सरकारले मानव अधिकार पुरस्कारबाट अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर र शक्ति समूहलाई पुरस्कृत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर)का दिन घोषणा गरिएको पुरस्कार आइतबार प्रदान गरिएको हो। दुवैजनालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट जनही एक लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ पुरस्कार उपलब्ध गराइएको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्। प्रत्येक वर्ष मानव अधिकारका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत एक व्यक्ति र एक संस्थालाई सो राशिबाट पुरस्कृत गरिने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। दलित, अल्पसंख्यक नेपालीका पक्षमा बहस पैरवी र कानुनी लडाइँका साथै मानव अधिकार रक्षाका लागि गरेको कार्यका लागि अम्बेडकरलाई पुरस्कृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, मानव बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि शक्ति समूहले गरेको कार्यका लागि पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। मानव अधिकार रक्षाका लागि पाएको पुरस्कारले थप हौसला र प्रोत्साहन मिलेको समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङले बताइन्। यसैगरी अधिवक्ता अम्बेडकरले भने, ‘यो पुरस्कारबाट आगामी दिनमा मानव अधिकार रक्षाका लागि लाग्न थप प्रेरणाका लागि हौसला मिलेको छ।’

कार्यक्रममा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नेपाली समाजमा व्याप्त विभेदका कारण मानव अधिकार हननका घटना भइरहेको बताएका थिए। ‘अहिलेको समयमा पनि दलितले छोएको नखाने, पानी नचल्ने भन्ने हुन्छ ? एउटा दलित सेल भनेर महाअभियान चलाऔँ,’ उनले भने, ‘अबको पुस्ताले जातका आधारमा विभेद हुन्थ्यो भन्ने सुन्न नपरोस् । नौ महिना गर्भमा राखेर जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आमा भौँतारिनु नपरोस्। संयुक्त रूपमा अभियान चलाऔँ।’

यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले मानव अधिकार हनन नहोस् भनी सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो। कानुनमन्त्री बडूले पनि पुरस्कार पाएकाहरूले थप राम्रा काम गर्दै जाउन् भन्ने चाहना व्यक्त गरे।

अब प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन यो पुरस्कार घोषणा गरिनेछ। एकपटक पुरस्कार पाएको व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म पुनः छनोट नगरिने मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यविधिमा उल्लेख छ।