मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ पौष २३ शुक्रबार २१:४७:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ पौष २३ शुक्रबार २१:४७:००

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले आज आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताए । प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विनायोजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी गराए ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताए । दशजना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुईतिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले सुनाए ।  विसं २००८ देखि नै पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो ।