पुँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट समिति निष्क्रिय भएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय र छनोट समितिबीच तालमेल नमिल्दा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललाई दोस्रोपटक समिति संयोजकको जिम्मा दिँदा पनि काम नगरेपछि भदौदेखि बोर्ड नेतृत्वविहीन रहेको छ । 

यसअघि पनि पौडेल नै संयोजक रहेको छनोट समितिको गठन प्रक्रियामा नै विवाद देखिएपछि मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त समितिलाई खारेज गरेको थियो । पुनः मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा पौडललाई नै संयोजक तोकेर छनोट समिति बनाएको हो । उक्त छनोट समितिमा विज्ञ सदस्य डा. जीवनाथ धिताल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि मधु मरासिनी रहेका छन् । 

बोर्ड अध्यक्षका लागि मन्त्रिपरिषद्ले समिति बनाएको र बाँकी काम समितिले गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले जानकारी दिए । ‘समिति बनिसकेको छ, आवेदन खुला गर्नेदेखि सम्पूर्ण काम छनोट समितिको जिम्मामा हुन्छ,’ शाक्यले भने । तर, छनोट समितिका संयोजक पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आए पनि थप जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई पत्र आएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले यसबारे के गर्दै छ, मन्त्रालयबाट बुझ्दा हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

तर, छनोट समिति बनेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि समितिले आवेदन खुला गर्न सकेको छैन । समितिले नाम पठाउनेबित्तिकै अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर जाने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर समिति बनाएका छौँ, बाँकी जिम्मा समितिको हो, समितिका सदस्यहरूले यसअघिको आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई नै राखेर नाम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ वा पुनः थप आवेदन राखेर निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो समितिमा निर्भर हुने कुरा हो ।’ तर, समिति निष्क्रिय बन्न पुग्दा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया लम्बिने निश्चित भएको छ । 

बोर्ड अध्यक्ष नहुुँदा साधारण सेयर निष्कासन (आइपिओ)देखि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेसम्मका कामहरू रोकिन पुगेका छन् । समितिले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ । तीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर गरेको, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।