महिला र बालबालिकाहरुका लागि पालिकास्तरमा  स्थापना गरिएका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट पीडितहरु लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।  संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबारे जानकारी नपाउँदा र पालिकाहरुले खर्च गर्न चासो नदिँदा पिडितहरुले लाभ पाउन नसकेका हुन्।

प्रदेश १ को समाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार  प्रदेशमा रहेका १३७ वटा पालिकाहरुले हिंसा निवारण कोषको रकम खर्च नै गर्ने गरेका छैनन्। अझैसम्म कुनै पनि पालिकाहरुले कोषको रकम खर्च भएको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छैनन्।  मन्त्रालयको लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखाका  अनुसार प्रदेश १ का सबै पालिकाहरुले हिंसा निवारण कोषमा हरेक वर्ष संघीय सरकारबाट दुई लाख र प्रदेश सरकारबाट ५० हजारदेखी १ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने गरेका छन्। तर, उक्त कोषको रकम खर्च गर्न÷गराउन चासो भने दिइरहेका छैनन्। पालिकाहरुले जनप्रतिनिधि वा सञ्चार माध्यममार्फत कोषबारे दावेदार र सरोकारवालाहरुलाई जानकारी समेत गराउने गरेका छैनन्। शाखाको महिला विकास अधिकृत राजकुमारी राईले भनिन्, ‘प्रदेश १ मा मुस्किलले १० वटा पालिकाहरुले मात्र भर्खर कोषको रकम खर्च गर्न थालेको मौखिक जानकारी गराएका थिए, तर कसैले पनि लिखित विवरण चाँही  पठाएका छैनन्।’

प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेपछि गत वर्षदेखी पालिकाहरुलाई कोषमा रकम पठाउन थालेको हो। गत बर्ष प्रदेशका सबै पालिकाहरुलाई १ लाख  रुपैयाँ र चालु बर्ष ५० हजारका दरले बजेट निकासा गरेको छ। गत बर्षको रकम कुने पनि पालिकाले खर्च गरेनन्। यसैगरी संघले हरेक बर्ष दुई लाख रुपैया देशभरका पालिकाहरुलाई उक्त कोषका लागि बजेट निकासा गर्दै आएको छ।

नीतिअनुसार उक्त कोषमा पालिकाहरुले पनि रकम थपेर हिंसा पीडितहरुको उद्धार, राहत, उपचार, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। तर, प्रदेश १ मा एक/दुई बाहेक कुनै पनि पालिकाहरुले कोषमा रकम योगदान गरेर फराकिलो बनाएका छैनन्। मानव अधिकार सञ्जाल प्रदेश १ का अध्यक्ष डिक घिमिरे महिला र बालकालिकाहरु माथि हुने सबैखाले हिंसाका घटनाको सूचना पाउनेबित्तिकै जनप्रतिनिधिहरुले निवेदनका रुपमा ग्रहण गर्ने गरेमा कोषबाट पीडितहरुले बढी लाभ पाउन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार धेरै हिंसाका घटना गरिब र सीमान्तकृत समुदायमा हुने भएकोले उनीहरु कोषबारे अनभिज्ञ त हुन्छन् नै अर्कोतिर उनीहरुको पहुँच पनि पुग्दैन।

हिंसा पीडित महिला र बालबालिकाहरुका लागि सरकारले  २०६७ सालमा पीडितहरुको उद्धार, उपचार, राहत, कानुनी सहयोग, जिविकोपाजर्न, मनोविमर्श र पुनस्र्थापनाका  लागि ‘लैङ्गिक हिंसा निवराण कोष’ स्थापना गराएको हो। देश संघीयतामा गएसँगै २०७६ मा कानुन शंसोधन गरी स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारले पनि कोषबारे कानुन बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ। पालिकाहरुको कोषमा संघीय सरकारको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय मातहत रहेको समितिले अनुदानमार्फत निकासा गराउने गर्दछ। आवश्यक परेमा मागअनुसार थप बजेट पनि दिने गर्दछ।

पालिकाहरुमा रहेको उक्त कोषमा प्रदेश १ सरकारले पनि गत बर्षदेखी निरन्तर रकम निकासा गर्दै आएको छ। पालिकाहरुले उक्त्त कोष परिचालनका लागि न्यायिक समिति संयोजक वा फोकल पर्सनमार्फत रकम खर्च गर्न सक्दछन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार लैङ्गिक हिंसा कोषमा जम्मा भएको रकम फ्रिज हुँदैन। खर्च नभएको रकम स्वतः अर्को वर्षका लागि सरेर जान्छ। कोषको रकम पालिकाहरुले बहाना बनाएर रकमान्तर पनि गर्न पाउँदैनन्। तर अहिलेसम्म कुन पालिकाहरुले कोषमा कति कति योगदान गरेर कति फराकिलो बनाए, कस्तो कानुन र संयन्त्र निर्माण गरे, पिडितहरुले कोषबाट लाभ लिन किन बञ्चित भैरहेका छन् ? भन्नेबारे संघ र प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएका छैनन्। कोषबारे पालिकाले सरोकारवाला र पीडितहरुलाई  जानकारी गराउने गरेका छैनन्। 

पीडितले लाभ पाउने गरी कोष सकृय गराउन सुझाव 
अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने कोषबारे प्रचारप्रसार नगर्दा र समिक्षा बैठकहरु नहुँदा लैङगिक हिंसा निवारण कोषबाट पिडितहरुले लाभ पाउन नसकेको बताउँछन। उनी भन्छन्, ‘सवै तहका सरकारहरुले कोषबारे दाबेदार र सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने र संयन्त्र गठन गरेर नियमित समिक्षा गरे मात्र  कोष परिचालन प्रभावकारी हुन्छ।’ 

महिला मानव अधिकार रक्षक संञ्जाल प्रदेश १ की अध्यक्ष मन्जिता उपाध्याय समाजमा हिंसाका घटना बग्रेल्ति भैरहनु, तर भएको कोषबाट पिडितहरुले लाभ लिन नपाउनुलाई दुख लाग्दो भन्छिन्। कोषबारे सरकारहरुले अधिकारकर्मी संस्था र सरोकारवालाहरुलाई जानकारी नगराउँदाु पनि पीडितहरुले कोषबाट लाभ पाउन नसकेका उनको बुझाइ छ। उनी कोष परिचालन गर्न र रकम बृद्धि गरेर फराकिलो बनाउन सबै तहका सरकारहरु र सरोकारवालाहरु विच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन। ‘स्थापना भएको कोष हिंसा पिडितका लागि अकाशको तरु कसो गरी झारुँ भनेझैँ भैरहेको यसैेले पारदर्शी बनाउन सबै तहका सरकार लागिपर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।