ठेकेदारको लापरवाहीले खोटाङमा निर्माणाधीन पाँचवटा स्वास्थ्यचौकीका भवन अलपत्र परेका छन् । केही रकम भुक्तानीसमेत लिएपछि गत साउनदेखि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण बन्द गरेपछि स्वास्थ्यचौकी भवन अलपत्र परेका हुन् । 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ को दोर्पाचिउरी डाँडा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ को बाहुनीडाँडा र वडा नम्बर ६ को मंगलटार, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ को बतासे र ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–१ को राखाबाङ्देलमा निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकी भवन अलपत्र परेका छन् । दोर्पाचिउरीडाँडा, मंगलटार, बतासे र राखाबाङ्देल स्वास्थ्यचौकी भवनको स्ट्रक्चरको काम सकेपछि अरू रोकिएको तथा बाहुनीडाँडा स्वास्थ्यचौकीको काम अझै सुरु नभएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाका इन्जिनियर विनोदकुमार मण्डलले जानकारी दिए । 

निर्माणाधीन पाँच स्वास्थ्यचौकी भवनमा गत असार मसान्तसम्म काम भएको थियो । ठेकेदारले केही भवनमा प्लास्टर पनि गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार भुक्तानी पनि दिइयो,’ इन्जिनियर मण्डलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसयता निर्माण कार्य काम बन्द भएको छ । तत्काल काम सुरु गर्न पत्राचार पनि गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’ ती भवनको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बबरमहल, काठमाडौंबाट टेन्डर आह्वान भएर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ओखलढुंगामार्फत निर्माण काम भइरहेको हो । 

ललितपुरको गौरी पार्वती–न्यु टेक्निकल जेभी, ललितपुरले पाँचवटै स्वास्थ्यचौकीको डेढ तले भवनका लागि भ्याटसहित सात करोड ४० लाख, ८४ हजार दुई सय ९६ रुपैयाँमा पूरा गर्ने गरी निर्माणको ठेक्का लिएको हो । उसले आगामी ८ चैतसम्ममा भवनको काम सम्पन्न गर्ने गरी १० मंसिर ०७७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाले जनाएको छ ।

तर, ठेक्का लिएपछि आफैँले काम गर्नुपर्नेमा गौरी पार्वती–न्यु टेक्निकल जेभीले स्थानीय ठेकेदारहरूलाई पेटी ठेक्का दिएको छ । जसका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । मुख्य ठेकेदारले दुई–तीनवटा पेटी ठेक्का लगाएकाले काम अलपत्र परेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । पाँचवटै स्वास्थ्यचौकी भवन पेटी ठेकेदारले जिम्मा लिएकाले समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना छैन । 

दोर्पाचिउरीडाँडाका होटेल व्यवसायी तथा कामदारले भवन निर्माणको काम गरिरहे पनि ठेकेदारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी हालसम्म पाएका छैनन् । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले होटेलमा खाना खाएको पैसा हालसम्म नतिरेको र भवन निर्माणमा श्रम गरेका कामदारले पारिश्रमिक नपाएको जानकारी आएको इन्जिनियर मण्डलले बताए ।

अलपत्र पार्नेसँग ठेक्का तोड्न कानुनी बाटो खुल्यो
दिक्तेल/ ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने र कार्यसम्पादन जमानत (धरौटी) जफत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासबाट जारी उत्प्रेषण आदेशले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्नेलगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खुलेको हो ।

रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड वैभव जेभी, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले धरौटी जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंक लिमिटेड, बागबजार काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको विषयमा मुद्दा परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको २२ पुसको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतको पछिल्लो उत्प्रेषण आदेशले सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले जानकारी दिए ।

उत्प्रेषण आदेशमा ‘निवेदनमा उल्लिखित विषयको सम्बोधन विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपश्चात् हुने सुनुवाइबाट नै हुने हुँदा एक न्यायाधीशको इजलासबाट २२ पुसमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन’ भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउन्ड फ्लोरको पिलरको पास भएको नक्कली ल्याब रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ११ पुसमा सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का रद्द गर्ने तथा निर्माण कम्पनीबाट धरौटी असुल गर्न र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।