मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नवराज मैनाली काठमाडौँ
२०७८ पौष ५ सोमबार ०७:०७:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

३१ वर्षपछि ब्युँताइयो प्रतिजासुसी संयन्त्र

Read Time : > 3 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौँ
२०७८ पौष ५ सोमबार ०७:०७:००

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अरू देशबाट हुने गतिविधि बढेको भन्दै त्यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि संयन्त्र सक्रिय


  • नेपालमा ०१८ मै प्रतिजासुसी ऐन ल्याइए पनि कार्यान्वयन भएन ।
  • ०४६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विदेशी गतिविधि बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेका थिए । नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (ख) नाम दिइएको यस्तो कार्यालयमा १७२ कर्मचारी थिए । तर, उक्त कार्यालय ०४७ चैतमै विघटन गरिएको थियो ।
  • ०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पनि प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पछि रोकिएको थियो । 
  • प्रतिजासुसी संयन्त्र सक्रिय बनाउने पटक–पटकको प्रयास विदेशीकै दबाबमा रोकिँदै आएको अवकाशप्राप्त गुप्तचर अधिकारीहरू बताउँछन् ।

०००

३१ वर्षअघि बन्द गरिएको प्रतिजासुसी संयन्त्र पुनः ब्युँताइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्ताविरुद्ध विदेशी देशबाट हुने गतिविधि बढेको भन्दै त्यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रतिजासुसी इकाइ सक्रिय बनाएको हो । 

पहिला पनि विभागमा यस्तो संयन्त्र भएकोमा ०४७ मा बन्द गरिएको थियो । नेपाल विशेष सेवा ऐनमा नभए पनि नियमावलीमा रहेको प्रावधानमा टेकेर यससम्बन्धी छुट्टै शाखा स्थापना गरी निगरानी र नियमनको काम सुरु गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गुप्तचरको प्रजिसासुसी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थालेको छ । विभागबाट आएका प्रतिजासुसीसम्बन्धी सूचनाले विदेशी देशहरूबाट नेपालमा गोप्य रूपमा भएका कतिपय गतिविधि रोकिएको स्रोत बताउँछ । हाल विभाग प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत छ ।
खासगरी तराईका जिल्लामा धार्मिक हिंसा भड्काउन भएको चलखेल तथा साइबर आक्रमणजस्ता विषयमा संवेदनशील सूचनाले सम्भावित गतिविधि रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

तराईका केही जिल्लामा हिन्दू र मुस्लिमबीच दंगा गराउन कतिपय विदेशी शक्तिको चलखेल रहेको विभागको रिपोर्ट छ । सोे संयन्त्रले त्यस्ता विदेशी राष्ट्र तथा समूहलाई सघाउने व्यक्तिमाथि समेत निगरानी थालेको छ । खासगरी नेपालले रक्षात्मक प्रकृतिको प्रतिजासुसीको काम सुरु गरेको हो, जसले आफ्नो देशविरुद्ध विदेशी राष्ट्र तथा समूहले गर्ने गतिविधिविरुद्ध सूचना संकलन गर्दछ । त्यससम्बन्धी विशेष तालिम गराएर विभागले संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ । 

ऐनमा प्रतिजासुसीको प्रावधान नहुँदा उसले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र थप अधिकार भने पाएको छैन । कानुनी रूपमै यस्तो संयन्त्र बनाउन सरकारले संसद्मा नयाँ विधेयक पेस गरिसकेको छ । हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा प्रतिजासुसीका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रतिजासुसी भन्नाले बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने नेपालविरुद्धका जासुसीजन्य गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज पार्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’ 

०४६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विदेशी गतिविधि बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेका थिए । नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (ख) नाम दिइएको यस्तो कार्यालयमा एक सय ७२ कर्मचारी थिए । तर, उक्त कार्यालय ०४७ चैतमै विघटन गरिएको थियो । त्यसयता पटक–पटक प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउन प्रयास हुँदै आए पनि विदेशीकै दबाबमा रोकिँदै आएको अवकाशप्राप्त गुप्तचर अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘देशमा जुन किसिमका बाह्य गतिविधि बढेका छन्, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत छन्, सुरक्षाका चुनौती पनि बढेका छन्, त्यसलाई निस्तेज पार्न प्रतिजासुसीको काम अनिवार्य हो,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले भने । 

०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पनि प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पछि रोकिएको थियो । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई फोन तथा इन्टरनेट इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । इन्टरसेप्सनको प्रावधानले नागरिकका व्यक्तिगत गोपनियतामा धक्का पुग्न सक्ने र राज्य संयन्त्रमा रहेकाले आफ्नो स्वार्थमा सो अधिकारीको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसको आलोचना भएको थियो । विधेयकमा दुरुपयोग गर्नेलाई २० वर्षसम्मको सजाय राखेर नियमन बलियो बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ । ‘अहिलेको समयमा आतंकवादलगायत गतिविधिसँग लड्न मानवीय निगरानीले मात्र पुग्दैन, इन्टरसेप्सन चाहिन्छ,’ पूर्वगुप्तचर प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित हुने गरी ओभरसाइड संयन्त्र बनाएर विभागलाई यो अधिकार दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय नीतिमा पनि विदेशीमाथि विभागमार्फत निगरानी गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको भूअवस्थिति सामरिक दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिजासुसी संयन्त्र आवश्यक रहेको सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । शक्तिराष्ट्रहरू भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालमा ठूलो चासो र प्रभाव छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूका गतिविधि हस्तक्षेपकारीसमेत हुने गरेको छ । 

अर्काेतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षामा आन्तरिकभन्दा बाह्य चुनौतीहरू बढ्न थालेका छन् । खुला सिमानाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले नेपालको भूमि दुरुपयोग गर्न सक्ने बढ्दो जोखिम, शक्तिराष्ट्रहरूको आफूअनुकूल चलखेल र शरणार्थीको बढ्दो आगमन र धार्मिक क्षेत्रमा विदेशबाट भएको अपारदर्शी लगानीलाई सुरक्षाका प्रमुख बाह्य चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै, अन्तर्देशीय संगठित अपराध, साइबर आक्रमणका जोखिम, खुला सीमामा हुने सीमापार अपराध, विश्वका ठूला लागुऔषध माफियाका नेपालकेन्द्रित गतिविधिले बाह्य चुनौती बढाएको गृह मन्त्रालयको विश्लेषण छ । आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि अझै बढ्दै जाने भएकाले सरकारले विदेशी दबाबका बाबजुत प्रतिजासुसी संयन्त्रको आधार तयार गरेको हो । संयन्त्रले विदेशीका लागि काम गर्र्ने एजेन्टमाथि समेत निगरानी गर्दछ । नेपालमा ०१८ मै प्रतिजासुसी ऐन ल्याइए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

सुरक्षाविज्ञ नारायण अधिकारी भन्छन्- राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउन प्रतिजासुसी संयन्त्र अपरिहार्य

आजको युगमा हतियारधारी सैन्यभन्दा गुप्तचरहरू एक कदम अगाडि रहनुपर्ने भएकाले प्रतिजासुसी संयन्त्र अपरिहार्य छ । बढ्दो भूराजनीति चलखेल, सम्भावित आतंकवादी घुसपैठ, राज्य विप्लवका तत्‍वहरू, धर्म, संस्कृति, भाषा र समुदायबीच स्थापित सामाजिक मूल्य–मान्यता र सद्भावनामा खलल पुराएर नेपाललाई क्षति गर्न खोज्ने आन्तरिक तथा बाह्य तत्‍वहरूको अग्रिम सूचना प्राप्त गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन यस्तो संन्यन्त्रले सहयोग पुर्‍याउँछ । राष्ट्रिय सूचनालाई बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठासमेत बचाउन यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित कानुन बलियो बनाउन आवश्यक छ ।