मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका विराटनगर
२०७८ माघ ५ बुधबार ०७:४०:००
Read Time : > 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

'नागरिकलाई विकास चाहिएको हो, प्रदेशको नाम होइन'

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, विराटनगर
२०७८ माघ ५ बुधबार ०७:४०:००

 

अन्तर्वार्ता

प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म नामकरण किन टुंगिन सकेन ?

अघिल्लो सरकारसँग दुईतिहाइ मत थियो । त्यो सरकारले चाहेको भए प्रदेशको नामकरण हुने थियो । तर, त्यसवेलाको सरकारले बेवास्ता गर्दा टुंगिन सकेन । त्यसवेलाको सरकार राजधानीलाई देखाएर सरकार टिकाइराख्ने कोसिसमा लाग्यो । अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । तर, यो सरकारसँग संविधानले भनेअनुसार दुईतिहाइ बहुमत छैन । त्यसैले हामीले टुंग्याउन सकिरहेका छैनौँ ।

सबै प्रदेशले नाम टुंग्याइसके । नाम टुंग्याउन नसक्ने एक मात्र प्रदेश बन्दा दबाब परेको छैन ?

अरूले नाम टुंग्याए भनेर हामीलाई दबाब पर्ने होइन । प्रदेशको नाममा साथीहरू धेरै किन लागिरहनुभएको छ, मलाई थाहा छैन । चार वर्षसम्म दुईतिहाइको सरकार जुन पार्टीले चलायो, उसले गर्न नसकेको कुरा गठबन्धनले गर्न सजिलो छैन । तथापि, हामीले सरकार चलाएका कारण टुंग्याउनुपर्ने छ । संसद् सुरु भएको छैन । संसद् सुरु भएपछि यसलाई अघि बढाउने कोसिस गर्छौं । एमालेविना दुईतिहाइ पुग्दैन । तर, पुग्दैन भनेर चुप लागेर बस्न हुँदैन । हामीले गर्ने काम र कर्तव्य गर्छौं । 

प्रदेश सरकारले कहिलेसम्ममा कस्तो नाम राखेर प्रस्ताव दर्ता गराउला ? 

प्रस्ताव गठबन्धनको तर्फबाट आउँछ । संसद्मा सरकारले प्रस्ताव लाने होइन । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो । दलबाट एउटै धारणा बनाउने प्रयत्न गर्छौं । एमालेसँगको सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्छौं । कहिले प्रस्ताव आउँछ भन्ने कुरा हुँदैन । संसद् बसेपछि टुंगो लाग्छ ।

आफूहरूसँग दुईतिहाइ छैन भनेर तपाईंले नै भन्नुभयो । एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास पनि भएको देखिँदैन । सीधै निर्वाचन प्रक्रियामा जान खोजिएको हो ?

अधिकतम प्रयास त सहमतिका लागि हुन्छ । तर, सहमति भए पनि मतदान प्रक्रियाबाट नै टुंगो लगाउने हो । संविधानले नै मतदान प्रक्रिया भनेको छ । मतदानमा त जान्छ । त्यसअघि सहमतिका लागि सरकारले अधिकतम सहजीकरण गर्छ ।

प्रदेश सरकारले १३ महिनापछि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेछ । बाँकी अवधिमा पनि नाम टुंग्याउन सक्नुभएन भने आगामी निर्वाचनमा मतदाताको अगाडि कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? केही असहजता त पक्कै होला ?

हो, हामी सबैले प्रदेशको नाम समयमै टुंगो लगाउन सकेको भए राम्रो हुने थियो । तर, चार वर्ष जसले सरकार चलायो, उसले नाम दिन सकेन । हामी यही कुरा मतदातालाई सुनाउनेछौँ । सामान्य मान्छेलाई विकास चाहिएको छ, नाम चाहिएको छैन । जसलाई नाम चाहिएको छ, उसले संविधान पनि पढेको हुनुपर्छ । संविधानमा दुईतिहाइले टुंग्याउँछ भन्ने कुरा छ । दुईतिहाइ पुर्‍याउन एमालेबाहेक हुँदैन, एमालेको सहयोगविना नाम टुंगो लाग्दैन ।