नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहहरू र यसअन्तर्गतका वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा टेलिफोन र ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने भएको छ । यस सम्बन्धमा टेलिकमले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको हो । 

सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोड ब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयले सेवा विस्तारका लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने राइट अफ वे उपलब्ध गराउन पनि सहजीकरण गर्ने टेलिकमले जनाएको छ । 

स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाका लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्ने तथा ग्रामीण सूचना केन्द्रहरूको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।

हाल भिस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोड ब्यान्ड सर्भिसलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने टेलिकमले जनाएको छ ।