सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउनका लागि खोपकार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनुपरेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन धेरै मानिस नआएपछि सरकारले उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको दायरामा ल्याउन यस्तो नीति लिनुपरेको प्रस्ट्याएकी छिन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड नै लाग्न सुरु गरेको बताइन्। प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन्।

‘खोपकार्ड अनिवार्य किन गर्‍यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होइन। विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने, भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिनेसन लिन नआएको अवस्था पनि छ। यदि तपाईंले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने र ओमिक्रोनभन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन्। ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदा भ्याक्सिन लिनलाई भिड भयो,' उनले भनिन्, 'अर्को कुरा के भनिएको छ भने कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधा घन्टाभित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले यसले के गर्छ भने यदि उसँग खोपकार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो। योचाहिँ खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो। यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएकोचाहिँ रहेनछ।’

प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेस्पोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुस्टर खोपका लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारेकी छिन्। कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक परिवर्तन हुने भएकाले यसकाे निर्णय पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनुपरेको उनले बताइन् ।