- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायालयका समस्या र विकृति समाधान गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित न्यायिक सुधारका रणनीति विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वन्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र अली अकबर मिकरानीले न्यायालय सुधारका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालले न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा बिचौलियाको माध्यमबाट काम गर्ने, संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गर्नेलगाायतका काम भइरहेको आरोप लगाए। आफूसमेत अध्यक्ष रहेको सर्वोच्चको विकृति र अनियमितता हटाउन गठित समितिको प्रतिवेदन लागू नभएकाले यसपटक भने हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘न्यायालय सुधारको रणनीति स्टेप बाई स्टेप गर्ने हो। विकृति–विसंगति हटाउन जुन समिति बनेको छ, हाम्रो पनि समिति थियो। यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस्,’ उनले भने।
यसैगरी उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अली अकबर मिकरानीले संविधानबमोजिमको बहिर्गमन चाहिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा पनि संवैधानिक उपाय नै रहेको स्मरण गराए। उनले भने, ‘इम्पिचमेन्ट सजिलै कसैमाथि लाग्दैन। सजिलै जान नमानेपछि ल्याउने हो। हतपत इम्पिचमेन्ट गर्ने चलन छैन। संविधानबमोजिम नै गएको वेश। उहाँले आफ्नै सहकर्मीको समेत विश्वास गुमाइसक्नुभयो।’ जबराको नियुक्ति र इतिहासबारे सबैजना जानकार रहेको बताउँदै उनले न्यायालयको संकट निवारण उनको राजीनामाबाट मात्र हुने बताए।
