मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
मंगलबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नाराबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरू । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
किरण दहाल काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर २९ बुधबार ०६:०१:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसद् अधिवेशन :  बैठकमा विपक्षीको अवरोध कायमै, ६ अध्यादेश पेस

Read Time : > 3 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर २९ बुधबार ०६:०१:००

संसद्ले सुशासनको सन्देश दिन सक्नुपर्छ : सभामुख सापकोटा

मंगलबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दशौँ र राष्ट्रिय सभाको एघारौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका छन् । विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजीबीच सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको छ । अघिल्लो अधिवेशनभरि पनि एमालेले संसद्मा विरोध र नाराबाजी जारी राखेको थियो । जसका कारण कैयौँ महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । 

मंगलबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरू ‘बेल’ घेर्न पुगेका थिए । अघिल्लो अधिवेशनमा जस्तै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले बेलअगाडि निरन्तर नारा लगाइरहे । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै एमाले सांसदहरूले संसद् बैठक बन्धक बनाएका छन् । 

एमालेको नाराबाजीकै बीच ६ वटा अध्यादेश भने संसद्मा पेस भएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे, यौन हिंसा, फौजदारी कसुर र फौजदारी अभियोग अध्यादेश पेस भएको छ । अध्यादेश पेस भएपछि सभामुख सापकोटाले अर्को बैठक ६ पुसमा बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए । कार्यव्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार सभामुखले बैठकको अर्को मिति तोकेका थिए ।

एमालेले विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले संसदीय विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर आफ्ना असहमति राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च निकाय संसद् आफ्नो नियम र विधि पालनामा बढी सचेत हुनुपर्ने भएकाले प्रक्रियाभित्र रहेर असहमति राख्न सभामुखको जोड थियो । उनले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नपाइएको संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमालेलाई संसद् अवरोध नगर्न आग्रह गरे । ‘सकेसम्म संसद् अवरूद्ध नहोस्, सुचारु होस्, संसद् बैठकमै आफ्नो विमतिहरू राख्ने वातावरण बनोस् भन्ने पक्षमा छौँ । कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि सर्वपक्षीय बैठक बस्ला । त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ,’ महराले भने । 

एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले आफूहरूले बाध्यतावश अवरोध गर्नुपरेको बताइन् । ‘संसद् अवरोध रहर होइन, बाध्यता हो । सरकार र सभामुखलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई प्रवेश गराइरहँदा गैरकानुनी भयो भनेका छौँ । सभामुखले नटेरेर संसद् चलाइरहनुभएको छ,’ चौधरीले भनिन् । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले सरकारले विपक्षीसँग संवाद गर्न चाहेको बताए । ‘योबीचमा सबै दलहरू महाधिवेशनमा लागे । समय अभावका कारण प्रतिपक्षसँग छलफल हुन पाएन । सहमति र संवादको सम्भावना सधैँ रहन्छ । अहिले पनि छ । हामी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ । हामी सल्लाह गरेर थप कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने । 

एमसिसी सदनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको छैन : सत्तारुढ दल
एमसिसी संसद्मा प्रवेश गराउने विषयमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलबीच भने सहमति भइसकेको छैन । कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म नभएको बताए । उनले भने, ‘औपचारिक जानकारी छैन । सरकारले पनि प्रस्ताव पेस गरेको छैन ।’

माओवादी प्रवक्ता महराले पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा यस विषयमा छलफल नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘एमसिसीको विषयमा सत्तारुढमा कुनै छलफल भएको छैन ।’ संसद् बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि यस विषयमा प्रवेश पाएको थिएन । एकीकृत समाजवादीका सांसद उपस्थित भएकोमा एमाले सांसदले कार्यव्यवस्था बैठकमा पनि विरोध गरेका थिए । 

संसद्ले सुशासनको सन्देश दिन सक्नुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद् र संसद् सचिवालयले सुशासनको शक्तिशाली सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । पन्ध्रौँ संघीय संसद् सेवा दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई विवेकपूर्ण ढंगबाट पूरा गर्दै सुशासनको सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रसेवकलाई निर्देशन दिए ।

‘चारैतिर निराशा रहेका वेला हामीले देश र जनताको सेवामा इमानदार, निष्ठा र अनुशासनमा रही सुशासनको शक्तिशाली सन्देश दिन सक्नुपर्छ । हामी सबै त्यसतर्फ लागौँ,’ उनले भने, ‘म आफू पनि राष्ट्र र इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानदारीका साथ पूरा गर्नेछु ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना भने गएनन् । उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले संसद् सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन सुझाव दिइन् । 

संसदकाे अवरोध हटाउन माओवादीले पहल गर्ने
माओवादी केन्द्रले संघीय संसद्को गतिरोध हटाउन विशेष पहल गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संसद््मा लामो समयसम्म अवरोध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकलगायत जनजीविकासँग जोडिएका विषय अगाडि बढ्न नसकेकाले निकासका लागि सकारात्मक पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र संघीय संसद््को बैठकमा पार्टीका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय सभा दलको प्रमुख सचेतकमा गोपी अछामीलाई चयन गरेको छ । त्यस्तै, सचेतकमा गंगा बेल्वासे र सचिवमा रामनारायण बिडारीलाई चयन गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ । बोर्डमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत छन् । 

संसदीय दल बैठकमा ओलीको आक्रोश, सत्तागठबन्धन अनिष्टकारी

संसद् बैठक बस्नुअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी ओलीले पाँचदलीय गठबन्धन अनिष्टकारी भएको आरोप लगाएका थिए । ‘अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन देशका लागि विनाशकारी र अनिष्टकारी हो । यस गठबन्धनले संसद्लाई संसद् रहन दिएन,’ ओलीले भने ।

ओलीले सभामुख सापकोटाको पनि आलोचना गरे । ‘मिडियाबाट असंवैधानिक काम भयो भनेर सभामुख बोल्छन् । मिडियाबाट धम्काउँछन् । गठबन्धनको एउटा नेता भन्छ, केपी ओलीलाई संसदबाट निकालिदिनुपर्छ । यिनीहरूको गुरिल्लापन्थी गएकै छैन,’ ओलीले भने, ‘सभामुख एक्सन लिन्छु भन्छन् । एक्सन लिएका मुद्दा पनि छन् । सभामुख बन्नै नपाउने मान्छे हुन् । अनेक मुद्दा छन् ।’

सापकोटा तत्कालीन नेकपामा ओलीको समेत समर्थनमा सभामुख भएका हुन् । ओलीले सर्वोच्च अदालतमा भएको आन्दोलनको पनि आलोचना गरेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतअगाडि नाराबाजी, कुटाकुट भएको छ । तमासा गर्न थाल्नुभयो, सर्वोच्चको प्रांगणमा । प्रधानान्यायाधीश पछाडिको ढोकाबाट छिरे । अगाडिबाट वकिलले रोके । के हो यस्तो ? न्यायाधीशहरूलाई ढोकाबाट पस्न नदिएर रोक्ने, वकिलहरूको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्छ ? के भइरहेको छ देशमा ?’ ओलीले भने ।