-महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पाँच सय नौ स्थानीय तहसँग २३ अर्ब ६७ करोडको सम्पत्ति, प्रदेशको तथ्यांक आउन बाँकी 
- सवारीसाधन, मेसिनरी उपकरण, कार्यालय उपकरण, फर्निचरजस्ता सम्पत्तिको मात्रै अभिलेखमा उल्लेख
- सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार र जमिन, खनिज, प्राकृतिक तथा पुरातात्विकलगायतका अचल अनुत्पादक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न बाँकी

संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूसँग एक खर्ब ८० करोड मूल्यबराबरको सम्पत्ति भेटिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको नेपाल सरकारको सम्पत्तिको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार हाल संघअन्तर्गत रहेका करिब चार हजार पाँच सयमध्ये तीन हजार एक सय ६१ कार्यालयहरूसँग सो परिमाणको सम्पत्ति भेटिएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्ममा सबै गरेर ५० देखि ५२ अर्बको हाराहारीमा सम्पत्ति देखिएकोमा यस वर्ष संघको मात्रै एक खर्ब ८० करोडको तथ्यांक आएको छ । कार्यालयले लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स)मा प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरिएको तत्कालीन सहमहालेखा नियन्त्रक उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिए । सरकारी कार्यालयहरूमा मौज्दातका रूपमा रहेका सम्पत्तिको जिन्सी निरीक्षण गरी पेस भएको आधारमा सम्पत्तिको मूल्य निकालिएको हो । सबै कार्यालयले जिन्सी प्रविष्ट नगरेका र त्यस्ताको हकमा सम्पत्तिको विवरण निकाल्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अधिकांश कार्यालयहरूले सवारीसाधन, मेसिनरी उपकरण, कार्यालय उपकरण, फर्निचरजस्ता कार्यालयमा दैनिक प्रयोगमा आउने सम्पत्तिको मात्रै अभिलेख राखेकाले त्यस्ताको मात्रै तथ्यांक यसमा समावेश छ । वर्षैपिच्छे ठूलो लगानी हुने सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार र जमिन, खनिज, प्राकृतिक तथा पुरातात्विकलगायतका अचल अनुत्पादक सम्पत्तिको अभिलेख भने यसमा समावेश छैन । 

कोभिड संक्रमणका कारण प्रणाली सञ्चालन गर्न तथा अनुगमन गर्न असहज भएकाले सम्पूर्ण रूपमा कार्यालयहरूबाट विवरण प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण रूपमा सरकारको वास्तविक सम्पत्तिको यकिन विवरण नभएको कार्यालयले बताएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आव ०७६/७७ देखि कार्यालयले सरकारको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण राख्न थालेको थियो । यो दोस्रोपटक हो । कार्यालयले तयार गरेको यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई बुझाएको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा यो तथ्यांकमा समावेश भइसकेको छैन : उमाकान्त आचार्य, तत्कालीन सहमहालेखा नियन्त्रक 

हामीले दोस्रो वर्ष सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरेका हौँ । तर, सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति यसमा समावेश भइसकेका छैनन् । यद्यपि, सम्पत्ति अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको छ । प्रविष्ट गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि आगामी वर्षहरूमा सम्पत्ति बढ्दै जान्छ । अहिलेसम्म हामीले भौतिक सम्पत्ति मात्रै समावेश गरेका छौँ । बिस्तारै पूर्वाधार, प्राकृतिक सम्पदा, पुरातात्विक सम्पदालगायतको पनि मूल्य निकालेर जोड्दै जान्छौँ ।

सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयसँग
प्रतिवेदनअनुसार संघीय कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयसँग छ । गृहसँग २७ अर्ब ७४ करोड मूल्यबराबरको सम्पत्ति भेटिएको छ । रक्षा मन्त्रालयसँग २१ अर्ब ९२ करोड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयसँग चार अर्ब ६७ करोडको सम्पत्ति मौज्दात देखिएको छ । 

काठमाडौंमा साढे ३४ अर्बको सम्पत्ति, सबैभन्दा कम रामेछापमा 
जिल्लागत आधारमा सबैभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हुनेमा काठमाडौं छ । काठमाडौंमा ३४ अर्ब ४६ करोड मूल्यबराबरको सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ललितपुरमा तीन अर्ब ८२ करोड, बाँकेमा एक अर्ब ३४ करोड र दाङमा पाँच अर्ब ५८ करोड मूल्यबराबरको सरकारी सम्पत्ति छ । सबैभन्दा कम सरकारी सम्पत्ति भएको जिल्लामा रामेछाप छ । कार्यालयका अनुसार रामेछापमा दुई करोड सात लाख रुपैयाँबराबरको मात्र सरकारी सम्पत्ति छ । 

मूल्य नखुलेको सम्पत्तिलाई एक रुपैयाँ 
निकै पुराना, मूल्य नखुलेकालगायतका कतिपय सम्पत्तिको यथार्थ विवरण आउन नसकेको कार्यालयले बताएको छ । मूल्य नखुलेका यस्ता सम्पत्तिलाई प्रतिसम्पत्ति एक रुपैयाँ कायम गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा पनि सरकारको सम्पत्तिको यथार्थ चित्र आउन नसकेको कार्यालय बताउँछ ।

सात सयभन्दा बढी गाडी/मोटरसाइकल र ४५ सय ६० कम्प्युटर/ल्यापटप लिलामी गर्नुपर्ने 
कार्यालयहरूले पेस गरेका विवरणका आधारमा सात सयभन्दा बढी गाडी तथा मोटरसाइकल र चार हजार पाँच सयभन्दा बढी कम्प्युटर÷ल्यापटप लिलामी गरी बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँच सय ६६ मोटरसाइकल लिलामी गर्नुपर्ने देखिएका छन् । त्यस्तै, ९० जिप र ५१ पिकअप पनि लिलामी गरी बिक्री गर्नुपर्ने स्थितिका छन् । दुई हजार एक सय ४९ डेस्कटप कम्प्युटर र दुई हजार एक सय ११ ल्यापटप लिलामी गरी बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । खरिद गरिएका सम्पत्ति जथाभावी खेर गएकाप्रति टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सम्पत्तिको अवस्था नियमित अनुगमन गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने वा संरक्षण गर्नुपर्नेलाई सोहीअनुसार सम्पन्न गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारका आठ सय ८६ कार्यालयमा पाम्स लागू 
प्रदेशमा पाम्स प्रणाली लागू भए पनि कार्यालयले एकीकृत विवरण तयार गरिसकेको छैन । प्रदेश सरकारका आठ सय ८६ कार्यालयमा पाम्स लागू गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयले प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरे पनि त्यसलाई सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग भिडान गर्न बाँकी भएकाले कुल सम्पत्तिको यथार्थ विवरण तयार भइनसकेको कार्यालयले जनाएको छ । 

पाँच सय नौ स्थानीय तहले पाम्स कार्यान्वयन गरी सम्पत्तिको अभिलेख राखेको कार्यालय बताउँछ । प्रणालीमा प्रविष्ट भएको विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा २३ अर्ब ६७ करोड मूल्यबराबरको सम्पत्तिको मौज्दात देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

के हुन्छ फाइदा ? 
सार्वजनिक सम्पत्ति एकीकृत गर्ने प्रणाली दुई वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा व्यवस्था भएर आएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २६ (५) मा मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट प्राप्त सम्पत्तिको विवरणका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको व्यवस्थापछि पाम्स प्रणाली लागू गरी आव २०७६/७७ देखि विवरण संकलन थालिएको थियो । आव २०७६/७७ मा पहिलोपटक सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत लेखांकनको काम सुरु गरिएको थियो । यसअघि सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको जिन्सी राख्थ्यो । खरिद गरिएका र मौज्दातमा रहेका मालसामानको राष्ट्रिर दाखिला गर्थे । तर, विगतदेखि कति सामान किनियो, कति मौज्दात छ, भौतिकबाहेकका सम्पत्ति कति छ, त्यसको मूल्य कति छ ? लगायतका विस्तृत विवरण राख्दैनथे । 

०७६ मा ऐनमै व्यवस्था भएर आएपछि भने महालेखा नियन्त्रकले यससम्बन्धी प्रणाली विकास गरेर सम्पत्तिको एकीकृत लेखांकन थालेको हो । बजेट विनियोजन भएर अख्तियारी जाने तहसम्मको कार्यालयलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न मिल्ने गरी ‘एक्सेस’ दिइएको तत्कालीन सहमहालेखा नियन्त्रक उमाकान्त आचार्यले बताए । ‘संघदेखि स्थानीय तहसम्मका बजेटको अख्तियारी र सम्पत्तिको हेरविचार तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्मका निकायले प्रविष्ट गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ,’ उनले भने । यो प्रणालीमा मौद्रिक मूल्यमा सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्छ । 

अहिले धेरै कार्यालय छुटेको र तिनलाई पनि बिस्तारै प्रणालीमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको आचार्यले बताए । प्रणालीमा आबद्ध भएर सम्पत्ति प्रविष्ट गर्न सबै कार्यालयलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत लेखांकनले राज्यको सम्पत्तिको जानकारी दिने मात्र नभएर सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुने कार्यालयको बुझाइ छ । यसले बजेट विनियोजनमा पनि मद्दत पुग्ने कार्यालय बताउँछ । 

‘कुनै कार्यालयले गाडी किन्न बजेट माग्यो भने त्यो कार्यालयसँग गाडी छ कि छैन, गाडीको आवश्यकता हो कि होइन, कहिले, कति मूल्यको गाडी किनिएका थिए, त्यसको उपयोग भएको छ कि छैन लगायतका यावत कुराहरू बजेट विनियोजन गर्ने निकायले थाहा पाउन सक्दैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘एकीकृत सम्पत्ति विवरण भएको खण्डमा यी सबै कुरा हेर्न मिल्छ । यसले विकृति हटाउन पनि मद्दत गर्छ ।’