सर्वोच्च अदालतले काष्ठमण्डपमा नयाँ मूर्ति राख्ने काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालासले नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै काष्ठमण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्तिहरूको प्राणप्रतिष्ठाको तयारी रोकिनेछ । हनुमानढोका संग्रहालयमा राखिएको मूर्ति काष्ठमण्डपमै फर्काउनुपर्ने भएको छ ।

०७५ कात्तिकदेखि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो । तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर काष्ठमण्डप हस्तान्तरणको चरणमा पुग्दा मूर्ति पुनःस्थापनासम्बन्धी विवाद आएको हो ।

जसकारण समितिले महानगरलाई काष्ठमण्डप हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिबीच भएको चारपक्षीय सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको थियो ।

पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको काष्ठमण्डपको भुइँतलाको मध्यभागमा गोरखनाथ र चार कुनामा चार गणेशको नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापन भइसकेको छ ।काष्ठमण्डपमा भुइँतलामा गोरखनाथको मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको र चार गणेशलाई बेवारिसे अवस्थामा राखिएको भन्दै अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीसहित जनहित संरक्षण मञ्चका सदस्य श्रद्धासुमन आचार्य, अर्वण चौधरीलगायत सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरूले पुरातत्व विभाग, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्ययटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका–२० लाई विपक्षी बनाएर २७ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

गत महिना अधिकारीलगायत २१ जनाको समूहले अन्तरपुस्ता समन्वय साथै संरक्षणको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तन गरिएको र चार गणेशलाई बेवारिसे अवस्थामा राखिएको भन्दै प्राचीन मूर्तिलाई काष्ठमण्डपमा राख्न माग गरेर विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए ।