एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (६० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अर्थ मन्त्रालयबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडिबीका तर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले नेपालमा विद्युत् ग्रिडलाई आधुनिक बनाउँदै थप सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले एडिबीसँग विद्युत् ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि थप आर्थिक सहयोगको लागि सम्झौता भएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो विद्युत् उत्पादनमा समस्या भनेको आर्थिक रकमको हो। अहिले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको खपत र त्यसको निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसैले यस्तो सहयोग नेपालको विद्युत् ग्रिड विकासको लागि खर्च गरिनेछ। नेपालमा उत्पादन गरेको विद्युत् खपत तथा आपूर्ति गर्न नसक्दा पछिल्लो समय व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ,विद्युत् खपत र आपूर्तिको व्यवस्थापन गरे व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय लाइन विस्तार गर्दै आएको अवस्थामा एडिबीले विद्युत् ग्रिड आधुनिक परियोजनाका लागि गरेको सहयोग महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले प्राधिकरणले स्मार्ट बिलिङ प्राणलीको तीव्र विकास गरिरहेका पनि बताए। 

त्यस्तै, एडिबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले एडिबीको जलविद्युतमा ठूलो लगानी रहेको बताए। उनले त्यो लगानीमध्ये नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी गरेको बताए। नेपालको विद्युतीय उत्पादनको क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्दै जाने उनको भनाइ छ। 

एडिबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहायताको रकम विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युत् ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने भएको छ। एडिबीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत, प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्तै, एडिबीसँग दूधकोसी जलविद्युत् तथा बुटवल पश्चिमको ट्रान्समिसन लाइनको लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले सहयोग माग गरेको छ।