बतास समूहलाई  क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिइएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले ठेक्का प्रक्रियामै मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले आज पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा क्यान्टिन क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकनसमेत नभएको उल्लेख छ। बतास समूहले बढी क्षेत्र ओगटेर निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नयाँ संरचना बनाइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै कारबाही नगरेको भन्दै समितिले निर्दशक भेषनारायण दाहाललाई पनि दोषी देखाएको छ। एउटै परिवारका सेयर सदस्य रहेका तीनवटा फर्म टेन्डरमा आउँदा समितिले प्रक्रियामै मिलेमतो रहेको हुन सक्ने बताएको हो।

कार्यकारी निर्देशकले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी सहमति गरेको समितिको निष्कर्ष छ। ठेक्का सम्झौतामा कायम गरेको दररेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने भनिएको छ। आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी अनुमानित १४ रोपनी जमिनमा निर्माण गर्दा पनि समितिले त्यसमा ध्यान नदिएको बताइएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री प्रेम आलेले कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले समेत अनियमित कार्य नहेरेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे। ‘उहाँले हेर्नुपर्थ्यो, उहाँले त्यो गर्न सक्नुभएन दु:ख लागेको छ,’ उनले भने। राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने हाम्रो भन्ने केही नरहने उनले बताए। अन्य थुप्रै उजुरीहरू पनि आएको उनले बताए। उनले यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा राखे।

छानबिन समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा समितिको सदस्यसचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहेका थिए।