पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले नारायणहिटीभित्र क्याफे सञ्चालन गर्न दिने र बतास समूहलाई अनुमतिबाहेकको क्षेत्रमा अवैध संरचना बनाउन दाहालले सहज बनाएको ठहर गरेको थियो

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन् । दरबारभित्र क्याफे सञ्चालनका लागि ठेक्का विवादमा मुछिएका उनले मंगलबार दिउँसो पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । 

दाहालले दिएको राजीनामा मंगलबारै स्वीकृत भएको पर्यटन सचिव न्यौपानेले बताए ।  दरबारभित्र क्याफे सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई ठेक्का दिने विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले उनलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयका सह–सचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले क्याफे सञ्चालनको ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले सोमबारै छानबिन प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई बुझाइसकेको छ ।

बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्सापास तथा स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई १४ रोपनी क्षेत्रफलमा अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा कार्यकारी निर्देशक दाहाल दोषी रहेको छानबिन समितिको ठहर छ । क्याफे सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा ६.३४ आना क्षेत्रफलमा बनेको रातो घर मात्र भाडामा लगाउने उल्लेख थियो । ठेक्का सम्झौता गर्दा भाडाको दररेट चलनचल्ती भन्दा निकै कम रहेको, क्याफेले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको, बढी क्षेत्र ओगटेर थप संरचना निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरेको, अवैध संरचना निर्माण गर्दा पनि कानुनी कारबाही नगरेको र निर्माण नै हुन नदिनतर्फ कुनै पहल नगरेको छनबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नारायणहिटीभित्र क्याफे सञ्चालन गर्नका लागि बतास समूहले तीनवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएको थियो । बतासभन्दा बाहिरको कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरी प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको थियो । पर्यटन मन्त्री आलेले कार्यकारी निर्देशक दाहालले नारायणहिटी दरबारको ऐतिहासिक सम्पदा र अस्तित्व जोगाउन कुनै प्रयास नगरेको भन्दै कानुनअनुसार कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका थिए ।