादिसमेतलाई आधार मानेर नयाँ भाडा कायम हुन्छ । अब नयाँ सम्झौता हुँदा नियमसंगत तरिकाले टेन्डरमार्फत हुन्छ । यसबाहेक परिषद्ले भृकुटीमण्डपको गुरुयोजनाबारे पनि सोचिरहेको छ ।
अनुगमनपछि मन्त्री उमा रेग्मी भन्छिन्– अब प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै भाडामा लगाइन्छ
भृकुटीमण्डपमा परिषद्का संरचना भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको छ । कतिपयले लामो समयदेखि भाडा नै नतिरी लिएको देखिन्छ भने कतिपयले ज्यादै न्यून मात्र भाडा तिरिरहेका छन् । केहीले परिषद्को जग्गा हडपेर बसिरहेका छन् भने कहीँ बिचौलियाले लिएर महँगो मूल्यमा अरूलाई बेचेको छ । हिराजस्तो ठाउँको जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाइएको छ । अब यसो हुन दिन्नौँ । अब दायाँबायाँ गर्ने बाटो बन्द गर्छौँ । अब ई–बिडिङबाट प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले भाडामा लगाउँछौँ ।
प्रतिस्पर्धाविना फनपार्क भाडामा लगाउँदा साढे ३१ करोड अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर
अख्तियारले मुद्दा चलायो, तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेशपछि निर्वाध सञ्चालन
बद्रीप्रसाद न्यौपाने तत्कालीन महिला तथा समाज कल्याणमन्त्री/ फनपार्क सञ्चालक पूर्वश्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ
परिषद्ले काठमाडौं फनपार्कलाई जग्गा भाडामा दिँदा साढे ३१ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, फनपार्क सञ्चालक कांग्रेस नेता तथा पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो । लगत्तै परिषद्ले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । तर, परिषद्विरुद्ध फनपार्क काठमाडौं जिल्ला अदालत गयो । अदालतले गत वर्ष सम्झौता यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । हाल विशेष र जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, फनपार्क निर्वाध चलिरहेको छ । फैसला नआएसम्म केही गर्न नसकिने परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर, छेवैको आठ रोपनी जग्गाको मासिक भाडा प्रतिरोपनी एक लाख ८५ हजार
फनपार्कलाई कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पिएको परिषद्ले त्यसकै अगाडिपट्टि इच्छुमतिछेउ कृषि (तरकारी) बजार रहेको सात रोपनी १५ आना भने प्रतिरोपनी मासिक एक लाख ८५ हजारका दरले भाडामा लगाएको छ । अहिले परिषद्ले आफैँ सञ्चालन गर्दै आएको तरकारी बजारको जग्गा ९ असार ०७६ अघि हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको थियो । जब कि काठमाडौंको मुटुमै रहेको यो जग्गाको भाडा पनि अत्यन्त न्यून हो । फनपार्क र तरकारी बजार दुवै जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा भाडामा लगाइएको थियो ।
अनियमितता यति थियो कि महिना दिनअघिसम्म भृकुटीमण्डपकै जग्गा रोपनीको मासिक रु. ५८५ मा भाडामा
परिषद्ले सरकारी जग्गा कुन हदसम्म अनियमितता गरेको थियो भन्ने उदाहरण फनपार्क क्षेत्रकै बाल उद्यानलाई भाडामा दिएको २५ रोपनी जग्गाले बताउँछ । एक महिनाअघिसम्म सम्झौता कायम रहेको सो जग्गाको मासिक भाडा जम्मा १४ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ मात्रै थियो अर्थात् एक रोपनीको पाँच सय ८५ रुपैयाँ । १५ पुस ०५३ मा परिषद् र ल्याय्म्ह पुचः बाल उद्यानबीच मासिक १० हजारमा १० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो ।
तर, एक वर्ष नहुँदै २६ जेठ ०५४ मा सम्झौता संशोधन गरेर मासिक भाडा पाँच हजारमा मात्रै झारिएन, १५ पुसदेखि लागू हुने गरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिइयो । हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले भाडा बढाउँदै लैजाने सम्झौता थियो । ०५४ मा रोपनीको मासिक दुई सय भाडा तिरेको उद्यानले २४ वर्षसम्म पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दा पनि ०७८ मा जम्मा पाँच सय ८५ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्यो ।
बाल उद्यान सुरु सम्झौतामा मासिक १० हजार भाडा निर्धारण गरिएकोमा दोस्रो वर्ष १५ पुस ०५४ देखि घटाएर पाँच हजारमा वार्षिक पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी संशोधन गरियो । यो सम्झौताबमोजिम म्याद सकिँदासम्म ल्याय्म्ह पुचःले मासिक १४ हजार ६२६ रुपैयाँ मात्र भाडा तिथ्र्यो । गत १४ पुसमा सम्झौता अवधि सकिएपछि ल्याय्म्ह पुचः बाहिरिएको छ ।
