मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १५ बुधबार ०६:२३:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चमा आजदेखि गोलाप्रथा

कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरेर मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकायसम्मका नियुक्तिमा भाग खोज्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले गुमाए विशेषाधिकार

Read Time : > 3 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १५ बुधबार ०६:२३:००

सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयन हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै न्यायाधीशले नै गोला तानेर इजलास र पेसी तोक्ने अभ्यास प्रारम्भ हुन लागेको हो ।  पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ अनुसार न्यायाधीशहरूले अपारदर्शी थैलीमा राखिएका समान रूप, रंग, आकार र बनोटका गोटी तान्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकाले पहिलो थैलीमा १ देखि २१ सम्म नम्बरका गोटी राखिएका हुन्छन् । वरिष्ठताका आधारमा न्याायधीशहरूले यो थैलीबाट पालैपालो गोटी निकालेर बृहत् पूर्ण र पूर्ण इजलासहरू गठन गर्छन् । 

त्यस्तै, दोस्रो थैलीमा ‘अ’ र ‘आ’ लेखिएका दुईवटा गोटी र न्यायाधीशको संख्याअनुसार अरू खाली गोटी राखिन्छ । अहिले सर्वोच्चमा एक न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले बढीमा २० वटा मात्रै गोटी रहन्छन् । यो थैलीबाट न्यायाधीशहरूले गोटी निकालेर एकल इजलासको टुंगो लगाउँछन् । तेस्रो थैलीमा संयुक्त इजलासको संख्याअनुसार संकेत रहेका गोटीहरू राखिएको हुन्छ । यी गोटी छानेपछि संयुक्त इजलासमा को–को न्यायाधीश रहने भन्ने टुंगो लाग्छ । 

यसरी इजलास गठन भइसकेपछि ती इजलासका लागि मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि चौथो थैलीमा मुद्दाको समूह जनाउने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ लेखिएका गोटी राखिएका हुन्छन् । न्यायाधीशहरूमध्ये हरेक इजलासका एकजनाले गोटी तान्छन् र कुन समूहको मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ । तानिएका गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सिसिक्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाएर गोटीको संकेतांक प्रस्ट बुझाउने गरी सुनाउनुपर्छ । सोको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिन्छ । 

कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरेर मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकायसम्मका नियुक्तिमा भाग खोज्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विशेषाधिकार गुमाउने अवस्था निम्तिएको हो । न्यायालयको नेतृत्वमाथि यति ठूलो अविश्वास पैदा भई इजलास र पेसी तोक्न पाउने प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार नै खोसिनु विश्वकै दुर्लभ घटना भएको न्यायमूर्तिहरू बताउँछन् । 

सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था कतैको पनि सुप्रिम कोर्टमा छैन । किनकि पेसी तोक्नु प्रधानन्यायाधीशको प्रेरोगेटिभ राइट (विशेषाधिकार) हो । तर, विश्वासमा संकट आएपछिको परिणाम हो यो । प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुभएन वा अरू न्यायाधीशले विश्वास गर्न सकेनन् ।’

गोला प्रणाली दीर्घकालका लागि भने उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ । ‘कोही न्यायाधीशलाई कमर्सियल लको ज्ञान हुन सक्छ, कोही देवानी मुद्दामा विशेषज्ञ हुन सक्छ, कोही फौजदारी मुद्दा राम्ररी हेर्न सक्ने हुन्छन्,’ भण्डारीले भने, ‘गोला तानेर इजलास तोक्दा यसरी न्यायाधीश छानिँदैनन् । त्यसैले यो त्यति ‘परिपक्व’ निर्णय होइनजस्तो मलाई लाग्छ । हेरौँ कति सफल हुन्छ ।’ 

न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन तयार गर्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी अटोमेसन प्रणाली (सफ्टवेयर मेसिनले छान्ने)बाट इजलास र पेसी तोक्नु दीर्घकालीन समाधान हुने बताउँछन् । ‘हामीले उहाँलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्छ, त्यतिन्जेलसम्म गोलाप्रथा लागू गर्नुस्, पछि अटोमेसनमा जाने गरी तयारी सुरु गर्नुस् भनेका थियौँ,’ गत वर्ष असोजमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको सुझाव स्मरण गर्दै अधिकारीले भने, ‘उहाँले तपाईंहरू अहिले सिफारिस गरेर ल्याउनुस्, भोलिदेखि गोलाप्रथा लागू गर्दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो । तर, पछि त प्रतिवेदन बुझाएको यति समय भइसक्दा पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नुभएन । उहाँको भित्री स्वार्थ गोला वा अटोमेसनमा नजाने नै रहेछ ।’ 

गोला प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिज रोकिन्छ, तर बेन्च सपिङ ?
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले छानेको इजलासमा मुद्दा पार्ने एकाधिकारको दुरुपयोग गरी न्यायिक विचलन हुने गतिविधि गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । अब गोला प्रणाली लागू भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको उक्त तजबिज रोकिन्छ । तर, प्रश्न जीवित छ, गोला प्रणालीमा बेन्च सपिङ रोकिन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी यो सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘गोला प्रणालीले बेन्च सपिङ अन्त्य गर्न सक्दैन । अन्य विविध समस्याको पनि डिटेल समाधान यसले दिँदैन,’ गोलाप्रथाको कमजोर पक्षबारे उनको व्याख्या छ, ‘यसले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती त ग¥यो । तर, वकिलको तर्फबाट हुने ‘मालप्राक्टिस’ रोक्न सक्दैन । वकिलले आफूअनुकूलको इजलासमा नपरेसम्म विभिन्न बहानामा पेसी सार्ने, स्थगित गर्ने र बिरामी परेको बहाना गर्ने गर्छन् ।’ 

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू कोही कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन् भने कोही जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा नियुक्त भएका हुन्छन् । यस्तोमा कतिपय मुद्दामा वकिल पृष्ठभूमिबाट आएकाले पक्षका तर्फबाट बहस गरेको हुन सक्छ । कोही न्यायाधीशले जिल्ला वा उच्चमा हुँदा उक्त मुद्दामा फैसला तथा आदेश गरेको हुन सक्छ । ‘यस्तोमा त्यो न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा वकिलले स्वार्थ बाझिएको भनेर रिक्युजल (अलग) हुने हो । तर, गोलाप्रथाले यी विषय समाधान गर्दैन,’ अधिकारी भन्छन् । 

अटोमेसन (कम्प्युटराइज्ड प्रणाली)मा पनि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूलाई बाहेक गरेर पेसी तोक्न सकिने, तर कोहीले मुद्दाको पक्ष वा विपक्षबाट बहस गरेकोजस्ता विषय फाइल अध्ययन नगरी थाहा नहुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार नै मुख्य र महत्वपूर्ण रहेको पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नियत राम्रो हुनुपर्छ र न्याय परोस् भन्ने प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ । न्याय विवेकले गर्ने हो, मेसिनले होइन । यो एक्सपेरिमेन्ट हो, ट्रायल हो ।’ 

जबराले अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोके
संविधानतः प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसे, देशबाहिर भए वा अन्य कुनै कारण अदालतमा अनुपस्थित भए वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्य गर्ने उल्लेख छ । तर, कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले भने यी नियम तोड्दै मंगलबार अस्पतालको बेडबाटै इजलास र पेसी तोकेका छन् । गोला प्रणाली कार्यान्वयनमा जाने अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन नसक्दाको अवस्थामा समेत जबराले आफैँ पेसी तोकेर अनौठो व्यवहार प्रस्तुत गरेका छन् । कोरोना संक्रमित उनलाई निमोनियासमेत भएपछि सोमबार साँझ नै बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा भर्ना भई उनी उपचाररत छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको विश्वासमा संकट आएपछिको परिणाम
पुरुषोत्तम भण्डारी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च

गोला प्रणालीबाट इजलास र पेसी तोक्ने व्यवस्था कतैको पनि सुप्रिम कोर्टमा छैन । पेसी तोक्नु प्रधानन्यायाधीशको प्रेरोगेटिभ राइट (विशेषाधिकार) हो । तर, विश्वासमा संकट आएपछिको परिणाम हो यो । प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुभएन वा अरू न्यायाधीशले विश्वास गर्न सकेनन् । 

दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘अटोमेसन’मा जानुपर्छखगेन्द्र अधिकारी, सदस्य, 
हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समिति

हामीले उहाँलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्छ, त्यतिन्जेलसम्म गोलाप्रथा लागू गर्नुस्, पछि अटोमेसनमा जाने गरी तयार सुरु गर्नुस् भनेका थियौँ । उहाँ तपाईंहरू अहिले सिफारिस गरेर ल्याउनुस्, भोलिदेखि गोलाप्रथा लागू गर्दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँको भित्री स्वार्थ गोला वा अटोमेसनमा नजाने नै रहेछ । अहिले गोलाप्रथामा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार त कटौती भयो, तर वकिलको तर्फबाट हुने ‘मालप्राक्टिस’ रोक्न सक्दैन । त्यसैले अटोमेसनमै जानुपर्छ ।