मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
लेखक तथा महिला अधिकारकर्मी
अर्चना थापा
२०७५ फाल्गुण २४ शुक्रबार ११:११:००
Read Time : > 2 मिनेट
ब्लग

हामी अझै दोस्रो दर्जाका ?

Read Time : > 2 मिनेट
अर्चना थापा
२०७५ फाल्गुण २४ शुक्रबार ११:११:००

नागरिकताबारे जुन विधेयक संसद्मा प्रस्ताव भएको थियो, त्यो पूरै परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा थियो । त्यसमा व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो, समय–परिवेशअनुसार फेरिनुपथ्र्यो । तर, संसद्मा भइरहेका बहसका टिप्पणीहरू र समाचारमा आएका विवरण सुन्दा शब्द परिवर्तन गर्नेबाहेक खासै केही परिवर्तन भएको देखिँदैन । 
प्रस्तावित विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएमा अन्य पुष्ट्याइँसहित निवेदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यो पुष्ट्याइँ भनेको के हो र गर्ने तरिका कस्तो हो ? पुष्ट्याइँबारे कस्तो खालको निर्देशिका र नियमावली बन्छ भन्ने केही खुलेको छैन । यस्तो प्रावधानले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता पाउन बाधा पार्छ । किनभने, पुष्ट्याइँको लागि कागजपत्र र भरपर्दा विवरणहरू चाहियो । कुनै कारणले परिवारमा श्रीमतीसँग मेल भएन र पुरुषले छोडेर गयो भने उसलाई महिलाले कहाँ खोज्दै जाने ? यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् । यस्तोमा पुष्ट्याइँ गर्ने आधारहरू के हुन् ? सबै घटनामा पुष्ट्याइँ गर्न सकिँदैन । 

कतिपय अवस्थामा केटाकेटी भागेर विवाह गर्छन् तर पछि छुट्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उसको घरपरिवारमा पनि सम्पर्क हुँदैन, कहाँ हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । त्यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? पश्चिमतिरको मन्दिरमा देउकी राख्ने चलन छ । त्यो देउकीबाट जन्मिएको बच्चाले कस्तो खालको पुष्ट्याइँ गर्ने ? परम्परागत संस्कृतिका कारण जन्मिएका बच्चाको बाबुको पुष्ट्याइँ कसरी गर्ने ? यदि पुष्ट्याइँ भएन भने त्यसले नागरिकता पाउने कि नपाउने ?

अहिले शब्द परिवर्तन गरिएको पनि भनिएको छ । त्यो पनि यथार्थमा विभेदकारी नै छ । एउटा पुरुष बच्चाको नागरिकता बनाउन गयो भने उसले आमाको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्दैन । तर, आमा जब जान्छे, उसले विवरण देखाउनुपर्ने ! यस्तो प्रावधानले कसरी विभेदको अन्त्य गराउँछ ? विवाहपश्चात् श्रीमान् मरेपछि केटीलाई पनि घरमा स्विकारिँदैन । त्यसले कस्तो व्यहोरा बुझाउने ? कसैको बलात्कारबाट बच्चा जन्मियो र सम्बन्धित निकायले पुलिस रिर्पोट, मेडिकल रिपोर्ट, बलात्कार भएको प्रमाण चाहियो भन्यो भने वषौँपछि त्यो महिलाले के विवरण बुझाउने ? अल्झाउन त थुप्रै बाटाहरू छन् । विवरणहरू देखाउन पनि कारण खोजिएला ।

नागरिकता घरैमा आएर कसैले दिने होइन, सिडियो कार्यालय धाउनैपर्ने हुन्छ, जहाँ पुरुषहरू नै बसेका हुन्छन् । यही समाजले उत्पादन गरेका मान्छे हुन्छन्, जसको दिमागमा विभेद र उत्पीडनका जराहरू गडेर बसेका छन् । त्यसको उपचार के हुन्छ ? अर्कोतिर जहाँ राष्ट्रियताको विषय उठ्छ, त्यहाँ महिलालाई दोषी देखाइन्छ । महिलाको कारणले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा गराउँछ, भनिन्छ । यसले पुरुषको सोच्ने क्षमता महिलाको भन्दा बढी छ, महिलाले सोच्न सक्दैन भन्ने देखाउँछ । महिलाले विवाह गरेको व्यक्तिले आएर एउटा सिंगो देशको राष्ट्रियतालाई नै खतरा पार्न सक्छ भन्ने गलत बुझाइ हो ।

एउटा महिलाले खुसीका लागि रोजेको जीवनसाथी गलत किन छान्न सक्छ, त्यसले पनि राष्ट्रिय संकट नै ल्याउने ? यसमा ‘यो राष्ट्र पुरुषको हो, पुरुषले खुकुरी चलाएर, वीरताले, शूरताले, कुर्वानी दिएर बनाएको देश हो’ भन्ने मानसिकता छ । जुन पुरानो वंशज परम्परा हो, त्यसैको निरन्तरता अहिले देखिइरहेको छ । यो पुरुषको मात्रै देश हो भन्ने सोच यस्ता स्वरूपमा प्रकट भइरहेका छन् । ठूला नेताहरू पुरुष, नीति निर्माण गर्ने पुरुष, अंश बन्डा गर्ने पनि पुरुष । त्यति भएपछि देश नै पुरुषको मात्रै भन्ने मानसिकता हाबी छ । मधेसीले पायो, थारूले पायो, महिलाले पाई र राष्ट्रिय सुरक्षा आयो भन्ने लाग्छ भने सुरक्षा संयन्त्र बनाउने हो । महिलाको अधिकार र चाहनालाई नियन्त्रणमा राखेर कुनै राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुँदैन । 

यसलाई परिवर्तन गर्न महिला मात्रै बोलेर पुग्दैन । संसद्मा सीमित सभासदहरूले मात्रै आवाज उठाइरहनुभएको छ । बिन्दा पाण्डे र शशी श्रेष्ठले बोलेर मात्रै यसले धक्का दिन सक्दैन । अरूले पनि आवाज उठाउन जरुरी छ । यो विधेयक आज भएन भने पनि कुनै समयमा त परिवर्तन गर्नु नै छ । समय परिवर्तनशील छ, मान्छेमा चेतनाको विकास भइरहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको जमाना छ । भोलि मानिसले विद्रोह गरेर भए पनि परिवर्तन गराएरै छाड्छ । महिलाको अधिकार र प्रेमको चाहना नियन्त्रित गरेर राष्ट्रियताकोे सुरक्षा हुँदैन ।