मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७८ माघ २ आइतबार ०९:२५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा बजेट कार्यान्वयन : राजस्व लक्ष्यनजिक, पुँजीगत खर्च कमजोर

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७८ माघ २ आइतबार ०९:२५:००
  • पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ५९ अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएकोमा ९७ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ४२ अर्ब संकलन
  • चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य, तर साढे १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो

आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा राजस्वको लक्ष्य करिब भेट्टाएको छ भने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यभन्दा निकै कमजोर भएको छ । पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य रहेकोमा ९७ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले चालू आवमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३४.९३ प्रतिशत संकलन भएको हो ।

अर्कातिर, सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर १३.४४ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालय स्वयं बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो देखिए पनि विकासे मन्त्रालयको भर पर्नुपर्ने पुँजीगत खर्चमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ । 

पुस मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ४१ अर्ब र भन्सारतर्फ दुई खर्ब ६२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ३० पुससम्ममा आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब र भन्सारतर्फ दुई खर्ब ७१ अर्ब राजस्व संकलन भएको सम्बन्धित विभागले जानकारी दिएका छन् । समग्र राजस्व संकलन लक्ष्यनजिक पुगे पनि आन्तरिकतर्फको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कमी देखिएको छ । भन्सार राजस्व भने लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत बढी संकलन भएको छ । 

पुँजीगत खर्चका हिसाबले बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन सकेको देखिँदैन । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक नहेको बताए । ‘राजस्व संकलन राम्रो भएको छ, खर्चचाहिँ अझै बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । 

४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य,आधा पनि पुगेन
अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिने उल्लेख छ । मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसर्थ, पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो । तर, त्यसको एकतिहाइ हाराहारी अर्थात् १३.४४ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो ।

पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसकेपछि अर्थमन्त्रीले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशतचाहिँ पुग्ने बताएका थिए । संसद्को अर्थसमितिमा बोल्दै उनले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुग्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर तोकेको लक्ष्य र अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकेन । 

पुस महिनामा साढे २२ अर्ब पुँजीगत खर्च 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ, तर ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च हुन सकेको हो । तर, पुस महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । मंसिर मसान्तसम्म जम्मा २८ अर्ब ४० करोड अर्थात् लक्ष्यको साढे ७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । सरकारले पुस महिनामा २२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च बढाएर ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । पाँच महिनाको कुल खर्चको तुलनामा पुस महिनाको खर्चको वृद्धि ७९ प्रतिशत हो । सरकारले काम भइसकेको, तर भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गरी पुसमा पुँजीगत खर्च वृद्धिलाई तीव्रता दिएको थियो । 

एक महिनामै उठ्यो एक खर्ब ३० अर्ब राजस्व
पुस मसान्तसम्मा सरकारले पाँच खर्ब ४२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा कर राजस्व चार खर्ब ९३ अर्ब र गैरकर राजस्वतर्फ ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो । पछिल्लो एक महिनामै सरकारले एक खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन गरेको हो । 

मंसिर मसान्तसम्ममा चार खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । यो एक महिनामा खासगरी चालू आवको आयकरको पहिलो किस्ताबापतको राजस्व धेरै उठेको हो । यद्यपि, आयकर सरकारले सोचेजति नउठेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

चालू खर्च ३० प्रतिशत
पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसके पनि चालू खर्च भने नियमित भइरहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । कुल चालू बजेटको २९.७९ प्रतिशत हो । हालसम्म सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ । जुन कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत हो । यस अवधिमा वित्तीय खर्च भने २१.८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।

राजस्व गत वर्षभन्दा डेढ खर्ब बढी, पुँजीगत खर्च गत वर्षबराबर : रितेशकुमार शाक्य, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अर्थात् अर्धवार्षिक समीक्षा हुनै बाँकी छ, यद्यपि हामीले निरन्तर छलफल तथा समीक्षाहरू भने गरिरहेकै छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छैन, तर उत्साहप्रद पनि हुन सकेको चाहिँ छैन ।

राजस्व संकलन राम्रै भयो, खर्च बढाउनुपर्नेछ । राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक–डेढ खर्बले बढी उठेको छ । पुँजीगत खर्च गत आवकै हाराहारीमा हुन सकेको छ ।

यो पुस महिनाबाट पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर अझ बढेको छ । फागुनमा पुग्दा अझ राम्रो हुने देखिएको छ । यही वेला कोभिडको संक्रमणदर धेरै बढेको छ । त्यसले थप चुनौती दिनेछ ।