मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७८ पौष ४ आइतबार ०८:२५:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

६९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक विकास योजना बनाएनन्, ८५ प्रतिशतसँग आयोजना बैंक छैन

Read Time : > 3 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७८ पौष ४ आइतबार ०८:२५:००

सरकारकै प्रतिवेदन भन्छ– धेरैजसो विषय क्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तथा क्षमतास्तर सन्तोषजनक छैन, क्षमता विकास योजना बनाई संघ र प्रदेशले सघाउन आवश्यक छ 

करिब ६९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक विकास योजना बनाएको छैनन् । सरकारको एक अध्ययन प्रतिवेदनले ३१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग मात्रै आवधिक विकास योजना रहेको छ । 

स्थानीय तहले राष्ट्रिय विकास योजनाको मार्गदर्शन र दिगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणमार्फत स्थानीय वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गर्दै आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, झन्डै दुईतिहाइ स्थानीय तहसँग आवधिक विकास योजना नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । त्यस्तै, ६३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग क्षेत्रगत गुरुयोजना छैन भने ८५.१९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग आयोजना बैंक छैन । औसत ३७ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै क्षेत्रगत गुरुयोजना बनाएको तथा १४.८१ प्रतिशत स्थानीय तहले आयोजना बैंक निर्माण गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचान’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख डा. गोपीकृष्ण खनाल नेतृत्वको कार्यदलले विभिन्न २२ विषय क्षेत्रका एक सय ५७ वटा प्रश्नहरू समावेश भएको प्रश्नावली तयार गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले धेरैजसो विषय क्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तथा क्षमताको स्तर सन्तोषजनक नभएको औँल्याएको छ । 

अध्ययनमा २६ वटा नगरपालिका र ५५ वटा गाउँपालिका गरेर कुल ८१ वटा स्थानीय तह समेटिएका छन् । जसमध्ये प्रदेश १ का चार नगरपालिका र सात  गाउँपालिका, प्रदेश २ का दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका, बागमती प्रदेशका पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेशका तीन नगरपालिका र आठ गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेशका चार नगरपालिका र १० गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेका छन् । अध्ययनले सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा स्थानीय तहको हालको अवस्था र सो अवस्था सुधार गर्नका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको विश्लेषणसमेत गरेको डा. खनालले बताए । 

‘विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन के–कस्तो रहेको छ ? स्थानीय तहका सबल पक्ष र कमजोरी कहाँ छन् र केन्द्रीय सरकारले कहाँ–कहाँ सघाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा हेर्नलाई यो अध्ययन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले सबै प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्र समेटेर अध्ययन गरेका छौँ । सारमा भन्नुपर्दा अध्ययनले स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ ।’ 

३० प्रतिशतले बजेट समीक्षा गर्दैनन्
अध्ययनमा समेटिएकामध्ये करिब ९५ प्रतिशत स्थानीय तहले समयमै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । ५ प्रतिशतले भने तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रम नल्याएको उल्लेख छ । तर, बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षामा भने स्थानीय तहहरू कमजोर देखिएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका २९.७३ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा नै नगरेको भेटिएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये १४ वटाले मासिक रूपमा, ५४ वटाले चौमासिक रूपमा र ७४ वटा स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा खर्च विवरण सार्वजनिकीकरण गर्ने गरेका छन् । तर, सातवटा स्थानीय तहले भने खर्च विवरण सार्वजनिक नै नगरेको पाइएको छ । 

स्थानीय तहको कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक छ : डा. गोपीकृष्ण खनाल, स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन के–कस्तो रहेको छ भनेर यो अध्ययन गरिएको हो । स्थानीय तहका सबल पक्ष र कमजोरी कहाँ छन् र केन्द्रीय सरकारले कहाँ–कहाँ सघाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा हेर्नलाई पनि यो अध्ययन गरिएको हो । स्थानीय तहको ध्यान केमा छ ? उनीहरूले केमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यस अध्ययनले देखाउँछ । यो प्रारम्भिक चरणको अध्ययन हो, यसमा ०७७/७८ का ६–७ महिनासम्मका तथ्यांक समावेश छन् । कतिपय स्थानीय तहले ०७६/७७ को समेत पठाएका छन् । हामीले सबै प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्र समेटेर अध्ययन गरेका छौँ । सारमा भन्नुपर्दा अध्ययनले स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

स्थानीय तहका विषय क्षेत्रअनुसारका प्रगति

 ‘क्षमतास्तर र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन’
अध्ययनले स्थानीय तहको क्षमतास्तर र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको समेत औँल्याएको छ । ‘अध्ययनमा समेटिएका अधिकांश विषय क्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यारम्भ गरेको पाइए तापनि विभिन्न क्षमता अभावका कारण कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता भने आएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसैगरी धेरैजसो विषय क्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तथा क्षमतास्तर सन्तोषजनक पाइएको छैन ।’ सामान्यतः संघीय सरकार एवं स्थानीय तहबाट नै तयार गरेका मापदण्डको परिपालनास्तर सन्तोषजनक पाइएको भए तापनि आफ्नै पहलमा गर्नुपर्ने नवप्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप भने धेरैजसो स्थानीय तहले नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहका विषय क्षेत्रअनुसारका प्रगति के–कति ?
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ७३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन भएको देखिएन । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने स्थानीय तह १२ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा नक्सापास लागू भएको, ६९ प्रतिशतमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन भएको, ५६ प्रतिशत स्थानीय तहले भवन निर्माणको स्थानीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । तर, इबिपिएस लागू गरेका स्थानीय तह भने ११ प्रतिशत मात्रै छन् । सार्वजनिक खरिदका लागि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले स्थानीय दररेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको छ । करिब ९ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तयार गरेका छन् । स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका अस्पतालमध्ये ५४ प्रतिशत अस्पतालमा मात्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छन् ।