सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिपर्धाबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्ने त्रिवि सभाको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । १४ मंसिरमा त्रिवि सभाले करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै रमेश विष्ट  र मनिता कार्कीले संयुक्तरूपमा८ पुसमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेका चार सय ८० शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरेमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भन्दै चौतर्फी दबाब परेको थियो । १४ मंसिरमा बसेको त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत, तर यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेका चार सय ८० जनालाई मात्र परीक्षामा सामेल गराई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठन आन्दोलितसमेत भएका छन् ।

रिट निवेदकले खुला प्रतियोगिताका विज्ञापनबाट हुने पदपूर्ति नरोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । त्रिवि सेवा आयोगबाट ९ फागुन ०७७ मा खुला प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको पदपूर्तिका लागि भएको विज्ञापन भएको थियो । गत १५ भदौदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको लिखित परीक्षा आयोगको निर्णयअनुसार स्थगित भएको थियो । १४ मंसिरमा त्रिवि सभाले त्रिवि सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० संशोधनअघि नै विज्ञापन भएकाले खुला प्रतियोगितासम्बन्धी विज्ञापन तत्कालअघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

एक महिनापछि सत्तानिकट विद्यार्थी संगठनले खोले ताला
शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी गर्ने त्रिवि सभाको निर्णयविरुद्ध सत्ता पक्ष निकट ६ विद्यार्थी संगठनले त्रिविमा लगाएको ताला एक महिनापछि खोलेका छन् । त्रिविसँग चार बुँदे सहमतिपछि विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयको मूलगेट र कार्यकक्षमा लगाएको ताला सोमबार खोलेका हुन् । गठबन्धनमा नेविसंघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटौं, विप्लव नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले ३२ दिनमा ताला खोलेका हुन् । 

१४ मंसिरमा त्रिवि सभाबाट भएको विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णयको सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने, स्थगित भएका उपप्राध्यापक पदको खुला प्रतियोगिताको प्रक्रिया तत्काल अधि बढाउने सहमति भएको छ । त्रिविको अभिलेखमा दर्ता भएका सबै विद्यार्थी संगठनहरूको केन्द्रीय नेतृत्वसँग आवश्यक छलफल गरी यथासमयमा स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने र आन्दोलनरत विद्यार्थीद्वारा लगाएको ताला खोल्ने सहमति भएको थियो । तर एमाले निकट अनेरास्ववियुले पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने खुलेको छैन । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय प्रमुख तथा वार्ता कमिटी संयोजक पशुपति अधिकारीले सत्ता गठबन्धन निकट ६ संगठनले लगाएको ताला खुलेको र अनेरास्ववियुसँग मंगलबार वार्ता हुने बताए । 

राजनीतिमा आबद्ध हुने शिक्षकलाई कारबाहीको तयारी
राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका शिक्षकलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका शिक्षकहरूको विषयमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

‘शिक्षकहरू पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘यसमा अध्ययन गर्दै छौँ, राजनीतिमा लागेको पुष्टि भए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको निर्देशन दिन्छौँ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने उल्लेख छ ।