१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
२०७८ माघ ६ बिहीबार ०९:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानसेनापति शर्माविरुद्ध उपरथी कार्कीले रक्षा मन्त्रालयमा गरे उजुरी 

Read Time : > 2 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
२०७८ माघ ६ बिहीबार ०९:०५:००

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले वरिष्ठलाई छलेर कनिष्ठ उपरथीको पदावधि थप्न सिफारिस गरेपछि उपरथी अनन्त कार्कीले रक्षा मन्त्रालयमा उजुरी हालेका छन् । जसको बोधार्थ उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाध्यक्षलाई पठाएका छन् । 

अनन्त कार्की, उपरथी

उपरथीको वरीयता क्रममा उनी एक नम्बरमा पर्छन् । सेनामा कार्यरत सैनिक उच्च सैनिक अधिकृतको वरीयता क्रममा भने चौथो नम्बरमा पर्छन् । तर, प्रधान सेनापति शर्माले कार्कीभन्दा कनिष्ठ दुई उपरथीको पदावधि थप्नुपर्ने भन्दै गत १६ पुसमा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेका थिए । सो सिफारिस गैरकानुनी र मनोमानी ढंगले गरिएको भन्दै कार्कीले रक्षामा उजुरी हालेका हुन् । 

‘नेपालको संविधान, कानुन, विधिको शासन, मानवअधिकार, मौलिक हक, सैनिक सुशासन, सैनिक मूल्यमान्यताविपरीत म विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृतउपर पूर्वाग्रही र बदनियत राखी मनोमानी ढंगले सेनाको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत मभन्दा जुनियर दुईजनाको पदावधि थपको सिफारिस गर्ने कार्य गैरकानुनी छ,’ रक्षामा पेस गरिएको उजुरीमा भनिएको छ ।

प्रधानसेनापति शर्माले मेरो पदावधि थप नगर्न गरेको हालको सिफारिस १२ चैत ०७७ मा उहाँबाटै भएको सिफारिसविपरीत छ । त्यसो हुँदा हालको सिफारिस त्यसवेलाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनविपरीत छ ।

प्रधानसेनापति शर्माले गरेको रिफारिस विगतमा गरेको उनकै निर्णयविपरीतसमेत रहेको देखिन्छ । उनले १२ चैत ०७७ मा उपरथी कार्कीसहित तीन उपरथीको पदावधि थप गर्न तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यसवेला प्रधान सेनापति थापा रथी थिए । पदावधि थपको रिफारिस उनकै अध्यक्षतामा अघि बढाइएको थियो । थापाले समेत सिफारिस सदर गरेका थिए । 

तर, अहिले प्रधान सेनापति शर्मा विगतको आफ्नै निर्णयविरुद्ध उभिएपछि पीडित उपरथी भड्किन पुगेका छन् । उनले उजुरीमा प्रधान सेनापति शर्माले हालको सिफारिस विगतको कार्यसम्पदान मूल्यांकनविपरीतसमेत रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रधान सेनापति शर्माले मेरो पदावधि थप नगर्न गरेको हालको सिफारिस १२ चैत ०७७ मा उहाँबाटै भएको सिफारिसविपरीत छ । त्यसो हुँदा हालको सिफारिस त्यसवेलाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनविपरीत छ,’ उजुरी पत्रमा भनिएको छ ।

नारायण सिलवाल, प्रवक्ता, नेपाली सेना

उपरथी कार्कीको सन्दर्भमा संगठनलाई औपचारिक रूपमा न कुनै पत्र आएको छ, न कुनै निवेदन नै । त्यसो हुँदा यस विषयमा जानकारी हुने कुरै भएन ।
 

सेनामा उपरथीको पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ । थप हुने पदावधिको अवधि भने दुई वर्षको हुन्छ । उमेर हद भने ५७ वर्ष तोकिएको छ । सेनामा सामान्यतः वरिष्ठतामा रहेका सबै उपरथीको पदावधि थप गर्ने चलन छ । पदावधि थपको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुन्छ । तीन वर्ष पदावधिका कारण उपरथी कार्की आगामी फागुनमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । पदावधि थप भएमा उनी आठ महिनापछि रथीमा बढुवा हुनेछन् । हालका रथी बालकृष्ण कार्की आठ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । 

प्रधान सेनापति शर्माको सिफारिसपत्र ३० पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठकमा वरीयताको प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुनै निर्णय भएन । ‘प्रधान सेनापतिले गरेको सिफारिसमा छलफल भयो । एक नम्बर वरीयताको पदावधि थपको सिफारिस किन नभएको भनी प्रश्न उठे । सोही कारण प्रस्तावउपर कुनै निर्णय भएन,’ उजुरीमा लेखिएको छ ।

पदावधि थपको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, समाध्यक्षलाई बोधार्थ गरी रक्षा मन्त्रालयमा गरिएको उजुरी निकै कममध्ये एक हो । सेनामा सामान्यतः असन्तुष्ट पक्ष संगठनबाहिर गएर हारगुहार गर्नु राम्रो मानिँदैन । यस्ता घटना संगठनभित्रै दबाइने गरिन्छ । संगठनभन्दा बाहिर गएर कोही हारगुहारमा उत्रिए सेनामा त्यस्ता गतिविधिलाई ‘चेन अफ कमान्डविपरीत’ मानिन्छ । तर, उपरथी कार्कीको हकमा प्रधान सेनापतिबाटै अन्याय भएको सैनिक उच्च अधिकृतको भनाइ छ । ‘सेनामा उहाँ वरिष्ठ उपरथी हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म कारबाही भएको जानकारी छैन । विदेश गएको पनि थाहा छैन । चेन अफ कमान्डविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको सुनेका छैनौँ । तर, उहाँ नै सिफारिसमा छुट्नुभयो । यो उहाँमाथिको अन्याय हो,’ एक उच्च अधिकृतले भने ।

सेनाले भने यस विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले उपरथी कार्कीको सन्दर्भमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘उपरथी कार्कीको सन्दर्भमा संगठनलाई औपचारिक रूपमा न कुनै पत्र आएको छ, कुनै निवेदन नै । त्यसो हुँदा यस विषयमा जानकारी हुने कुरै भएन,’ उनले भने ।