मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ पौष १० शनिबार १८:०६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एमसिसी संशोधनविना संसदबाट पारित गर्नुहुँदैन : भीम रावल

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ पौष १० शनिबार १८:०६:००

नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले एससिसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्। रावलले एमसिसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरे। 

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसिसी’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रावलले एमसिसी संशोधनविनै संसदबाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी दिए। 

रावलले कुनै पनि देशभक्त नेपालीले त्यो सम्झौता मान्न नसक्ने बताए। उनले एमसिसी सम्झौता संशोधन गरेर भने अघि बढाउन आफू पनि सहमत रहेको बताए। 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता कुनै पनि सर्तसँग सट्टापट्टा गर्न सकिँदैन। गर्न मिल्दैन। यदि कोही पनि नेपाली देशभक्त छ भने एमसिसीको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। यो सम्झौता संशोधन भयो भने सोचौँला भनेर त्यतिवेलै भनेको थिएँ। म तपाईंहरूका अगाडि साँचो कुरा भन्छु– यी सबै संशोधन गरौँ मैले भनेको थिएँ । त्यसपछि पैसा लिऊँ मैले भनेको । म अहिले पनि त्यो भन्छु । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले त भने भने। नेपालका हाम्रै देशका हौँ भन्नेहरूले पनि भन्छन् – यो संशोधन हुनै सक्दैन। यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपाललाई विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ यसबाट। समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका साथै नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिनेछ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षको थलोमा परिणत हुनेछ। यो हामी प्रत्येक नेपालीको हितविरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले हामीले यो एमसिसी सम्झौता यही रूपमा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउनैपर्छ। सशक्त रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ।’

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसिसी पारित गरे मुलुक गम्भीर दुश्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिए।

पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले एमसिसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले नेपालको हितप्रतिकूल हुने खालका विषय हटाइए एमसिसी मानेर अघि बढ्न सकिने बताए।