नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन जारी छ । महाधिवेशनअन्तर्गत अधिवेशनका प्रक्रिया चलिरहेको छन् । आसन्न महाधिवेशनमा कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तको बहस चलिरहेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा दाबी गर्नेहरू आफूलाई नेतृत्वको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा दाबी गर्दै झन्डै १० नेताहरू आकांक्षीका रूपमा अगाडि आएका छन् । कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रकाशमान सिंहले पनि केन्द्रीय सभापतिको दाबेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा १४औँ महाधिवेशन र समसामययिक राजनीतिक विषयमा नेता सिंहसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी केशवप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पटक–पटक कार्यतालिका संशोधन गरियो । अबचाहिँ महाधिवेशन कुनै पनि अवस्थामा नरोकिने गरी अघि बढेको हो ?
संविधानको भावना र मर्मअनुरूप साढे पाँच वर्षमा अधिवेशन भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, समयभित्र महाधिवेशन हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता भएको हुनुपर्छ । त्यो क्लजका कारणले पनि कांग्रेसलाई पछिल्लो कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसअगाडिका महाधिवेशनको तिथि–मिति तोकिएपछि त्यहीअनुसार हुने गर्दथ्यो । यसपटक नेतृत्वको अक्षमताका कारण समयमा अधिवेशन हुन सकेन ।
नेतृत्वले विधानले निर्देशित गरेका काम गर्न सकेन । असामान्य परिस्थितिका कारण समय थप गरी नयाँ तिथि–मिति पनि तोकियो । र पनि कार्यतालिकाअनुसार काम भने हुन सकेन । अब त कांग्रेस पार्टीलाई वैध गर्नका लागि पनि बाध्य भएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्ने भएको छ ।

१४औँ महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व परिवर्तनमै केन्द्रित हुने भनिएको छ । नयाँ नेतृत्व र पुस्तान्तरणको कुरा पनि आइरहेका छन् । यो महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
महाधिवेशन प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै जोडियो । यसलाई हेर्न प्रथम संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेको सन्दर्भमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । पहिलो संविधानसभामा कम्युनिस्टको बाहुल्य थियो । तर, उनीहरूले संविधान जारी गर्न सकेनन् । कम्युनिस्ट असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामार्फत कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । कांग्रेस नेतृत्वमा संविधान त जारी भयो । तर, संविधान जारी गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन र संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचनमा जाँदा भने कांग्रेसले त्यो म्यान्डेट पाएन । सामान्यतया हेर्दाखेरी जनताले जिम्मा दिएको पार्टीले काम गर्न नसकेर अर्को पार्टीले चाहिँ काम गरेर देखाएपछि त त्यसलाई म्यान्डेट दिनुपर्ने हो ।

संविधान जारी गर्ने कांग्रेसलाई पो त्यो मत आउनुपर्ने हो । तर, कसरी कम्युनिस्टलाई गयो त ? कहीँ कतै त त्रुटि देखियो । जनमतले संविधान जारी गरे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न र विकास निर्माणका लागि कांग्रेसको नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्छ अन्यथा हामी यही नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ भन्ने क्लियर सन्देश दिएको थियो । लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन महाधिवेशनको समयमा नै हुने हुन्छ ।

इतर समूहबाट कोतर्फबाट नेतृत्वको विकल्पका लागि साझा उम्मेदवारको प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो। त्यो के हुँदैछ? 
यो के भयो भन्ने धेरैको जिज्ञासाको विषय पनि हो । १३औँ महाधिवेशनको नतिजापछि नवनिर्वाचित नेतृत्वले पार्टीको विगतको छविअनुसार काम गर्न सकेन । १३औँ महाधिवेशनबाट जिम्मेवारी पाएकाहरूले इमान्दारपूर्वक आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको हुनाले हामी एक ठाउँमा आयौँ ।  यहि विषयमा हामीले शृंखलाबद्ध रूपमा लामो वार्ता पनि गरेका छौँ ।
वार्ता भनेको समझदारीको कुरा हो । समझदारी एकैचोटी हुने कुरा भएन। यसको रिजल्ट आउनका लागि त सबैकुरा म्याचुअर्ड हुनुप¥यो । म्याचुअर्ड हुँदै छ । डिसिजनका लागि हामीमा छलफल भइहरेको छ। राजनीतिमा राम्रो टिम महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि नेतृत्वको विकल्प दिनेबारे छलफल भइरहेको छ । सबैले नोमिनेसन दिने समयसम्म पनि त्यो प्रयास जारी रहन्छ । मलाई अझै के विश्वास छ भने तिथि–मिति नजिक आइसकेपछि महसुस गरेर हामीले सोचेअनुसारको वैकल्पिक नेतृत्व दिने टिम बन्छ ।

इतर समूहमा संवाद टर्‍यो भन्ने पनि छ नि ?
संवाद टरिसकेको भन्ने होइन । विचार समूहमा छलफल हुन्छ । छलफल त अहिले पनि भइरहेकै छ । छलफलबाट विचारको भावना र मर्मअनुसार काम त हुनुप¥यो नि । काम गराइको सिलसिलामा अलिकति तलमाथि हुन्छ । संवाद कम हुनसक्छ। ढिलासुस्ति भयो, नहुने हो कि भन्ने जिज्ञाशा सबैको छ। पार्टीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, पार्टीलाई विधिसम्मत, नियमसंगत संस्थागत रूपमा आउने चूनौतीलाई सामना गर्नसक्ने प्रभावकारी पार्टीको रूपमा हेर्नका लागि हामी कुरा गरेर अगाडि जान्छौँ। संवाद टरीसकेको छैन। बसेपछि त निरन्तरता देखिनुप¥यो भन्ने लाग्नसक्छ। तर, त्यसो हुँदैन। राजनीतिमा संवाद कहिले तीव्र रूपमा हुन्छ कहिले ग्याप हुन्छ।

अब कसरी अगाडि बढ्छ इतर समूह?
सबैले आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्छन्। पार्टी रहे न सबैको भविष्य रहन्छ। १३औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दा कम्युनिष्टहरूको प्रभाव बढ्यो। त्यति मात्र होइन कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथि समेत प्रहार गरियो। संसद विघटन लोकतान्त्रिक संविधानमाथिको प्रहार हो। कांग्रेस कमजोर भएका कारण त्यो दुस्साहस भएको थियो । यी सबैका लागि पनि १४औँ महाधिवेशनमा मिलेर अगाडि जानुको विकल्प छैन ।

महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईंमाथि गणेशमान सिंहको लिगेसीलाई मात्र बोकेर अगाडि आउन खोज्योे, देशव्यापी पकड छैन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
म सभापतिको उम्मेदवार बन्छु भनेर पटक–पटक भनिसकेको छु। अहिलेसम्म सभापतिको उम्मेदवारमा नाम उठेकामध्ये म नेचुरल क्यान्डिडेटका रूपमा रहेको छु । म एक साधारण कार्यकर्ताका रूपमा राजनीति सुरु गरेर यो स्थानसम्म आइपुगेको हुँ । मैले विद्यार्थी जीवनकालमा नेविसंघको सभापति बनेर प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गरिसकेका थिएँ । जनआन्दोलनको समयमा दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेर पदाधिकारीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको थिएँ । २०५६ मा भएको १०औँ महाधिवेशनमा तिथि–मिति तोकिसकेपछि १६ जिल्लाको कार्यसमिति भंग भएको थियो । त्यतिवेला काठमाडौंको कार्यसमिति पनि भंग भएको थियो । म काठमाडौं जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीमा थिएँ। त्यतिबेला प्रजातान्त्रिक पार्टीमा महाधिवेशनको मिति र स्थान तोकर कार्यसमिति राखेर प्रभावित पार्न निर्वाचित कार्यसमिति भंग गर्न पाइँदैन भनेर भनेको थिएँ । अभियानै चलाएको थिएँ ।

त्यसवेला पनि कार्यसमितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज ग¥यो भन्ने आरोप ममाथि थियो । त्यसवेला म कार्यसमिति सदस्यका रूपमा लड्न गँए । म राष्ट्रिय राजनीतिमा थिइनँ । तर, निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाउनेको तेस्रो नम्बरमा म नै थिएँ । त्यतिवेला बढी मत पाउने तेस्रो म कसरी बनेँ त ? पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने आमकार्यकर्ताको म्यान्डेट रहेछ भन्ने त त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ । अहिले पनि १३औँ महाधिवेशनपछि पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी विधि र नियमअनुसारचाहिँ परिचालन हुन सकेको छैन । अहिले पनि म पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चलाउनुपर्छ भन्नेमा नै लागिरहेको छु ।

प्रकाशमानको उम्मेदवारी सभापतिमा नै किन ?
म ग्रासरुटबाट कांग्रेसको राजनीतिमा आएको हुँ । त्यसपछि जिल्ला सभापति हुृँदै केन्द्रीय सदस्य, पार्टीका उपसभापति, निर्वाचित महामन्त्री हुँदै विभिन्न पदमा बसेर जिम्मेवारी निभाएको छु। मेरै नेतृत्वमा काठमाडौंलाई नमुना संगठन बनाएको थिँए । १२औँ महाधिवेशनपछि म महामन्त्री भइसकेपछि पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई पूरा समर्थन गरेर दोस्रो संबिधानसभामा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेलेको थिएँ ।

संविधान जारी गर्दा खेरी हामी नै लिडरसिपमा थियौँ। आमकार्यकर्ताले म्यान्डेट दिएपछि म्यान्डेट पालना गराउन मैले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कांग्रेसको बिचारधारा धेरै संघर्षपछिको उपलब्धि हो । ०१७ सालको कुु भइसकेपछि ०४६ सालसम्मको जनआन्दोलनको अवधिमा मूल्य र मान्यताको राजनीतिक अधिकार दिलाउनका लागि कांग्रेसले आपूmलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरेको थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि कांग्रेसलाई विधिसम्मत, नियमसंगत, संस्थागत रूपमा विकास गर्न नसकेको देखिन्छ । १४औँ महाधिवेशनपछि पनि यस्तै अवस्था रह्यो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न मत नदिएजस्तै कांग्रेसलाई असान्दर्भिक ठहरिन सक्छ । 

मेरो सभापतिमा उम्मेदवारी त्यसैका लागि हुनेछ । पार्टीलाई विधिसम्मत नियमसंगत र संस्थागत गर्नका लागि मेरो अनुभव छ । मैले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुख्य नेताहरूसँग बसेर सेकेन्ड म्यान, थर्ड म्यान भएर काम गरिसकेको छु । मेरो अनुभव छ । म पार्टीको ०४६ सालपछिको कमीकमजोरीहरू मेटाउन चाहन्छु । कांग्रेसमा रहेको ए, बी र सी कांग्रेसको सोचलाई बिदा दिन पनि म सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिनेछु ।

अहिलेसम्म झन्डै १० जनाले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । भोलि कुनै पक्षलाई समर्थन गरेर पछि हट्ने सम्भावना छ कि छैन ?
त्यो सम्भावना नै छैन । त्यो त तपाईंहरूले नोमिनेसन गरिसकेपछि देख्नुहन्छ । म एकदम प्रतिबद्ध छु । म कांग्रेस सुधारको अभियानमा छु । संविधान जारी भएर चुनावको नतिजा आइसकेपछि मलाई २०१७ सालपछि धेरै दुःख–कष्ट खाएका गणेशमानजीको पालामा संघर्ष गरेर बहुदल आएपछि कुनै पदमा नबसेका वरिष्ठ नेताहरूले भेटेरै कांग्रेस पार्टीबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले भेटेर पार्टी के भएको ? यस्तोमा तिमीले जिम्मेवारी बहन गर्नुप¥यो भन्नुभयो । बिपी र गणेशमानले त्यत्रो कठिन अवस्थामा स्थापना गरेको पार्टी अहिले यस्तो कमजोर भयो भन्ने उहाँहरूको चिन्ता थियो । त्यसले मलाई छोयो । होस् नहोस्, २०५६ मा जस्तो पार्टीलाई विधि र नियमअनुसार चलाउन मैले जस्तो अभियान चलाएँ अबका दिनमा पनि अभियानै चलाउँछु र नेतृत्व नै गर्छु भनेर संकल्प गरिसकेको छु । 

आमजनता र कार्यकर्ताले अहिले अलि क्यारेक्टर भएको डाइनामिक, काम गर्न सक्ने र क्लिन क्यारेक्टर खोजिरहेका छन् । म त्यसमा फिट हुन्छु भन्ने मलाई लागेको छ । प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेसकै आन्तरिक प्रजातन्त्रमा चाहिँ कमीकमजोरी छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । त्यो म गर्न सक्छु ।

औपचारिक रूपमा घोषणा कहिले र टिम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिलेको इतर समूह नै तपाईंको पक्षमा उभिन्छ भन्ने लाग्छ ?
महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार २१ मंसिरमा नोमिनेसनको मिति छ । त्योभन्दा केही दिनयता औपचारिक घोषणा हुन्छ । योभन्दा अगाडि मैले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पार्टी सभापतिमा समर्थन गरेको थिएँ । त्यतिमात्रै होइन, शशांक कोइरालालाई पनि महामन्त्रीमा समर्थन गरेकै हो । त्यतिवेला त म महामन्त्रीकै जिम्मेवारीमा थिएँ । अहिले आमकार्यकर्ताको चाहना सक्षम नेतृत्व अगाडि आउनुप¥यो भन्ने छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्छु ।

कांग्रेसको भविष्य सरकारको कार्यशैलीसँगै जोडिएर आउने देखिन्छ । सरकारको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारको कामले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत र म्यान्डेट पाएको कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्न नसकेपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको छ । यो सरकारले सिस्टमलाई ट्र्याकमा ल्याउने, कोरोना खोप व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई मार नपर्ने गरी काम गर्ने, मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र समयमा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट छ । समग्रमा खोप व्यवस्थापनमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ । तर, यही समयमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट भने आमजनता मारमा परेका छन् । त्यसैकारण, निर्णय गर्दा गठबन्धन कांग्रेस नेतृत्वमा भएकाले यो सरकारले चाहिँ गरेको जनताले चित्त नबुझेका काम पनि कांग्रेसले फेस गर्ने र जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कमजोरी भएको छ । यसमा नेतृत्व चुक्नु हुँदैन । सरकार सञ्चालनलाई सघाउन भनेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार छ भने सरकारभन्दा माथि संयन्त्रको आवश्यकता थिएन ।

प्रधानन्यायाधीशको विषयले न्यायालयको विवाद उत्कर्षमा छ । यसमा सत्तारुढ कांग्रेसले बोल्नुपर्दैन ? 
न्यायालयमा देखिएको विवादमा कांग्रेस मूकदर्शक भएर बस्नुहुँदैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दा न्यायालय पनि त एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । जसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण अंग हुन्, त्यसरी नै न्यायापालिका पनि त्यत्ति नै महत्वपूर्ण अंग हो । न्याय ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । अदालतमा नै भइरहेको गतिविधिले सेवाग्राहीले सेवा पाउने अवस्था रहँदैन । न्यायापालिका सुचारु गर्न सरकारले बिधिसम्मत नियमसंगत सरकारले चासो दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।