खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको सार्वजनिक सेवामा पहुँच घटेको जिकिर

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ । खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको सार्वजनिक सेवामा पहुँच घटेको भन्दै दायर गरिएको रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको निवेदक सविन पोखरेलले बताए । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानवअधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गर्र्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरिएको छ । रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँच घटेको उल्लेख छ ।  ‘गैरकानुनी निर्णय र सूचनाले हामी निवेदक तथा अन्य खोप नलगाएका लाखौँ व्यक्तिहरूको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ (१) प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानुनको समान संरक्षण भन्ने धारा १८ (१) र (२)को मौलिक हक र धारा २० (२) प्रदत्त कानुन व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलब्ध गराउनै मौलिक हकमा समेत गैरकानुनी आघात परेको छ,’ रिटमा भनिएको छ । 

 पछिल्लो २४ घन्टामा नयाँ संक्रमितभन्दा डिस्चार्ज हुने बढी 
मंगलबार परीक्षणको आधारमा ३१.६ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । १७ हजार ६ सय ७४ नमुना परीक्षणमा पाँच हजार पाँच सय ८३ नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । योसँगै नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या बढी देखिएको छ । मंगलबार नयाँ संक्रमितभन्दा दुई हजार ६ सय ८४ बढी निको भएका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबार आठ हजार दुई सय ६७ जना कोभिड संक्रमणमुक्त भएका छन् ।  

पछिल्लो साताको तुलनामा सक्रिय संक्रमितको संख्यामा समेत कमी देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार १३ माघदेखि सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्न थालेको हो । गत बिहीबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ९० हजार पाँच सय ८७ थियो भने मंगलबारसम्म घटेर ७४ हजार ६ सय ५३ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार ८९ हजार नौ सय ४१, शनिबार ८६ हजार तीन सय २९, आइतबार ८३ हजार ९ सय ९९ र सोमबार ७९ हजार दुई सय ७२ सक्रिय संक्रमित थिए ।