निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 May, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ माघ ४ मंगलबार १६:३५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जतिसक्दो छिटो खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ माघ ४ मंगलबार १६:३५:००

संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिडविरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । 

त्यसैगरी समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, असक्त र बालबालिकाहरूलाई घरघरैमा पुगेर कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकारमार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरैमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताइन् । समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षणलगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए । उनले  सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको समेत परिचालन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घरदैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले जनतालाई निःशुल्क पिसिआर टेस्ट गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रले जथाभावी शुल्क लिएर जनतालाई मारमा परेको उनको  भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले कोभिडविरुद्ध जनशक्ति परिचालन गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्न समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गरे । सचिव पोखरेलले सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।