लामो समयदेखि विवादमा रहेको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी औँल्याएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नथालेर प्रतिष्ठानलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गत पुस ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारीहरूलाई दैनिक काम–कारबाही नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले माघ ६ गते प्रतिष्ठानलाई पत्र काट्दै प्रतिष्ठानको पदाधिकारीले कुनै पनि काम–कारबाही नगर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । सरकारले त्यहाँको दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका १२औँ तहका अधिकृत डा. श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा प्रतिष्ठान तथा अस्पताल सञ्चालनको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न डा.यादवलाई खटाउने उल्लेख छ । प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने गरी स्थलगत रूपमा खटिई काम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने र अन्य कुनै खास कामका लागि मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई डा. यादवले खटाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ । यो निर्देशनसँगै हाल कार्यरत उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साह भूमिकाविहीन भएका छन् । 

प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पनि मन्त्रालयबाट तोकिएका व्यक्तिबाट सञ्चालन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यो निर्देशनसँगै प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक कामको रेखदेख तथा हिसाब–किताब मन्त्रालयमातहतमा पुगेको छ ।स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित बिपी प्रतिष्ठानको २६ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । डा. यादवले सोमबारसम्ममा आफ्नो जिम्मेवारी थाल्ने बताइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई दैनिक प्रशासनिक काम–कारबाही गर्न रोक लगाए पनि उनीहरूलाई निलम्बन भने गरेको छैन । पदाधिकारीहरूको काम गर्ने गरी डा.यादव र महालेखाबाट कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ । पदाधिकारीहरूलाई कुनै कारबाही नै नगरी मन्त्रालयले अरू कर्मचारी पदाधिकारीको काम गर्ने गरि पठाएको हो । सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार गठन भएको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने वैधानिक बाटो भए पनि सरकारले त्यसो नगरी सीधै पदाधिकारीको अधिकारमा हस्पक्षेप गरेको छ ।

यसअघि प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरूको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिले पदाधिकारीहरूलाई दोषी
ठहर्‍याएका थिए । तर, दोषी देखिएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने वैधानिक बाटो भनेको सिनेट बैठक हो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीहरूलाई वैधानिक रूपमा हटाउने हिम्मत भने सरकारले गरेको छैन । 

नियम त प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन अब सिनेट बैठक बोलाएर सम्पूर्ण सिनेट सदस्यहरूको बहुमतले प्रतिवेदन पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानको सिनेट २३ सदस्यीय रहेको छ । प्रतिवेदन पारित गर्न १२ जनाको साथ सरकारलाई आवश्यक पर्छ । बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकाले नै कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिनेट बैठक नबोलाएको बताइएको छ । यो कानुनी बाटोबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे मात्र पदाधिकारीहरू निलम्बन हुन सक्छन् । यी विकल्पबाहेक सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्दैनन् । 

प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार २३ सदस्यीय सिनेट सदस्यमध्ये पाँचजनाको कार्यकाल सकिएको छ । बाँकी रहेका १८ जना मध्ये तीनजना सिनेट सदस्य वहालवाला पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक हुन् । उनीहरूबाहेकका सिनेट सदस्य सबैले प्रतिवेदन पारित गर्ने पक्षमा नभएको पाइएको छ । सिनेट बैठकमा पदाधिकारी हटाउने पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएर नै बैठक नबोलाइएको एक सिनेट सदस्यले भने । सरकारले गरेको यो हस्तक्षेपविरुद्ध पदाधिकारी अदालत जाँदा उनीहरू पुनः काम गर्न निर्देशन जारी हुने देखिएको छ । सरकारले वैधानिक रूपमा पदाधिकारीहरूलाई नहटाएर उनीहरूलाई नै स्थापित हुन दिने खेल गरेको पनि चर्चा हुन थालेको छ । 

गत जेठदेखि प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणलगायतका विविध माग राखेर यहाँका केही चिकित्सक, कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर यहाँका पदाधिकारीको राजीनामासमेत माग गरेका थिए । आन्दोलनका दबाबका कारण विभिन्न समयमा छानबिन समिति सरकारले बनायो, तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषी करार भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेन । उल्टै उनीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरेको थियो । आन्दोलनकारीको दबाबलाई सल्टाउन सरकारले भएका पदाधिकारीहरूलाई बिदा नगरी अर्का कर्मचारीलाई पठाएर पदाधिकारीहरूलाई पुनः अदालतबाट स्थापित गराउने चलखेल गरेको जानकारहरू बताउँछन् । 

सरकारको गैरकानुनी कामको विरुद्ध पदाधिकारीहरू अदालत जाने 
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सरकारले गैरकानुनी काम गरेको बताउँदै कानुनी उपचार खोज्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साह हाल काठमाडौंमै छन् । यता प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरुप्रसाद खनालले पनि सरकारले निर्देशन जारी त गर्‍याे, तर किन पदाधिकारीले काम नगर्ने भन्ने कारण नखुलाएकाले आफ्नो अधिकारीका लागि कानुनी उपचारमा जान छलफलमा रहेको बताए । 

प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुँदै  आएको थियो । मासिक करिब नाै करोड यहाँको तलबभत्तामा खर्च हुँदै आएको प्रतिष्ठानले यहाँका कर्मचारी चिकित्सकहरूलाई आफ्नै आन्तरिक स्राेतबाट तलबभत्ता खुवाउँदै आएको छ । सरकारले यहाँका संरचना निर्माण, स्तरोन्नतिका लागि मात्र वेलावेलामा अनुदान दिँदै आएको छ ।