मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १३:४०:००
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

म्यानमारकी नेतृ सुकीलाई चारवर्षे जेल सजायको फैसला

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १३:४०:००

म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीलाई सैनिक सरकारले चार वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सैनिक सरकारको आदेश अवज्ञा गरेको, आन्दोलन र हिंसा भड्काउन मुख्य भूमिका खेलेको र कोरोना भाइरसविरुद्धको नियमहरु उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई चारवर्षे जेल सजाय सुनाइएको हो।

सुकीसँगै पूर्वराष्ट्रपति विन मिन्तलाई पनि चारवर्षे जेल सजाय तोकिएको छ। दुवैजनालाई एउटै आरोप लगाइएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता ७६ वर्षीया नेतृ सुकीलाई म्यानमारको सैनिकले सत्ता कब्जा गरेसँगै आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राख्दै आएको छ। उनलाई कारागार चलान गर्नुपर्ने फैसला सोमबार गरिएको भए पनि नजरबन्दबाट कारागार कहिले लैजाने भन्ने यकिन भने नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

कतिपयले नजरबन्दबाट कारागार लैजानकै लागि सैनिक सरकारले अनावश्यक मुद्दा लगाएर दोषी देखाएको बताएका छन्।  नेतृ सुकीलाई आर्थिक अनियमितता गरेको, शक्ति र स्राेतसाधनको दुरुपयोग गरेको लगायतका दर्जनौँ मुद्दा सैनिक सरकारले लगाएको छ। ती मुद्दामा दोषी ठहर भएमा उनलाई आजिवन जेल सजाय हुनेछ। ती मुद्दामा अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ। 

तर, सुकी र उनका समर्थकहरूले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले झुटा आरोप र मुद्दा लगाएको दाबी गरेका छन्। निर्वाचित सरकार र संसद्लाईसमेत विघटन गरिएको घोषणा गर्दै सैनिक नेतृत्वले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हातमा लिएको थियो। सैनिक नेतृत्वले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारमा लामो समय आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा १३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको र सयौँको संख्यामा घाइते भएका बताइएको छ। त्यसैगरी, आन्दोलनमा सहभागी भएकामध्ये हजारौँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ।

तत्कालीन नवगठित संसद्को निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको सेनाले फेरि निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै सत्ता हातमा लिएको थियो। तर, अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि ठोस कार्य भएको देखिएको छैन भने निर्वाचन हुने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन। सैनिकले निर्वाचित सरकार र संसद्लाई विघटन गरी आफूखुसी सत्ता हातमा लिएपछि विश्वभरिबाट विरोध भएको छ भने कतिपयले सहकार्य र सहयोग पनि रोकेका छन्। रासस/एएफपी