मतदाता नामावली, स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एजेन्डा 

निर्वाचन आयोगले आगामी शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । दलहरूसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी छलफल गर्न बैठक बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले मंगलबार सबै दललाई पत्राचार गरेर बैठकमा आउन अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै छलफल गरेका थिए । भेटमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले केही निर्णय गरेको छैन । 

आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियासहित पदाधिकारीको टोलीले उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यताबारे जानकारी गराएको थियो । आयोगले निर्वाचनका लागि बढीमा एक सय २० दिन समय आवश्यक पर्ने भन्दै कम्तीमा सय दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । त्यसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ वैशाखसम्म गरिसक्नुपर्ने आयोगको भनाइ थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ ले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । तर, संविधानअनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा २२५ मा छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल : गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’