शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब साढे पाँच महिना पुगेको छ । तर, अझै पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा नीतिगत अड्चन आएको छ । उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने विभिन्न परिषद् तथा समितिको बैठक हुन सकेको छैन भने बजार अनुगमन पनि निष्प्रभावी हुँदै गएको छ । आफ्नो पिरमर्का सुनिदिने मन्त्री नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू हतोत्साही भएका छन् । 

सरकार गठन भएको साढे दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । ढिला गरेर ८८औँ दिनमा २२ असोजमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । तर, हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै विरोध भयो । चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि हमालले नियुक्ति पाएको दुई दिनमै राजीनामा गरे । 

हाल प्रधानमन्त्री देउवाले नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका छन् । तर, जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि उनी एकपटक पनि मन्त्रालय पुगेका छैनन् । अत्यावश्यक नपरी मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत देउवासँग भेट गर्न पाउँदैनन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक काम–कारबाहीमा प्रभाव नपरे पनि नीतिगत निर्णय गर्न भने समस्या भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य अवस्थामा समेत भेट गरिरहन पाइँदैन, उहाँको समय नै मिल्दैन, अझ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त हुनुभयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँले उद्योगमन्त्रीका रूपमा खास काम नै गर्न भ्याउनुभएको छैन, यसले दैनिक प्रशासनिक काम गर्न रोकिएका छैनन्, तर नीतिगत निर्णयहरू भने अड्केका छन् ।’ 

 परिषद् र बोर्डका बैठक रोकिए
मन्त्री नहुँदा नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठक डेढ वर्षयता बस्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा २५ जेठ ०७७ मा बैठक बसेको थियो । गुणस्तर स्वीकृतिका लागि करिब ३० वटा फाइल अड्किएर बसेका छन् । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक ३ वैशाख ०७८ यता बस्न सकेको छैन । यस्ता समिति तथा परिषद्का बैठक नबस्दा महŒवपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकेको उद्योग विभाग र गुणस्तर विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । आपूर्तिअन्तर्गतको उपाभोक्ता परिषद्को बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । मन्त्रीको अध्यक्ष रहने यस परिषद्को बैठक प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

 रोकिए नियुक्ति प्रक्रिया
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र नेतृत्वविहीन छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा कर्मचारीलाई नै दिइएको छ । आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि यही पुसमै सकिँदै छ । यसरी मन्त्रालयअन्तर्गतका कतिपय निकाय तथा संस्थानहरू नेतृत्वविहीन छन् भने कतिपयको नेतृत्व बिदा हुँदै छन् । तर, मन्त्री नहुँदा ती निकाय तथा संस्थानमा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएका छैनन् । मन्त्री नहुँदा उपभोक्ता परिषद्मा सदस्य छनोटसमेत हुन सकेको छैन । उपभोक्ता परिषद्मा उपभोक्ताकर्मीबाट सदस्य छनोट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लामो समयदेखि सदस्य नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

 अनुगमन निष्प्रभावी
विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बजार अनुगमन निकै सुस्त बनेको छ । गत असोज १३ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको सरुवा भएपछि विभाग दसैँ, तिहारजस्ता महत्वपूर्ण समयमा नेतृत्वविहीन भएको थियो । नेतृत्व नहुँदा दसैँ, तिहारमा विगतमा जस्तो आक्रामक बजार अनुगमन हुन सकेन । नेतृत्वविहीन भएको करिब अढाई महिनापछि मात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका छन् । तर, उनी आएयता पनि अनुगमन सुस्त छ ।

बजार अनुगमनलाई नजिकबाट नियालिरहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले मन्त्री नहुँदा अनुगमन सुस्त भएको बताए । ‘जुनसुकै मन्त्रीले ‘स्टन्ट’ लागि होस् वा बजार प्रणाली सुधारकै लागि किन नहोस्, अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए । त्यसैले अहिले मन्त्रीको अभाव अनुगमन क्षेत्रले खेपिरहेको छ,’ उनले भने । विभागले पछिल्लो समय दैनिक अनुगमन गरे पनि उपस्थिति जनाउने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित छ ।

 इन्धन भण्डारण वृद्धिमा ब्रेक
मन्त्री नहुँदाको ठूलो असर पेट्रोलियम क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा पनि देखिएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटले मुलुकभर इन्धनको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आयल निगमले दुई नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जमा पाँच हजार किलोलिटर पेट्रोल र पाँच हजार किलोलिटर डिजेलको भण्डारणगृह बनाउन गत असोजमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, चरम आर्थिक नोक्सानीमा गुज्रिरहेका वेला थप खर्चको जोहो गर्न नसक्ने भन्दै निगम कर्मचारीले सो भण्डारणगृह नबनाउन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा सो टेन्डर रद्द भएको छ । विभागीय मन्त्री भएको भए सरकारको उद्देश्यपूर्ति गर्नका लागि भए पनि सो टेन्डर रद्द नभई भण्डारणगृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो ।

 निजी क्षेत्र हतोत्साही
अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरू उद्योग क्षेत्रका समस्या लिएर अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने गरेका छन् । तालुकदार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भइरहेको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । लामो समयसम्म उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सरकार यस क्षेत्रप्रति उदासीन भएको जस्तो देखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘उद्योग क्षेत्रका स–साना समस्या लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने कुरा भएन, उहाँले सबै बैठकहरूमा उपस्थिति जनाउन पनि भ्याउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले हामी अभिभावकविहीनको अवस्थामा छौँ, हतोत्साही भएका छौँ ।’ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता के–कति छ भन्ने कुरा यसैले देखाउने उनको भनाइ छ । सरकारमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व नभएको जस्तो देखिने उनी बताउँछन् । 

उद्योगमन्त्री नहुँदा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने थुप्रै समिति तथा परिषद्को बैठकसमेत रोकिएको गोल्छाले बताए । ‘अहिले तरलताको अभाव छ, मूल्यवृद्धि बढेको छ, आपूर्तिमा समस्या छ, बिजुलीको समस्या पनि छ, यस्ता थुप्रै समस्या भएका वेला उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ,’ उनले भने, हाम्रा लागि लाइन मिनिस्टर भनेकै उद्योगमन्त्री हो, हाम्रो धेरै कुरा यहीँ ठोकिन्छ, तर लामो समयसम्म यस मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रप्रति राज्य उदासीन छ कि जस्तो पनि देखिन्छ ।’ उद्योगमन्त्री नियुक्ति गर्न आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिँदै आएको र उहाँले छिट्टै नियुक्ति गर्ने आश्वासन दिँदै आएको समेत उनले बताए । 

 आठ महिनादेखि नीतिगत निर्णय भएनन्
देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब साढे पाँच महिना भए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय नभएको आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टका पालामा नीतिगत काम भएका थिए । तर, भट्टपछि राजकिशोर यादव, विष्णुप्रसाद पौडेल र गजेन्द्रबहादुर हमालले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । तर, उनीहरूले मन्त्रालयको काम गर्न नपाएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको झन्डै आठ महिना पुगेको छ, लेखराज भट्टपछि आएका कुनै पनि मन्त्रीले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको काम गर्न भ्याएनन्–सकेनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसरी मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन हुनु ठीक होइन, यसले एकातर्फ नीतिगत निर्णयहरूमा बाधा पु¥याएको छ भने अर्कातर्फ सन्देश राम्रो दिएको छैन ।’

३१ वैशाख ०७८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै केपी ओलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी राजकिशोर यादवलाई दिए । तर, उनको कार्यकाल धेरै दिन टिकेन । प्रतिनिधि सभा विघटन भई चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाएपछि यादव स्वतः पदमुक्त भए । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नै दिइयो । तर, पौडेलले पनि मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयहरू गर्न भ्याएनन् ।