एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कति सफलता पाए ? यसको समीक्षा जरुरी छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली मानिएको थियो । न ‘हामीमा निहित राजकीय सत्ता’ भन्दै सत्ता हत्याउने राजाको डर थियो, न नेपाली सेनाका तर्फबाट कुनै खतरा थियो, न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय एवं पारिवारिक दबाब नै थियो । यस्तो सहजतामा निर्बाध सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओलीको मन र मस्तिष्कमा नियतिले के खेल्यो कुन्नि ? संविधानअनुसार विशेष अवस्थामा बाहेक एक दिनअघि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा विघटित नहुने संसद्लाई उनले फगत पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा या नचाहँदा पटक–पटक विघटन मात्र गरेनन्, प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्र जितेर रन्थनिँदै केही वर्ष थान्को लागेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरसमेत जुटाइदिए । सायद ओलीलाई टुटफुटको शृंखलाबाट गुजिँ्रदै अन्ततोगत्वा दसकौँसम्म  सत्तासीन हुन पुगेको सिंगापुरको कन्जर्भेटिभ दल पिपुल्स एक्सन  पार्टीका संस्थापक नेता ली क्वानबाट प्रेरणा मिल्यो कि ? अथवा चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन पिंग बन्ने महत्वाकांक्षा जाग्यो ? 

बहुसंख्यक जनता गरिब र बेरोजगार भई चालीसौँ लाखको संख्यामा मलेसिया, अरब आदि देशमा विनासीप जोखिम मोलेर पलायन हुनुपरेको अवस्था अन्त्य गर्न तथा आफ्ना घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नतर्फ दत्तचित्त भई उन्मुख मात्रै भइदिएको भए पनि ओलीप्रति नेपाली जनता धन्य–धन्य हुने थिए । आफ्ना समर्थक या नजिकका सीमित पुँजीपति (घनश्याम भुसालको भनाइमा दलाल पुँजीपति) को लगानी या स्वार्थका लागि सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संस्थालाई धराशयी हुनबाट जोगाएको भए सुखी नेपालीको नारा दिनुको सार्थकता रहन्थ्यो । 

आफू चिकित्सक भएको नाताले चिकित्सा सेवाप्रतिको बेवास्तापूर्ण  रबैयाप्रति यो पंक्तिकारलाई गुनासो छ । कोभिड–१९ को माहामारीताका प्रधानमन्त्री रहेका ओलीको हल्का अभिव्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेपप्रति पनि त्यत्तिकै गुनासो छ । कोभिड–१९ लाई समयमै नियन्त्रण र उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्थ्यो, कम्तीमा सरकारबाट युद्धस्तरमा अक्सिजनयुक्त शड्ढयाहरूको प्रबन्ध मिलाउन सकेको भए हजारौँलाई अकाल मृत्युुबाट जोगाउन सकिन्थ्यो, आर्थिक भार घटाउन सकिन्थ्यो ।

अहिले एमालेको दसौँ राष्ट्रिय माहाधिवेशन चल्दै छ । केपी ओली स्वाभाविक रूपमा अध्यक्ष पदमै कायम हुनेछन् । उनलाई शुभकामना नै दिऊँ । तर, एमाले र ओलीलगायत सो पार्टीका नेताहरूलाई पार्टी र आफूहरूले विगतमा जनतासमक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताबारे केकति हेक्का छ ? धरहरा, रानीपोखरी, विदेशी सहयोगमा बनेको भानु मावि र केही सय किमि बाटा र पुलको निर्माणबाहेक बहुसंख्यक गरिब जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि उत्पादनमा वृद्धि आदि महŒवपूर्ण जनजीविकाका सवालमा ओली शासनकालमा कति उपलब्धि हासिल भए ? जनतासमक्ष घोषित कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए ? तात्कालिक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दाबी गरेजस्तो क्विन्टलका क्विन्टल सुनका तस्करमाथिको कारबाही किन अघि बढ्न सकेन ? ठूला माछा समात्ने आफ्नै घोषणाबाट उनी किन पछि हट्नुप¥यो ? बरु नेपालीका स्विस बैंकका खाताहरूमा अस्वाभाविक रूपमा रकम वृद्धि भएका समाचार आए । ओलीका प्रियपात्र तात्कालिक सञ्चारमन्त्रीको सत्तरी करोड कमिसनको अडियो वास्तविक थियो कि फेक ? किन त्यसको छानबिन भएन ? उनलाई निर्दोष साबित गर्न किन खोजिएन ? यस्ता अनगिन्ती सवाल अनुत्तरित नै छन् ।

धरहरा, रानीपोखरी, विदेशी सहयोगमा बनेको भानु मावि र केही किमि बाटा र पुलको निर्माणबाहेक बहुसंख्यक गरिब जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता जनजीविकाका सवालमा ओली शासनकालमा के–कति उपलब्धि हासिल भए ? जनतासमक्ष घोषित कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए?

एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चल्दै गर्दा नेतृत्वले २०७४ को चुनावमा घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ओली सरकार कति सफल भयो ? यसको आत्मसमीक्षा वाञ्छनीय छ । गणतन्त्रपश्चात् भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसानको नारालाई सफलीभूत बनाउनको साटो सीमित भूमाफियालाई पोस्ने गरी ऐन र नियम बनाएको आरोप तात्कालिक नेकपाकै सांसदले लगाएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा कृषि मल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानमा हाहाकार मच्चियो । दलाल पुँजीपतिलाई पोसिएको आरोप लगाउने घनश्याम भुसाललाई मल आपूर्ति गर्न अक्षम भएको आरोप लगाउने नियतसाथ कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको आरोप स्वयं भुसालले नै लगाएका छन् । उखु किसान आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य पाउन जाडोको ठिहिरोमा ज्यान जोखिममा राखेर काठमाडांै आई आन्दोलन गर्न बाध्य भए । एक वृद्ध किसानको सोही क्रममा मृत्यु भयो । किसानको उत्पादनको खरिद गर्दा उनीहरूको शोषण हुने क्रम रोकिएन । विगतकालभन्दा द्रुतगतिमा विस्तारित हुँदै गएको सडक सञ्जालको विकास महत्वपूर्ण पूर्वाधार रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, यातायात भनेको फगत सो क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तु पु¥याउन मात्रै होइन, त्यहाँको स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यातका माध्यमबाट आयआर्जनमा वृद्धि गर्नु पनि हो भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । 

पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने घोषणा तीन वर्षमा कति कार्यान्वयन हुन सक्यो  ? विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि गरिने घोषणा गरियो । तर, नेपालको उज्यालोका नायक मानिएका कुलमान घिसिङजस्ता योग्य कार्यकारी प्रमुखलाई हतोत्साहित गर्ने काम भयो । पेट्रोलियम पदार्थलाई स्वदेशभित्रै उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गराउनुको सट्टा कर र कमिसनका निम्ति पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई नै बढावा दिइयो । सडक निर्माणका नाममा जथाभावी खन्ने कार्य कति जोखिम र हानिकारक हुन्छ भन्नेतर्फ हेक्का राखिएन । विकासका सबै आयामलाई सँगसँगै लान सके मात्र जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धि सम्भव रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरिएन ।

रेल, मोनोरेल, पानीजहाजबारे घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो । तर, भत्किएको बाटो समयमै मर्मत गरी सहज र सुरक्षित सडक व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइएन । काठमाडौंको मोनोरेलको कथा फेरि अर्को चुनावमा उठ्ने होला । बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाउने घोषणा गरियो । तर, करोडौँको घोटाला गरी खरिद गरिएका वाइडबडीलगायत विमान हवाई मैदानमै खिया लागेर थन्केका छन् । 

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि वन्यजन्तुको संरक्षण आवश्यक छ । तर, उचित सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्सेनि दर्जनौँ व्यक्तिहरू जंगली जनावरको सिकार बनिरहेका छन् । ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने घोषणा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै पाएन  । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा दश वर्षभित्र दश लाखले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने घोषणा कागजमा मात्रै सीमित रह्यो । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने र  पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गरिने भनी गरिएको घोषणा के भयो ? पाँच वर्षभित्र दैलेखलगायत स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको के थालनी मात्रै पनि हुन सक्यो ? 

सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने भनिएको थियो । नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएन । हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता कायम गरिने भनी उल्लेख भएको थियो । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको थियो । उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गर्ने भनिएको थियो । तर, यस क्षेत्रको नियुक्तिमा क्षमतावान् राम्रा होइन, हाम्रा चाहिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । आफ्ना नजिकका निजी लगानीकर्ताको स्वार्थका लागि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शान्तिक्षेत्र बनाउने भनिए पनि ती राजनीतिको अखडा बनिरहे । सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो । तर, सो कार्यान्वयन गर्ने मुख्य केन्द्रीय निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय ओलीको उपेक्षा र अर्घेल्याइँको सिकार भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व फेरिरहने काम भयो ।

 सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गरिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यान्वयन भएन । मुटु रोगको उपचार एवं मिर्गाैला रोगीका लागि डाइलाइसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्ने भनिएको भए पनि पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा पालो कुरेर बसेका हजारौँ बिरामीमध्ये कतिजनाको प्रत्यारोपण भयो ? पूर्वसरकारले नै बजेट छुट्याएको नयाँ भवन निर्माणबाहेक वीरजस्ता सार्वजनिक अस्पतालको सुधारले प्राथमिकता पाएन ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारका निम्ति अपरिहार्य ठानिएको ‘एक चिकित्सक एक संस्था’को नीति कार्यान्वयन गर्न घोषणापत्रमा  सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कायम तलबमानमा दुई गुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभर टाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरी सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्ने भनिएको थियो । सो प्रस्ताव स्वास्थ्यले प्रस्तुत गरेको पनि थियो । तर, तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहँदा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । 

एमालेको दसौँ माहाधिवेशनपश्चात् केपी ओली झनै शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने सम्भावना छ । उनैले दाबी गरेअनुसार फेरि पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । तर, कोही भोको बस्नुपर्दैन, घरघरमै भोजनको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ, कोही उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपर्नेछैन जस्ता उद्घोष गरिरहने ओलीमा गाँस, वास, कपास र उपचारबाट वञ्चित हुँदा बर्सेनि लाखौँको संख्यामा सिमाना काटिरहेका नेपालीप्रति जिम्मेवारी र संवेदनशीलता प्रतीत भएन ।

यो केपी ओलीको विरोध होइन, आफ्ना कट्टर समर्थक र गुणगान गाउनेप्रति मात्रै जिम्मेवार भएर मुलुकका दसौँ करोड गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने सी जिन पिंग बन्न सकिन्न भन्ने आत्मसमीक्षा ओलीबाट होस् भन्ने विनम्रतापूर्वक आग्रह मात्र हो ।