सडक निर्माणको नाममा अनुमतिविना चुरेमा क्रसर

स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा धार्मिक र सामुदायिक वनको सहमतिमा चुरे नदीको धमाधम उत्खनन

झापाको दमकदेखि इलामको लारुम्बा हुँदै चिसापानी पुग्ने सडक दमक–चिसापानी सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माणका लागि वातावरणीय परीक्षणविना र विनाअनुमति निर्माण कम्पनीले चुरेमा क्रसर राखेको छ । सडकखण्डअन्तर्गत मध्य चुरे क्षेत्र इलामको माङ्सेबुङ–५ को मझुवा खोलामा ठेकेदार कम्पनीले गाउँपालिकाको अनुमतिविना र वातवरणीय परीक्षणविना क्रसर राखेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले चुरेमा क्रसर मात्र राखेको छैन, एक महिनायता रतुवा नदीको निरन्तर दोहन गरिरहेको छ । सडक निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी गणपति जेभीले लिएको छ । चुरे क्षेत्र कान्छो र संवेदनशील पहाडको रूपमा चिनिन्छ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास गठन गरेर चुरे संरक्षणको कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर, लुम्बिनी गणपतिले भने उत्खनन र क्रसरका लागि वातावरणीय परीक्षण पनि नगरी सडक निर्माणका लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ निकाल्न धमाधम चुरे उत्खनन गरिरहेको छ । माङ्सेबुङ–३, ४ र ५ को संगमस्थलमा रहेको मझुवामा एक महिनाअघि राखिएको क्रसरका लागि यही क्षेत्र भएर बग्ने रतुवा नदी एक महिनायता निरन्तर दोहन भइरहेको छ ।

 डिल्लीराम सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, माङ्सेबुङ गाउँपालिका

अहिलेसम्म उहाँहरूले लिखित अनुमति लिनुभएको छैन । संवेदनशील चुरेमा आइईविना र चुरेको सहमतिविना उत्खनन गर्न पाइँदैन । कानुनी आधार के छ भनेर जानकारी गराएका छौँ । उहाँहरूले केही गर्नुभएको छैन । यसरी स्वीकृतिविना क्रसर चलाउन र उत्खनन गर्न पाइँदैन । 

सडक डिभिजन कार्यालय दमकका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार सडक निर्माणका लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ निर्माण कम्पनीले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि नजिकैको नदी उत्खनन गर्न सडक डिभिजनले सिफारिस दिने उनले बताए । तर, स्थानीय तहको अनुमति लिएर मात्र निर्माण कम्पनीले नदी उत्खनन गर्न पाउने पौडेलको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सिफारिस दिन्छौँ । निर्माण कम्पनीले स्थानीय तहले तोकेको कर तिरेर स्वीकृति लिएर मात्र क्रसर चलाउन पाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो क्रसरबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ बाहिर लैजान पाइँदैन । लुम्बिनी गणपतिलाई पनि हामीले सिफारिस दिएका छौँ । स्थानीय तहबाट अनुमति लिएको÷नलिएको जानकारी छैन ।’

ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म वातावरणीय परीक्षण र स्थानीय तहबाट स्वीकृति नलिएको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सुवेदीले बताए । 

चुरे संरक्षणका लागि राज्यको ठूलो खर्च, तर झापामा धमाधम चुरे दोहन 

निर्माण कम्पनीले चुरेको दोहन गरिरहेको स्थानीय सडक उपभोक्ताको ठहर छ । दमक–चिसापानी सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माण उपभोक्ता समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा माङ्सेबुङ–३ का स्थानीय सुशील राईले निर्माण कम्पनीले चुरे दोहन गर्न नपाउने बताए । ‘स्थानीय तहबाट अनुमति लिए पनि चुरे दोहन गर्न पाइँदैन । यो मध्य चुरे क्षेत्र हो । क्रसर राख्नलाई उपयुक्त ठाउँ त्यहाँ भए अनुमति लिएर राख्न पाउँछ । तर, चुरे नदी रतुवाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘चुरे संरक्षणका लागि राज्यले बर्सेनि ठूलो खर्च गर्छ । तर, यहाँचाहिँ धमाधम चुरे दोहन हुन्छ । यो रोक्नुपर्छ ।’

चुरे उत्खननबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी छ । तर, जनप्रतिनिधि भने चुरे दोहनलाई आँखा चिम्लिएर सहयोग गरिरहेका छन् । उत्खनन र क्रसर राखेको क्षेत्र फाल्गुनन्द धार्मिक वन र अन्नपूर्ण सामुदायिक वनको भएको भन्दै नियामक निकायमा रहेका जनप्रतिनिधि भने पन्छिने गरेका छन् । वन क्षेत्र भए पनि नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा हुन्छ । स्थानीय तहले वातावरणीय परीक्षण गरेर उत्खननका लागि उपयुक्त भए मात्र क्रसर राख्न र उत्खननको अनुमति दिन सक्छ । ‘यो धार्मिक वन क्षेत्र हो । वनसँग समन्वय गरेर क्रसर राखेको हो । पालिकासँग स्वीकृत लिएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष डिगेन्द्र इधिंगोले भने, ‘स्थानीय तहअन्तर्गत सबै वन पर्छ । वनसँग समन्वय गरेर हामीसँग गरेको हो । पालिकामा पनि स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छ ।’

निर्माण कम्पनीले भने धार्मिक वनसँग मात्र समन्वय गरेको जनाएको छ । लुम्बिनी गणपति जेभीका सञ्चालक तुल्सरीराम भण्डारीले स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने बताए । ‘स्वीकृति लिनुपर्ने स्थानीय तहबाट हैोइ । आयोजनाले नै मनिटरिङ गर्ने हो । आयोजना सकिएपछि खोल्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय र धार्मिक वनसँग समन्वय गरेर यहाँ राखौँ भनेपछि हामी अघि बढेका हौँ । गुरुसँग बसेर केही सहयोग धार्मिक वनलाई पनि गरौँ, मिलेर गरौँ भनेर गरेका हौँ ।’