प्रस्तावित वन नियमावलीमा कायम गरिएका व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अगाडि बढाएको वन नियमावलीको मस्यौदामा आफ्ना सुझाव नसमेटिएपछि मंसिरदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

जसअनुसार सिट्टी फुक्ने, शंख बजाउने, घन्टी बजाउनेदेखि सिंहदरबार, बबरमहल, नयाँवानेश्वरस्थित संसद भवनवसँगै प्रदेश मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।  ‘कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको र सामुदायिक वनका उपभोक्ता ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रिन नमिल्ने अवस्था पारेर वन नियमावली अगाडि बढाइएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन्, ‘स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरेर सरकारले तोकेभन्दा बढी संख्या नहुने गरी धर्ना हुन्छ ।’
महासंघले सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप भएको भन्दै ५ माघबाट ७५३ वटै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयमा हस्ताक्षर बुझाउने भएको छ ।

फेकोफनका माग के के हुन् ?
१– आपूर्ति  समितिलाई प्रस्ताव गरिएको ५० प्रतिशत काठ व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने  
प्रस्तावित नियमावलीमा तराई–मधेसमा रहेका सामुदायिक वनले समूहभन्दा बाहिर बिक्रीका लागि तय गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । फेकोफनले भने सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई नै काठ अभाव हुने गरेकोमा सरकारले आपूर्ति  समितिलाई काठ दिनुपर्ने व्यवस्था राखेर सामुदायिक वनको स्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउन खोजेको फेकोफनको आरोप छ ।

 हाल उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्रीका लागि छुट्याइएको काठ कम्तीमा २५ प्रतिशत र दाउरा ४० प्रतिशत आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 
आपूर्ति समिति डिभिजनल वन अधिकृतको नेतृत्वमा रहन्छ । योसमितिले जिल्ला र प्रदेशमा काठदाउरा बिक्रीको काम पनि गर्छ । ‘आपूर्ति समिति नै भ्रष्ट छ, सामुदायिक वनबाट काठ लगेर राज्यले बिक्री गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

२– सहजीकरणका नाममा १५ वटा नयाँ संस्थागत संरचना किन ?
वन नियमावलीमा वनजंगल संरक्षण तथा काठ व्यवस्थापनमा सहजीकरणका लागि विभिन्न १५ वटा नयाँ संस्थागत संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय वन प्रदेशमा गइसकेको  र सामुदायिक वन उपभोक्ताले संरक्षण गरिरहेका बेला सरकारले वनमाथि हैकम जमाउन  वन ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका संरचना बनाउन खोजिएको फेकोफनको दाबी छ । 

जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद, वन विकास कोष सञ्चालक समिति, प्रविधिक समिति, मूल्यांकन समिति र जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिलगायत संरचना खडा गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएपछि फेकोफन रुष्ट छ । 

‘संस्थागत संरचना एकातर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने र प्रदेश सरकारको संबैधानिक अधिकार कटौती गर्ने किसिमका छन्,’ फेकोफनले भनेको छ, ‘अर्कोतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई राखिएका छन् ।’

३. वन उद्यम र पर्यापर्यटनमा अंकुश लगाइयो
सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग फेकोफनले गरेको छ । प्रस्तावित नियमालीमा भने अलग्गै व्यवसायिक योजना बनाई वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा मात्र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । ‘उद्योग कार्यालयले गर्ने कामसमेत वन कार्यालये गर्ने किसिमको व्यवस्था गरिएकोले यसरी सरकारी निकायबीच नै क्षेत्राधिकार बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन उद्यम र पर्यापर्यटनमा जानै निदिने गरी नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाहरु हटाइयोस्,’ फेकोफनले भनेको छ । 

४. दोहोरो टाँचाको व्यवस्था नहोस्
सामुदायिक वनको काठ समूह बाहिर बिक्री गर्दा वन कार्यालयको टाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाएर काठ ओसारपसार हुँदै आए पनि सरकारले दोहोरो दोहोरो टाँचाको व्यवस्था गर्न थालेको फेकोफनको दाबी छ । ‘उपभोक्ता समूहको वन कार्यालयमा दर्ता रहेको टाँचालाई मान्यता नदिने र अर्कोतर्फ दोहोरो टाँचाको व्यवस्था गरी काठ ओसारपसार गर्न नै नसक्ने अवस्था सृजना गरिएकोले दोहोरो टाँचाको व्यवस्था नियमावलीको मसौदाबाट हटाइयोस्,’ फेकोफनले भनेको छ ।

५. वनबाट पटके अनुमतिको व्यवस्था किन ?
सामुदायिक वनले वनको अनुमतिमा वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्छ । तर, कार्ययोजना अनुसार नै समूहभित्रका सदस्यलाई आन्तरिक रुपमा काठदाउरा बिक्री गर्न प्रत्येक पटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै फेकोफनले खारेजको माग गरेको छ । ‘ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनु पर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायिक वनको कर्ययोजना संशोधन गर्नु पर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यावहारिक, असम्भव, अनुचित र हतोत्साहन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु वन नियमावलीमा समावेश गरिएको छ,’ फेकोफनले प्रेस नोटमा भनेको छ ।सामुदायिक वनले वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

६. संरक्षित क्षेत्र विस्तार रोक
सरकारले संरक्षित क्षेत्र विस्तारको तयारी थालेपछि फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्र वरपरका  उपभोक्ताको मानवअधिकार कुण्ठित गरी ‘वन र वन्यजन्तुलाई मात्र पहिलो प्राथमिकता दिइने गरिएको’ फेकोफनको दाबी छ । संविधानको मर्म र भावना विपरित र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ विपरि निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तारको काम भइरहेकाले रोक्नुपर्ने फेकोफनको माग छ ।