- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापकहरू नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले गत १४ मंसिरमा त्रिवि सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
त्रिवि सभाले विश्वविद्यालयमा सेवारत आंशिक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्रिविको निर्णयपछि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका प्रतिस्पर्धीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।
त्रिवि सेवा आयोगबाट ९ फागुनमा खुला प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्तिका लागि भएको विज्ञापनलाई १८ साउन ०७८ को सूचनाबाट १५ भदौदेखि सञ्चालन गरिने भनिएको लिखित परीक्षा आयोगको निर्णय बमोजिम विशेष कारणवश स्थगित गरिएको देखिएको अदालतले जनाएको छ।
त्रिवि सभाको १४ मंसिरको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ संशोधनमा अघि नै विज्ञापन भइसकेको खुला प्रतियोगितासम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख नभएको हुँदा त्रिवि सेवा आयोगबाट गत ९ फागुनमा जारी सूचनाबमोजिमको कारबाहीलाई लामो समयसम्म स्थगित नगरी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको आदेश आउनुपूर्व नै त्रिविमा एक महिनादेखि भएको तालाबन्दी सोमबारबाट खुलेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी र त्रिविबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी खुलाएको हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करारका शिक्षकलाई उपप्राध्यापकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोधमा सत्तारुढसहित ६ विद्यार्थी संगठनले १६ मंसिरमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका थिए।
