प्रदेश १ मा वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले खारेज गरेका संरचना र नियुक्तिहरू अदालतले धमाधम पुनर्स्थापना गराइदिएको छ । एमाले पार्टीका पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारका सबै निर्णय र नियुक्ति  असंवैधानिक भन्दै वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले प्रदेश संचार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश गरेर पुनर्स्थापित गराइदिएको हो ।  

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन थारूको इजलासले १४ पुसमा प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज नगर्न र पदाधिकारीहरूको कामकाज नरोक्न  अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । यसैगरी उच्च अदालत विराटनगरबाटै  न्यायाधीश सत्यमोहन थारू र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले २७ मंसिरमा प्रदेश पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरूको नियक्ति खारेज नगर्न अल्पकालीन  र ८ मंसिरमा पर्यटन बोर्ड पुनर्स्थापना गराएर कामकाज सुचारु गराउन अग्राधिकारसहित अन्तरिम आदेश गरेको थियो । 

अदालतको आदेशपछि  प्रदेश १ सरकारको उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको, तर खारेज भएको प्रदेश पर्यटन बोर्ड र त्यसका ६ जना र  प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान र त्यसका आठजना पदाधिकारीहरू पनि पुनर्स्थापित भएका छन । प्रदेश पर्यटन बोर्डमा पुर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले  जाँदाजाँदै उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीसहित ६ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेका थिए । यसैगरी प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा  पूर्वप्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्मासहित चारजना र पछि एमालेकै मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले जाँदाजाँदै चारजना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।  

 १७ कात्तिक ०७८ मा गठन भएको कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले ९ मंसिरमा  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वायत्त ऐन बनाएर प्रदेशमा अलग्गै आमसञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण गराउन प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान  र अनुभवी विज्ञहरूलाई नियुक्त गरेर प्रभावकारी काम गराउन भन्दै  प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज भएपछि पदमुक्त्त भएका दुवै संरचनाका पदाधिकारीहरूले  पुनर्स्थापनाका लागि परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।