बतास समूहसँगै दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि दोषी

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले मिलेमतोमा ठेक्का भएको निष्कर्ष निकालेको छ । टेन्डरमा सहभागी चारमध्ये तीन कम्पनी बतास समूहका थिए । 

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल संयोजकत्वको छानबिन समितिले सोमबार विभागीय पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आफ्नै उपस्थितिमा मन्त्री आलेले सोमबार नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । नारायणहिटीभित्र अवैध संरचना निर्माण हुनुमा संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल दोषी रहेको ठहर पनि गरेको छ । 

समितिका संयोजक लुइँटेलले बतास समूहअन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले पूर्वस्वीकृति र सहमतिविनै दरबारको १४ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा धमाधम नयाँ संरचना निर्माण गरेको बताए । संग्रहालय विकास समितिले ६.३४ आना जग्गा र त्यसमा रहेको रातो भवन मात्र क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि ठेक्कामा दिएकोे थियो । तर, बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास र निर्माण स्वीकृति नै नलिई तथा विभागीय मन्त्रालय र संग्रहालय विकास समितिको पूर्वस्वीकृतिसमेत नलिई १४ रोपनी जग्गामा नयाँ संरचना बनाइरहेको छानबिनमा भेटिएको छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले भने–राज्यको सम्पत्ति र ऐतिहासिक सम्पदामा चलखेल गर्न दिँदैनौँ

नारायणहिटीभित्र अवैध रूपमा पक्की संरचना निर्माण गरिएको छ, पुरानो बंकरसमेत तोडमोड गरिएको छ, यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू तोडमोड गर्दै गयो भने हाम्रो इतिहास बच्दैन, भोलिको पुस्ताले देख्नसमेत पाउँदैन । राज्यको सम्पत्ति जोगाउन मैले हदैसम्मको प्रयास गर्छु, कसैलाई पनि राज्यको सम्पत्ति र ऐतिहासिक सम्पदामाथि चलखेल गर्न दिनेछैन ।

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी चारमध्ये तीनवटा कम्पनी बतास समूहका थिए । बतास एसोसियट्स, बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटेल आनन्द बतास समूहकै हुन् । बाहिरको जोकर रेस्ट्रो तथा लन्जलाई भने प्राविधिक रूपमै असफल भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट हटाइएको थियो भने बिपिएसले ठेक्का पायो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्दासम्म बिपिएसले नाम परिवर्तन गरेर बी म्यानेजमेन्ट प्रालि राखेको थियो । 

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरू रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम दुई लाख २० हजार चार सय ४० रुपैयाँ २६ पैसाभन्दा एक हजार एक सय ७७ रुपैयाँ ७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक–आपसमा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बतास समूहले नारायणहिटीभित्र होटेल सञ्चालनका लागि अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ठेक्का पाएको थियो । १७ पुस ०७७ मा बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ अनुसार नारायणहिटीमा क्याफे सञ्चालनका लागि तालुकदार मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृति र पूर्वनिर्णय गर्नुपथ्र्यो । तर, संग्रहालय विकास समितिबाट निर्णय गरियो । ‘त्यहाँ क्याफे सञ्चालनका लागि तालुक मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिइएन, सीधै संग्रहालय विकास समितिले निर्णय गरेर बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेको देखियो,’ छानबिन समितिका संयोजक लुइँटेलले भने । 

संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालले भने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको आदेश÷निर्देशनमै क्याफे सञ्चालन गर्ने ठेक्का सम्झौता अगाडि बढाएको बताएका छन् ।

क्याफेले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकनसमेत नभएको छानबिनमा भेटिएको छ । ‘क्याफेले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संग्रहालयको दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वारनजिकको जग्गामा पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी बतास समूहले नयाँ संरचना निर्माण गर्दासमेत कार्यकारी निर्देशक दाहालले संग्रहालयको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।

बतास समूहले दरबारभित्र अवैध संरचना बनाइरहेको सार्वजनिक भएपछि पर्यटनमन्त्री आलेको निर्देशनमा समितिले निर्माणाधीन संरचनाहरू भत्काउन लगाएको थियो । अहिले रातो भवनबाहिर बनेका नयाँ संरचनाहरू सबै भत्काइसकेको कार्यकारी निर्देशक दाहालले बताए । 

दरबार संग्रहालय समितिको निर्णय र प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको पनि छानबिन समितिको ठहर छ । क्याफे भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलनचल्तीको बजारमूल्यलाई आधार नमानेकाले कायम भएको दररेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने संयोजक लुइँटेलले बताए । आपसमा मिलेमतो गरेर न्यूनतम मूल्यांकनमा क्याफे भाडामा लगाउन सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि बतास समूहकै तीनवटा कम्पनीलाई टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।

अनुमति पाएकोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अवैध संरचना निर्माण गर्ने बी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्न पनि छानबिन समितिको सिफारिस छ । अहिले संग्रहालय विकास समितिले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निर्माण रोक्न आदेश दिइसकेको छ । 

बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले दरबारका पुरना संरचनालाई नयाँ स्वरूप दिएर पुरानो अस्तित्व मेटाउन खोजेको संयोजक लुइँटेलले बताए । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पुरानो बंकरभित्र पनि अवैध संरचना निर्माण गरेर इतिहासलाई नामेट गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

छानबिन प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबारको सम्पत्तिको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएका संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताए । ‘अवैध रूपमा पक्की संरचना निर्माण गरिएको छ, पुरानो बंकरसमेत तोडमोड गरिएको छ, यस्ता सम्पदाहरू तोडमोड गर्दै गयो भने हाम्रो इतिहास बच्दैन, भोलिको पुस्ताले देख्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति जोगाउन मैले हदैसम्मको प्रयास गर्छु, कसैलाई पनि राज्यको सम्पत्ति र ऐतिहासिक सम्पदामाथि चलखेल गर्न दिनेछैन ।’ 

मन्त्री आलेले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । ‘अब यो ठेक्का सम्झौतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जाला,’ उनले भने, ‘दोषीलाई कारबाही गर्नकै लागि हामीले छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ ।’ दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सबै सरोकारवालाको साथ रहने उनले बताए ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाए । ‘भोलि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकासको गुरुयोजना बनाउँदा क्याफे राख्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भने टेन्डर आह्वान गरेर पारदर्शी ढंगले ठेक्का सम्झौता गरी क्याफे सञ्चालन गरौँला,’ उनले भने, ‘नत्र दरबारको पुराना ऐतिहासिक संरचना र अस्तित्व मासिने गरी कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्न दिने छैनौँ ।’