लामो समयदेखि विवादमा रहेको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको दैनिक कामकारबाही सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका १२औँ तहका अधिकृत डा. श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा प्रतिष्ठान तथा अस्पताल सञ्चालनको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न यादवलाई खटाउने उल्लेख छ ।

गत ३० पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई दैनिक कामकारबाही नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले ६ माघमा प्रतिष्ठानलाई पत्र काट्दै प्रतिष्ठानको पदाधिकारीलाई कुनै पनि कामकारबाही नगर्र्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनसँगै हाल कार्यरत उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साह भूमिकाविहीन भएका छन् । 

सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी औँल्याएका पदाधिकारीलाई हटाउने प्रक्रिया छाडेर सीधै हस्तक्षेप गरेको छ । प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने गरी स्थलगत रूपमा खटिई काम गर्न महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने र अन्य कुनै खास कामका लागि मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई यादवले खटाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पनि मन्त्रालयबाट तोकिएका व्यक्तिबाट सञ्चालन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यो निर्देशनसँगै प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक कामको रेखदेख तथा हिसाबकिताब मन्त्रालयमातहतमा पुगेको छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित बिपी प्रतिष्ठानको २६ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । डा. यादवले सोमबारसम्ममा आफ्नो जिम्मेवारी थाल्ने बताइएको छ । 

सिनेट बैठक बोलाउन सरकारको आलटाल
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कामकारबाहीमा रोक लगाए पनि उनीहरूलाई निलम्बन भने गरेको छैन । पदाधिकारीको काम गर्ने गरी डा. यादव र महालेखाबाट कर्मचारी खटाउने मन्त्रालयको निर्णय छ । पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही नगरी मन्त्रालयले अरू कर्मचारीलाई पदाधिकारीको काम गर्ने गरी पठाएको हो । सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर प्रतिष्ठानको ऐन, २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार गठन भएको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने वैधानिक बाटो भए पनि सरकारले त्यसो नगरी सीधै पदाधिकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ ।

यसअघि प्रतिष्ठान पदाधिकारीको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिले पदाधिकारीलाई दोषी ठहराएका थिए । तर, दोषी देखिएका पदाधिकारीलाई हटाउने वैधानिक बाटो भनेको सिनेट बैठक हो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीलाई वैधानिक रूपमा हटाउने हिम्मत भने सरकारले गरेको छैन । 

नियमअनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हटाउन सिनेट बैठक बोलाएर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानको सिनेट २३ सदस्यीय छ । प्रतिवेदन पारित गर्न १२ जना आवश्यक पर्छ । बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकाले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिनेट बैठक नबोलाएको प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे मात्र पदाधिकारी निलम्बन हुन सक्छन् । यी विकल्पबाहेक सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हटाउन सक्दैन ।

प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले दिएको जानकारीअनुसार २३ सदस्यीय सिनेट सदस्यमध्ये पाँचजनाको कार्यकाल सकिएको छ । बाँकी १८ मध्ये तीनजना सिनेट सदस्य बहालवाला पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक हुन् । सिनेट बैठकमा पदाधिकारी हटाउने पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएर नै बैठक नबोलाइएको एक सिनेट सदस्यले बताए । गत जेठदेखि प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणलगायत विविध माग राखेर चिकित्सक, कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।