रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाब दिएको छ। बुधबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका हुन् ।

त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताएका छन् । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप्नेगरी अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिट्यान्स नपठाए मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताए । अध्यक्ष गाेल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिकतामार्फत फर्काउन सकिने बताए । रेमिट्यान्स बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचारप्रसार कमी भएको बताए। निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदानसरह रेमिट्यान्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाब दिए । 

त्यस्तै, अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरूमा ब्याज तथा प्रिमियमसमेत बढ्न थालेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्न सुझाब दिए। उनले  सरकारले पुँजीगत खर्च राजस्व उठाउन जुन गम्भीर तथा महत्व दिएको छ त्यहीअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारबाट निजी क्षेत्रले सम्मान खोजेको पनि बताए ।