नामकरणको दबाबमा प्रदेश १ सरकार : दलहरूबीच जातीय–सांस्कृतिक कि भौगोलिक पहिचान भन्ने विवाद कायमै

प्रदेश २ ले पनि नाम टुंगो लगाएपछि दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मंगलबार भने, ‘हिउँदे अधिवेशनबाटै नाम टुंगो लगाउँछौँ ।’ तर, पहिचानको दलीय द्वन्द्वबाट नामकरणको गाँठो फुकाउनु राईका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह देखिन्छ ।

प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट ‘मधेस’ नाम पारित भएपछि सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मधेसी नागरिक खुसी देखिए । प्रदेश सरकारले खुसीयाली मनाउन मंगलबार सार्वजनिक बिदा दियो । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई खुसी साटे । तर, पूर्वी सीमा जोडिएको प्रदेश १ सरकार भने त्यसको दबाब महसुस गरिरहेको थियो । प्रदेश २ ले नाम टुंग्याएको भोलिपल्टै मंगलबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘२० माघबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट हामी पनि हाम्रो प्रदेशको नाम टुंगो लगाउनेछौँ ।’

हुन पनि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बनेका सातमध्ये ६ प्रदेशले आफ्नो नाम जुराइसक्दा प्रदेश १ असमर्थ छ । सोमबार प्रदेश २ ले आफ्नो नामकरण गरेपछि प्रदेश १ दबाबमा परेको हो । मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यसैको संकेत गरेको छ । राईले मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन पूर्वनिर्धारित थिएन । राई प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसकेको दबाबमा थिए भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । 

अनायासै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा राईले अगाडि भने, ‘आउँदो २० माघबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यसपटक हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने प्रयासमा सरकार जुटेको छ । यसका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउने र प्रक्रियाअनुसार टुंगो लगाउने तयारी थालेका छौँ ।’ गत कात्तिक १६ मा मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहणपछि पनि राईले चाँडै प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उनले प्रदेशको नामका सम्बन्धमा न सत्तागठबन्धनभित्र छलफल गरेका छन्, न प्रतिपक्षी दलसँग नै । 

विभाजित दलहरूबीच मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास छैन

मुख्यमन्त्री राईले हिउँदे अधिवेशनलाई नामकरणको प्रस्तावमा केन्द्रित गर्ने भन्दै गर्दा सम्भावित नाम वा दलीय सहमतिका बारेमा भने उनी अस्पष्ट देखिए । हुन त प्रदेश १ को परिस्थिति अहिलेसम्म पनि स्पष्ट देखिएको छैन । प्रदेश १ मा कोसी, कोसी किराँत, किराँत, लिम्बुवान, किराँत लिम्बुवान, सगरमाथालगायत नाम चर्चामा छन् । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले यी नाममा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गरेका छैनन् । अनौपचारिक छलफलमा भने दलहरूले अनेक नामबारे चर्चा गर्ने गरेका छन् । 

३ फागुन ०७४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको चार वर्ष पूरा हुन एक महिना मात्र बाँकी छ । प्रदेश सरकारको बाँकी १३ महिने कार्यकालमा पनि नामकरणको गाँठो सहजै फुक्ला भन्ने छाँट देखिएको छैन । किनभने, प्रदेशको नामका सम्बन्धमा दलहरू हिजो जुन अडानमा थिए, आज पनि त्यसमा टसमस भएका छैनन् । तर, दलहरूभित्र भने केही नयाँ हलचल देखा परिरहेको सांसदहरू बताउँछन् । 

मुख्यतः प्रदेशको नाम जातीय, सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा राख्ने वा भौगोलिक पहिचानका आधारमा भन्ने मतभेद दलहरूबीच छ । यही मतभेदमा मिलनबिन्दु पहिल्याउन नसक्दा प्रदेश १ ले अहिलेसम्म आफ्नो नामकरण गर्न नसकेको हो । आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका प्रदेश सभा सदस्य जातीय–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । खस, आर्यलगायतका सदस्य भौगोलिक पहिचानको पक्षमा छन् । ‘विगत लामो समयदेखि नामको विवादमा दलहरू दुई ध्रुवमा देखिँदै आएका छन् । तर, भौगोलिक पहिचानको पक्षधर दलहरूभित्र रहेका जातीय–सांस्कृतिक पहिचानवादी सांसदहरूमा बिद्रोहको मानसिकता बढ्दै गएको देखिन्छ,’ एक सांसदले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यस्तो विद्रोहका लागि प्रदेश २ सभामा भएको देखिएको दृश्यले पनि मलजल गर्ने सम्भावना देखिएको छ । दलहरूभित्र केही नयाँ हलचल देखा पर्दै छ ।’

सत्तागठबन्धनभित्रै छैन एकमत

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्नेमा पक्षमा छन् । तर, सत्तागठबन्धनकै सबै दल यसमा सहमत छैनन् । जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च मुख्यमन्त्री राईकै लाइनमा भए पनि सत्ता गठबन्धनमै रहेको कांग्रेस भूगोलको पक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि भौगोलिक आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने अडानमा छ । तर, दुवै पार्टीभित्र जातीय र सांस्कृतिक पहिचानवादी सांसदको ठूलो संख्या रहेको छ । प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा दलीय ह्विप नलाग्ने तथा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा गोप्य मतदानबाट सांसदले मत जाहेर गर्ने हुनाले जातीय र सांस्कृतिक पहिचान चाहने सांसदको दुईतिहाइ पुग्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

साथै, प्रदेश २ मा सोमबार भएको मतदानमा कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादीका सांसदसमेतले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्ने प्रस्तावमा ‘फ्लोर क्रस’ गरी मतदान गरेकाले पनि प्रदेश १ मा जातीय, सांस्कृतिक पहिचान पक्षधर सांसदको मनोबल बढेको देखिन्छ । 

‘विगतको तुलनामा पहिचान पक्षधर सांसदहरू एकठाउँमा आउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ,’ प्रदेश १ का एक कांग्रेस सांसदले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा र हाम्रो पहिचान झल्कने कुरामा हामी जुन पार्टीमा भए पनि एकठाउँमा रहनुपर्छ भन्ने भावना वृद्धि भएको छ । यसकारण भौगोलिकभन्दा जातीय र सांस्कृतिक पहिचान झल्कने नाम संसद्को दुईतिहाइबाट पारित हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ 

प्रदेश सभा गठन भएसँगै नामकरणको विषयले दलहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो । एमाले र कांग्रेसभित्रै पनि तिनका भ्रातृ संगठन र जातीय संघसंगठनहरूले पहिचानका आधारमा नामकरणको माग राख्दै संघर्ष गर्दै आएका हुन् । कोभिड १९ को महामारी सुरु हुनुअघिसम्म पनि आन्दोलन चलिरहेको थियो । प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा नभई सभ्यताका आधारमा ‘कोसी प्रदेश’ राख्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राई आफैँ पनि किराँत समुदायको भएको र उनको समुदायले किराँत नाम राख्न निरन्तर संघर्ष गर्दै आएकाले उनले कोसी नाम राख्ने गरी प्रदेश सभामा प्रस्ताव लैजान सकेनन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राई पनि किराँत समुदायकै हुन् । तर, उनकै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका खस–आर्य सांसद किराँत नाम स्विकार्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले सबैलाई मिलाएर सभामा नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव लैजानु मुख्यमन्त्री राईका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै देखिन्छ । 

संसद्को अंकगणित

प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुखसहित ९२ सांसद छन् । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको एमालेको ४१ सांसद छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन तथा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सत्तागठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका ५० सांसद छन् । प्रदेशको नाम तय गर्न प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात, प्रस्ताव पारित हुन ६१ सांसद चाहिन्छ । यस्तोमा साढे तीन वर्षभन्दा लामो समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको र गत कात्तिक मध्यबाट प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको एमाले सांसदहरूको मत निर्णायक देखिन्छ ।

'नागरिकलाई विकास चाहिएको हो, प्रदेशको नाम होइन'

केदार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश १
 

प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म नामकरण किन टुंगिन सकेन ?

अघिल्लो सरकारसँग दुईतिहाइ मत थियो । त्यो सरकारले चाहेको भए प्रदेशको नामकरण हुने थियो । तर, त्यसवेलाको सरकारले बेवास्ता गर्दा टुंगिन सकेन । त्यसवेलाको सरकार राजधानीलाई देखाएर सरकार टिकाइराख्ने कोसिसमा लाग्यो । अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । तर, यो सरकारसँग संविधानले भनेअनुसार दुईतिहाइ बहुमत छैन । त्यसैले हामीले टुंग्याउन सकिरहेका छैनौँ ।

सबै प्रदेशले नाम टुंग्याइसके । नाम टुंग्याउन नसक्ने एक मात्र प्रदेश बन्दा दबाब परेको छैन ?

अरूले नाम टुंग्याए भनेर हामीलाई दबाब पर्ने होइन । प्रदेशको नाममा साथीहरू धेरै किन लागिरहनुभएको छ, मलाई थाहा छैन । चार वर्षसम्म दुईतिहाइको सरकार जुन पार्टीले चलायो, उसले गर्न नसकेको कुरा गठबन्धनले गर्न सजिलो छैन । तथापि, हामीले सरकार चलाएका कारण टुंग्याउनुपर्ने छ । संसद् सुरु भएको छैन । संसद् सुरु भएपछि यसलाई अघि बढाउने कोसिस गर्छौं । एमालेविना दुईतिहाइ पुग्दैन । तर, पुग्दैन भनेर चुप लागेर बस्न हुँदैन । हामीले गर्ने काम र कर्तव्य गर्छौं । 

प्रदेश सरकारले कहिलेसम्ममा कस्तो नाम राखेर प्रस्ताव दर्ता गराउला ? 

प्रस्ताव गठबन्धनको तर्फबाट आउँछ । संसद्मा सरकारले प्रस्ताव लाने होइन । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो । दलबाट एउटै धारणा बनाउने प्रयत्न गर्छौं । एमालेसँगको सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्छौं । कहिले प्रस्ताव आउँछ भन्ने कुरा हुँदैन । संसद् बसेपछि टुंगो लाग्छ ।

आफूहरूसँग दुईतिहाइ छैन भनेर तपाईंले नै भन्नुभयो । एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास पनि भएको देखिँदैन । सीधै निर्वाचन प्रक्रियामा जान खोजिएको हो ?

अधिकतम प्रयास त सहमतिका लागि हुन्छ । तर, सहमति भए पनि मतदान प्रक्रियाबाट नै टुंगो लगाउने हो । संविधानले नै मतदान प्रक्रिया भनेको छ । मतदानमा त जान्छ । त्यसअघि सहमतिका लागि सरकारले अधिकतम सहजीकरण गर्छ ।

प्रदेश सरकारले १३ महिनापछि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेछ । बाँकी अवधिमा पनि नाम टुंग्याउन सक्नुभएन भने आगामी निर्वाचनमा मतदाताको अगाडि कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? केही असहजता त पक्कै होला ?

हो, हामी सबैले प्रदेशको नाम समयमै टुंगो लगाउन सकेको भए राम्रो हुने थियो । तर, चार वर्ष जसले सरकार चलायो, उसले नाम दिन सकेन । हामी यही कुरा मतदातालाई सुनाउनेछौँ । सामान्य मान्छेलाई विकास चाहिएको छ, नाम चाहिएको छैन । जसलाई नाम चाहिएको छ, उसले संविधान पनि पढेको हुनुपर्छ । संविधानमा दुईतिहाइले टुंग्याउँछ भन्ने कुरा छ । दुईतिहाइ पु¥याउन एमालेबाहेक हुँदैन, एमालेको सहयोगविना नाम टुंगो लाग्दैन ।