स्थापना दिवसको कार्यक्रममा गरेन निम्ता

पदबाट बहिर्गमनको दबाब खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत औपचारिक कार्यक्रममा ‘बहिष्कार’ गरेको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतबाटै जबराको राजीनामाको माग भइरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्थापना दिवसमा जबरालाई नबोलाउने निर्णय गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बिहीबार आफ्नो ७१औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको छ । सामान्यतया हरेक वर्ष स्थापना दिवसमा प्रधानन्यायाधीशलाई अतिथि बनाउने गरिएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नै प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाइएको बताए । गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि हुँदा कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बोलाएको थियो । यसपालि प्रधानन्यायाधीशको सट्टा सर्वोच्चकै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको छ । त्यस्तै, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रकुमार बडू, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ उपाध्याय, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई पनि विशेष अतिथि बनाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सिंगो न्याय तथा कानुन क्षेत्र आन्दोलित रहेकाले नबोलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘उहाँलाई अतिथि बनाउँदा अरू कोही पनि सहभागी नहुने अवस्था आयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्काेतर्फ उहाँमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेका छन्, यस्तो अवस्थामा बोलाउने अवस्था रहेन ।’ 

उता, प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि बोलाएको न्यायसेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ । आयोगका पदेन सदस्य सहभागी नहुने सूचनाका आधारमा बैठक स्थगन भएको हो । जबराको नेतृत्वमा हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बार एसोसिएसनले अपिल गरेको छ । जबराका कारण न्यायालयमा विकृति बढेको भन्दै उनीविरुद्ध बारले दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वाेच्चकै न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने भन्दै उनलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएका छन् । 

सर्वोच्चदेखि बानेश्वरसम्म मार्चपास 
स्थापना दिवसका अवसरमा बारले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चदेखि बानेश्वरसम्म मार्चपास गर्‍यो । र्‍यालीमा सयौँ कानुन व्यवसायी सहभागी थिए । 

स्थापना दिवसका अवसरमा नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चदेखि बानेश्वरसम्म निकालेको मार्चपास ।

बार दिवस : प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको खोजी 
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आफ्नो ६५औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । बुधबार राजधानीमा भएको ‘विकृति–विसंगतिमुक्त न्यायपालिका : बारको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी बार पदाधिकारी र सरोकारवालाले जबराको तत्काल बहिर्गमनको खोजी गरे । 

कार्यक्रममा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बारको मागबारे सरकार जानकार रहेको र संविधानको सीमालाई हेरेर भूमिका खेल्ने बताए । ‘हामीले बारले उठाएको प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको गाम्भीर्यतालाई बुझेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको समस्याको गाम्भीर्यताबारे सरकार बेखबर छैन । संविधानले दिएको सीमामा रहेर सरकारले भूमिका निभाउँछ ।’

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र उच्च अदालत बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, एमाले नेता तथा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलगायत पनि सहभागी थिए । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा राजनीतिक दल र संसद्को भूमिका नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामी आन्दोलनमै छौँ । न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र बिचौलिया व्याप्त छन् । हामी विसंगति–विकृतिमुक्त न्यायपालिका चाहन्छौँ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बारको भूमिका वाचडगको हो । जबसम्म न्यायालयको सुधारको बाधकका रूपमा जबरा रहिरहन्छन्, त्यतिवेलासम्म आन्दोलन मत्थर हुँदैन । राजनीतिक दलका नेता र संसद्को भूमिका रहस्यमय देखियो ।’ 

त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता खातीले सर्वोच्चमा अहिले देखिएको समस्यालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले खेलाची सोच्न नहुने तर्क गरे । ‘यस विषयमा राजनीतिक दलहरू मौन बस्न मिल्दैन । गठबन्धन बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सबै कुरा संविधान पल्टाएर मात्र निकास निस्कँदैन । सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ महान्यायाधिवक्ता खातीको भनाइ थियो । 

सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले कांग्रेसले यसबारे कुनै धारणा तय नगरेको बताए । ‘अहिले उठेको विषयको औचित्य र सान्दर्भिकता छ । सरकार धेरै पार्टीको गठबन्धन मिलेर बनेको छ । राजनीतिक जटिलता छ । महाधिवेशनलगायतका कारण कांग्रेसले यस विषयमा यथेष्ट ध्यान दिन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘यस्ता संवेदनशील विषयमा हमेसा निरपेक्ष भइरहन सकिँदैन । नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिमा यसबारे छलफल हुन्छ ।’

सत्तारुढ माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा सांसद रहेका रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभाका सांसदले यसबारे कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए । ‘म राष्ट्रिय सभामा छु । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भए राष्ट्रिय सभाबाट महाभियोग लगाउन मिल्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा हुने साथीहरूले आँट गर्नुभएन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकार र गठबन्धनले धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्र एमाले बोल्ने बताए । ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ । सरकार र गठबन्धनले धारणा बनाएपछि मात्रै हामी आफ्नो धारणा बनाउँछौँ । अमूक मुद्दाको विषयलाई मात्रै आधार मानेर जाने कुरामा एमाले तयार छैन,’ उनले भने ।