न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले दुई साताका लागि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि सेवा कटौती गर्ने निर्णय लिएको हो । 

न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र कर्मचारी गरी ३१ जनामा कोभिड देखिएपछि सेवामा सीमितता ल्याइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा १८ माघसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । 

यसबीचमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र नियमित रूपमा सुनुवाइ हुनेछ । मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमित रूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर पनि सुनुवाइ हुनेछ । यसबाहेक थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने सेवा पनि जारी रहनेछ । 

उच्च र जिल्ला अदालत, अरू न्यायाधिकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनका आधारमा कामकारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।