कुनै वेला ८७ वटासम्म पुगेका विकास बैंक अहिले १८ मा सीमित छन् । लगभग अस्तित्व नै संकटमा परिरहेका विकास बैंक बचाउन केन्द्रीय बैंक नै अघि आउनुपर्छ । 

---

०७० साल पुस मसान्तसम्ममा नेपालमा ८७ वटा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारोबार इजाजत पाएका थिए । पछिल्लो मर्जर तथा अनिवार्य पुँजीवृद्धिको नीतिले अहिले विकास बैंकहरूको संख्या राष्ट्र बैंकको ०७८ असोजसम्मको आकडाअनुसार १८ वटामा झरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंककोे नीतिले विकास बैंकहरूको संख्या ह्वात्तै घटाएको छ । 

खासगरी बैंकहरूको संख्या अत्यधिक भएको र उनीहरूको लगानी गर्ने हैसियत कमजोर रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीवृद्धिको प्रावधान ल्यायो । सो नीतिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई साबिक पुँजीमा अनिवार्य रूपमा चार गुणा वृद्धि गर्न भन्यो । त्यस नीतिको निहित उद्देश्य बैंकहरूले पुँजी मात्रै बढाऊन् भन्ने थिएन, संख्या नै घटोस् भन्ने थियो । फलस्वरूप बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजी वृद्धि गरिसकेका छन् ।

नीतिको प्रभावस्वरूप विकास बैंकहरूको संख्या घटेको छ । यो नीति आउनुअघि ३१ वटा वाणिज्य बैंकहरू भएकोमा मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर अहिले २७ वटामा झरेको छ । तीमध्ये केही ठूला वाणिज्य बैंकहरू अहिले पनि ‘बिग मर्जर’को कसरतमा छन् । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अन्य बैंक पनि ‘बिग मर्जर’कै लागि पार्टनर खोजिरहेका छन् भन्ने तिनका साधारणसभाका छलफलले देखाइसकेको छ । खासगरी विकास बैंकहरू सकिनै लागेको अवस्थाले पनि ‘बिग मर्जर’ यतिवेला बाध्यताजस्तै बनिरहेको छ । 

खासगरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकासमा ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूको भूमिका अहं देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आयस्तर बढाउन, उद्यमशीलता विकास गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकभन्दा ‘ख’ वर्गका क्षेत्रीय विकास बैंकको भूमिका उल्लेख्य छ । यद्यपि आठवटा विकास बैंकहरू अहिले राष्ट्रियस्तरमा काम गरिरहेका छन् भने १० वटा विकास बैंकहरू क्षेत्रीयस्तरमा कार्यरत छन् ।

सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरी सेवा पुर्‍याउन वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएसँगै वाणिज्य बैंकहरू पनि गाउँ–गाउँ पुग्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा अवधिमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० मा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगिसकेको बताएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालभर बैंकहरूको शाखा संख्या १० हजार ५४६ पुगेको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा गाउँ–गाउँसम्म पुगी जनतामा वित्तीय पहुँच विस्तार हुनुमा विकास बैंकहरूको पनि उत्तिकै योगदान देखिन्छ ।

विशेषगरी विकास बैंकहरू क्षेत्रीयस्तरमा स्थापना एवं सञ्चालन हुने भएकाले पनि स्थानीयस्तरका ग्राहकको घनत्व बढिरहेको हुन्छ । क्षेत्रीय एवं स्थानीयस्तरमा चलायमान भएको हुँदा त्यहाँका जनताले विकास बैंकहरू रुचाएका छन् । 

विकास बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमै बढीजसो केन्द्रित रहेका र ससाना एवं मध्यम स्तरको लगानी गरिरहेका कारण उनीहरूको कर्जा जोखिमसमेत कम देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विकास बैंकमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बैंकहरूको प्रधान कार्यालय काठमाडौंबाहिर छन् । धेरैजसो विकास बैंकले राष्ट्रियस्तरमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । तैपनि, एकाध विकास बैंकहरू भने वाणिज्य बैंकसरह नै देशैभर पुग्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । विकास बैंकहरूको अहिले दुई अर्ब चुक्ता पुँजी भए पनि शाखा सञ्जालको अवस्था भने कमजोर छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्रियस्तरमा काम गरिरहेका विकास बैंकहरूले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूसरह नै आफ्नो सक्षमता देखाउन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूमा सञ्चालक समितिलाई रिझाउन नसकेर सिइओ हुन वञ्चित सक्षम बैंकरहरू क्रमशः विकास बैंकमा सिइओ भएर गइरहेका देखिन्छन् । उनीहरूले आफू कार्यरत वाणिज्य बैंकहरूबाट सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारी पनि साथमै लगिरहेका छन् । फलस्वरूप राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको पछिल्लो अवस्था प्रतिस्पर्धी बनिसकेको देखिन्छ । 

राज्यले विकास बैंकहरूलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिले विकास बैंकको संख्या निकै न्यून बनाइसकेको छ । ८७ वटासम्म पुगेका विकास बैंकहरू १८ वटामा सीमित हुनु सामान्य होइन । विकास बैंकहरूले पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूले जस्तै सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने, सेयर ब्रोक्ररको काम गर्न पाउनुपर्ने, क्रेडिट कार्ड जारी गर्न पाउनुपर्नेजस्ता माग राख्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विकास बैंकहरूले पछिल्ला वर्षमा वाणिज्य बैंकसरह एटिएम कार्ड, डेबिट कार्ड, भिसा कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ सुविधाहरू दिन थालेका छन् । विकास बैंकहरूसँग झन्डै ४० लाख ग्राहक छन् ।

राष्ट्र बैंकले अब विकास बैंकको संरक्षणबारे सोच्नुपर्छ । विकास बैंकहरू अहिले लगभग अस्तित्व जोगाउने संकटमा छन् । आफैँले जन्माएका संस्थाहरू १८ वटामा सीमित हुँदा केन्द्रीय बैंकले चुप लागेर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ । (गौतम ‘बैंक–वित्त क्षेत्र र अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तकका लेखक हुन्)