भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १५ पुसमा लिपुलेक सडक विस्तार भइरहेको सार्वजनिक गरेपछि नेपालका प्रमुख पार्टीहरूको विरोध आएसँगै भारतले थप प्रस्टीकरण दिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूतावासले भारत सरकारका तर्फबाट शनिबार जारी विज्ञप्तिमा सीमा विषयमा नेपाल र भारतबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रहरूमार्फत वार्ता र संवाद हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। 

‘भारत– नेपाल सीमाका सम्बन्धमा भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक रूपमा यथावत र स्पष्ट रहेको छ,’ सञ्चारमाध्यमहरूले सोधेको प्रश्नको जबाफ भन्दै दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रहरू वार्ता र संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरूलाई सधैँ हाम्रो निकट तथा मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’ 

दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवको स्तरमा कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधानको प्रयास गर्ने सहमति हुँदै आएकोमा सीमाका विषयमा यो संयन्त्रको बैठक बसेको छैन।