जब नेकपामा विभाजन आयो, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार जोगाउने प्रयासमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाए, तैपनि उनको सत्ता जोगिएन । पोखरेलपछि, माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । सत्तागठबन्धन रिझाउन उनले झन् १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सांसद छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीन वर्षसम्म ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरकार चलाए । जब नेकपामा विभाजन आयो, उनी नेतृत्वको सरकार धर्मरायो । सत्ता जोगाउने लालसामा पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाए । तैपनि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगिएन ।

पोखरेललाई विस्थापित गर्दै माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । उनले अझ अघि बढेर १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए । प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार र सम्भावित आलोचनाभन्दा बेवास्ता गर्दै केसीले गठबन्धनका दलहरूलाई रिझाउनु उचित ठाने ।

प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्मलाई मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेका मुख्यमन्त्रीले २० प्रतिशत अर्थात् १७ जनालाई नै मन्त्री बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म तीमध्ये २९ (एकतिहाइ) सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । अझ, अहिले सांसद संख्या ८१ मात्रै रहेको छ । नेकपा र संघीय समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजनसँग सांसदहरूले दल अदलबदल गर्दा ६ सांसदको पद गुमेपछि सांसद संख्या घटेको हो । एकातिर सांसद संख्या घट्ने, अर्काेतिर मन्त्रीहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद् भएकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि मन्त्रीनिवासको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयमा आवश्यक सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सुचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेयले बताए।पाण्डेयका अनुसार हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उपसचिवले निमित्त रुपमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयका  सचिव राजेन्द्र थापाले कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सचिवको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

मन्त्रालय राख्न भवन र मन्त्री बस्न निवास छैन
मन्त्रीको संख्या बढेकाले मन्त्रालय राख्ने भवनकै अभाव छ । त्यसैले एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय छन् । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेका अनुसार पहिला एउटा मात्रै मन्त्रालय रहेका अधिकांश भवनमै थप मन्त्रालय राखिएका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका नयाँ भवन दुईवटा मन्त्रालयका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिएको भवनमा दुई, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा तीन तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनमा दुई मन्त्रालय थपिएका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढे पनि पहिला भएकै दरबन्दी नबढ्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेयले बताए ।

सरकारीनिवास नहुँदा आठ मन्त्री भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । भाडामा बस्ने मन्त्रीहरूका लागि मासिक ३० हजार र राज्यमन्त्रीलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । भैरहवास्थित सरकारीनिवासमा सात मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री केसीलाई बुटवलमा सरकारी निवास छ । मन्त्री डिल्ली चौधरी पनि बुटवलस्थित सरकारीनिवासमा बस्छन् ।
 
सचिवालय खर्च बढ्यो
मन्त्रालयको संख्या बढे पनि कर्मचारी दरबन्दी बढाइएको छैन । तर, मन्त्रीका सचिवालयको खर्च बढेको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा सात, मन्त्रीको सचिवालयमा चार र राज्यमन्त्रीकोमा तीनजनाका दरले कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुसार ६० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । यी कर्मचारीका लागि सरकारी ढुकुटीबाट पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रीहरूका लागि सवारीसाधन, इन्धन तथा आवास खर्च पनि बढेको छ ।

सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले गठबन्धनको सरकार भएका कारण मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपरेको प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालयको संख्या बढे पनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको उनले दाबी गरे । 

जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको सिलसिला 
०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । ५ चैत ०७४ मा पोखरेलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी ६ सदस्यीय पुर्‍याए । तीन वर्ष त्यही मन्त्रिमण्डल चल्यो । धेरै मन्त्रालय नबनाउने भन्दै पोखरेलले अर्थजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत आफूसँगै राखेका थिए । तर, नेकपा विभाजनसँगै उनी अल्पमतमा परे । सरकार टिकाउन जसपाका सांसदको साथ खोजे, स्वतन्त्र सांसदलाई समेत मन्त्री बनाए । जसपा र स्वतन्त्र सांसदलाई समेटेर उनले २१ वैशाख ०७८ मा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी १० सदस्यीय बनाए ।

त्यति गर्दा पनि पोखरेल सत्ता जोगाउन असफल भए । उनको सत्ता गुमेपछि एमालेबाहेकको गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । उनले २८ साउनमा ०७८ मा सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए । उनी त्यतिकैमा रोकिएनन् । २४ असोजमा दशजना मन्त्री थप गरी १७ सदस्यीय (१३ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्री) सरकार बनाए । जसरी पनि सत्तामा अड्ने नेताहरूको लोभका कारण गण्डकी प्रदेश जम्बो मन्त्रिपरिषद्को भार खेपिरहेको छ।

सरकारी निवास पाउने र नपाउने मन्त्रीहरू

लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भएका सरकार र मन्त्रीहरूको सूची